हामी सबैकाे संसारन्यूज

२३ वैशाख, काठमाडौँ । वैशाख २० गते शनिवारको सचिवालय बैठकको निर्णय अनुसार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)ले एक व्यक्ति एक पदलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।

नेकपाको एक उच्च सुत्रका अनुसार २४ गतेको सचिवालय र २५ गतेको स्थायी समिति बैठकमा प्रस्ताव गरी पास हुँदासाथ लागू हुने भएको छ । सो स्रोतका अनुसार हाललाई सचिवालय र स्थायी समितिमा र त्यस लगत्तै केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र वडासमेत लागू हुने गरी नियमावली तथा कार्यविधिहरु बनाइदैछ ।

‘कसैलाई भ्याइ नभ्याइ, कसैलाई झिंगा धपाई’ झैँ रहेको वर्तमान स्थितिबाट पार्टीमा न्यूनतम न्याय पनि बहाली नहुने, पार्टी र सबै तहका सरकार बीच सहि सन्तुलन र समझदारी नहुने भएकाले नेकपा भित्र यस्तो माग हुँदै आएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बारेमा शुरुमा विरोध नभएपनि शंकर पोखरेल र पृथ्वी सुब्बा गुरुङहरुको नाउँ धेरै जोडिएर यो बिषय धेरै आउने गर्दथ्यो । ५ नं को मुख्यमन्त्री समेत रहेका नेता शंकर पोखरेलले ‘एकताका लागि जे पनि कुर्वानी गर्ने’ भनेर यसअघि नै ओलि समक्ष गाँठो फुकाइसकेका थिए ।

क–कस्ले छाड्नुपर्ला दोहोरो जिम्मेवारी ?

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) को अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टीमा मर्यादाको मात्र अध्यक्ष राखी कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई नै अधिकार दिने कुरा व्यवहारमा जाँदैछ भने सचिवालय सदस्य तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई पनि स्कुलिङ्ग विभाग वा उपप्रधानमन्त्री वा अन्य कुनै एक जिम्मेवारी मात्रै तोकीने संभावना रहेको छ । उपाध्यक्ष तथा संगठन विभाग प्रमुख रहेका वामदेव गौतमले किसान महासंघको अध्यक्ष आफै छोडिसकेका छन् ।

प्रवक्ता सहित प्रचार तथा प्रकाशन विभाग सम्हालेका नारायणकाजी श्रेष्ठ, गृहमन्त्रालय सहित राजकीय मामिला एवम् शुसासन विभाग सम्हालेका रामबहादुर थापा (बादल), संसदीय दलको उपनेतासहित संसदीय विभाग प्रमुख रहेका सुवास नेम्वाङ, पर्यटनमन्त्री रहेका योगेश भट्टराईको पर्यटन प्रबद्र्धन विभाग प्रमुख, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको .निर्वाचन बिभाग, कृषि मन्त्री रहेका घनश्याम भुसालको प्रादेशिक मामिला विभाग, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको शिक्षा तथा मानव स्रोत विभाग, कर्णाली प्रदेश इन्चार्ज रहेका जनार्दन शर्माको संगठन विभाग उप्रमुख, उर्जामन्त्री वर्षमान पुनको जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग, आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टको शहरी विकास विभाग, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङको संसदिय बिभाग उपप्रमुख, गण्डकी प्रदेशका वरिष्ठ मन्त्री किरण गुरुङको सोही प्रदेशको सहइन्चार्ज, खानेपानी मन्त्री बिना मगरको खानेपानी तथा सरसफाई विभाग तथा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनैतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालको सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग लगायतका दोहोरो जिम्मेवारीलाई हटाउने गृहकार्य गरेको नेकपा श्रोतले बताएको छ ।

वडाको निर्वाचित अध्यक्ष पनि वडा पार्टीको अध्यक्ष वा इन्चाज भैरहेको, पालिकाको निर्वाचित अध्यक्ष, पालिका पार्टीको इन्चार्ज वा अध्यक्ष र प्रदेश तथा केन्द्रका मन्त्रालय र विभाग समेत एउटै व्यक्तिलाई दिँदा मनमौजी देखिने, व्यक्तिवादी अराजकता बढ्ने र अरु नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापनमा बाधा पुग्ने महशुस नेकपाले गरेको छ ।

सरकार, संसद, पार्टी वा मोर्चामा मुख्य पद लिने अनि दोहोरो तेहेरो जिम्मेवारीका कारण कार्यसम्पादन राम्रो नहुने स्थिति एकातिर छ भने अर्कातिर नेता–कार्यकर्ताको व्यवस्थापनमा न्याय मर्ने भै रहेको छ । कुनै गुट वा ब्यक्तिको अनुहार नभएर विधिका आधारमा ब्यबस्थापनको अभ्यास हुनसक्यो भने नेकपाका धेरै समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरीएको छ ।