हामी सबैकाे संसारन्यूज

५ जेठ, काठमाडौँ । मन्त्रीपरिषद्ले भारतले अतिक्रमण गरेका नेपालका लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाईसमेत समावेश गरी तयार पारिएको नेपालको नयाँ नक्सालाई स्वीकृत गरेको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तयार पारेको भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सालाई स्वीकृत गरेको हो ।

१८१६ को सुगौली सन्धि लिम्पियाधुराबाट आउने नदी काली नदीलाई सीमा नदी मान्दै यो नक्सा तयार पारिएको छ । सरकारले छिट्टै नयाँ नक्सालाई कार्यान्वयनमा लैजाने जानकारी सरकारको एक मन्त्रीले  दिए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जेठ २ गते संसदमा प्रस्तुत सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक सहितको नक्सा जारी गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको थियो । त्यसअनुसार भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले नक्सालाई प्रस्तावका रुपमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

भारतले नोभेम्बरमा नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो क्षेत्रमा समेटेर आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो ।

त्यसको देश तथा विदेशमा रहेका नेपालहरुबाट चर्काे विरोध भयो भने संघीय संसदका संसदीय समितिहरूले पनि सबै नेपाली भूभाग समेटेको नक्सा छाप्न पटकपटक निर्देशन दिएका थिए । नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएर सीमा विवादबारे परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्न दुई पटक मिति प्रस्ताव गर्दा पनि भारतले वार्ताको मिति टार्दै आएको छ ।

वैशाख २६ गते फेरि भारतले तिब्बतको मानसरोवर जान लिपुलेकमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै ‘लिंकरोड’ को सडक उद्घाटन गरेपछि दुई देशबीचको सीमा विवाद सतहमा आएको छ ।