हामी सबैकाे संसारन्यूज

२ साउन, काठमाडौँ ।  सरकारले कोभिड १९ का कारणबाट वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको निःशुल्क उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता ल्याउने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोनाको कारण वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्धार गरी स्वदेश फिर्ता गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७७ पारित गरेको छ ।

श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएर हाल अलपत्र परेका, समस्यामा परेका तथा आफ्नै खर्चमा स्वदेश फर्कन नसक्ने अवस्थाका श्रमिकहरुलाई स्वदेश फर्काउन कोषको रकम प्रयोग गरिने सरकारको प्रवक्ता डा युवराज खतिवडाले बताए ।

सरकारले विदेशमा अप्ठेरोमा परेर स्वदेश फर्किन चाहने नेपाली नागरिकले आफैंले हवाइजहाजको टिकट खरिद गर्नुपर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले विदेशमा अप्ठेरोमा परेकालाई वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको कोषमा रहेको रकमबाट स्वदेश फर्काउने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएसँगै सरकारले यो निर्देशिका जारी गरेको हो।

निर्देशिकामा तोकिएका मापदण्डभित्र पर्ने कामदारको टिकटसहितका अन्य खर्च पनि सरकारले नै व्यहोर्ने छ ।

बिरामी, सुत्केरी, अशक्त, रोजगारी गुमाएका, कम्पनीबाट टिकट नपाएका, आममाफी पाएका, काजकिरियाका लागि आउनुपर्नेलगायतका संवेदनशील अवस्थाका कामदारको सरकारले निःशुल्क उद्धार गरिने छ । विदेशस्थित नियोगले अलपत्र कामदारको अवस्था अध्ययन गरी आवश्यक देखिएमा स्वदेश फिर्तीको निःशुल्क टिकट दिइनेछ ।

विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूले कामदारका लागि टिकट किनेको रकमको शोधभर्ना कल्याणकारी कोषबाट गरिने छ । निर्देशिकामा विदेश गएको एक वर्ष पनि नपुगेका र कमजोर आम्दानी भएका कामदारलाई पनि निःशुल्क टिकट दिन व्यवस्था गरिएको छ ।
टिकट दिनुअघि कामदारलाई विदेश पठाउने म्यानपावर कम्पनी र सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीसँग नियोगले टिकटका लागि पहल गर्नेछ ।

विदेश गएको एक वर्ष नाघेको र कम्पनीले पनि टिकट नदिने अवस्था भए सम्बन्धित कामदारले विदेश पुगेर काम गरेको अवधि र आय आर्जनको अवस्था हेरेर टिकटको ५० देखि ७५ सम्म खर्च व्यहारिनेछ ।

आफ्नै खर्चमा टिकट काटेर विदेशबाट फर्किसकेकाहरूले पनि यो सुविधा दाबी गर्न सक्ने र त्यसलाई दूतावासहरूले प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए) का अध्यक्ष कुमार पन्तले सरकारको यो निर्णयको स्वागत गर्दै खुशी व्यक्त गरेका छन् । आफूहरुले शुरु देखिनै उठाउँदै आएको आवाजलाई सरकारले सुनेर यो निर्णय गरेकोमा उनले खुशी व्यक्त गरेका हुन् ।  एनआरएनएले सरकारसगँ यस बिषयमा शुरु देखिनै आवाज उठाउदै आएको थियो ।