अर्थमन्त्री यूवराज खतिवडाले अहिले सरकारको अनिवार्य दायीत्वको खर्च धन्नै धौ धौ परिरहेको बताएका छन । आईतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आर्थिक विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएको प्रस्नको जवाफ दिंदै खतिवडाले यस्तो बताएका हुन ।
अहिले हामीले जति राजश्व उठाउँछौं त्यो राजश्वले धान्ने स्थिति छैन । डा. खतिवडाले भने जेठ महिनाको मोटामोटी आँकलनमा राज्यले गर्ने अनिवार्य दायीत्वमा गर्नु पर्ने खर्च मात्र मासिक ४० अर्ब रहेको छ । आम्दानी भने निकै कम छ । जसमा भन्सारबाट मासिक १५ अर्ब र केहि अर्ब आन्तरिक राजश्वबाट उठ्छ । चालुखर्चको पनि अनिवार्य दायीत्वलाई धान्न पनि अन्यत्रैबाट जो गर्नु पर्ने अबस्था रहेको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको भनाई छ ।
के के हुन त राज्यका अनिवार्य दायीत्वका क्षेत्र ?
सरकारलाई अनिवार्य दायीत्वका क्षेत्रहरुमा खर्च गर्न धौ धौ छ भनिरहेको बेला हामीले के के रहेछन त यी क्षेत्रहरु भनेर खोट्याउने कोशिस गरेका छौ । सरकारले अनिबार्य रुपमा दायीत्व बहन गर्नै पर्ने क्षेत्र भनेको कर्मचारीको परिश्रमिक तथा सुविधा, माल सामान तथा सेवको उपभोग वापत, व्याज सेवा शुल्क तथा बैंक कमिसन, सहायता, अनुदान, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा अन्य खर्च सहितका खर्चहरु रहेका छन ।
जस अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि सरकारले परिश्रमिक तथा सुविधा शिर्षकमा करिब १ खर्ब ४५ अर्ब, माल सामान तथा सेवाको उपभोगमा करिब ४३ अर्ब, ब्याज, सेवा शुल्क तथा बैंक कमिसन वापत करिब ३० अर्ब, सहायता वापत करिब ७० करोड, अनुदान वापत करिब २ खर्ब ७८ अर्ब, सामाजिक सुरक्षा वापत करिब १ खर्ब र अन्य शिर्षमा हुने खर्च वापत करिब २ अर्ब ५० करोड रकम बिनियोजन गरिएको छ । यो पनि पछि संसोधन गरिएको रकम हो । यसरि हेर्दा चालु आर्थिक बर्षमा सरकारले अनिवार्य दायीत्व लिनै पर्ने शिर्षकमा मात्रै करिब ७ खर्ब खर्च गरिरहेको छ । यो खर्चलाई मासिक रुपमा हेर्दा औषत करिब ५८ अर्ब हुने रहेछ । यी शिर्षकहरु मध्ये केहि शिर्षकहरुका खर्च अनुत्पादक छन ।
आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा अन्य शिर्षकहरुको बजेट घटे पनि यो शिर्षकको खर्च भने चालु आर्थिक बर्षको संसोधित अनुमान भन्दा करिब ३५ प्रतिशत बढी छ ।
