हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । इनफ इज इनफ अभियानका अभियान्तामाथि गरिएको दुरव्यवहारप्रति विवेकशील नेपाली दलले भत्र्सना गरेको छ । बिहिबार एक विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै दलले अभियान्तामाथि सिंहदरबार गेटमा गरिएको दुरव्यवहारको भत्र्सना गरेको हो ।

विवेकशीले घटनाको छानविनको पनि माग गरेको छ । सूचना माग्न जाँदा अभियान्तामाथि गरिएको दुव्र्यहारप्रति प्रश्न उठाउँदै दलले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेको हो । दलले घटनाको छानविनको लागि मानवअधिकार आयोगलाई पनि अपिल गरेको छ ।

बुधबार गृहमन्त्रालयमा सूचना माग गर्न गएका अभियान्तामाथि प्रहरीले दूव्र्यवहार गरेको थियो । उनीहरुलाई दिउँसो पक्राउ गरेर साँझ छोडिएको थियो । विनाकारण पक्राउ गर्ने छोड्ने गरिएपछि अभियान्ताहरुले पुलिस क्लबको गेटमै सुतेर विरोध जनाएका थिए ।

स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरणमा गरिएको अनियमितताको विषयमा इनफ इज इनफले प्रश्न उठाउँदै आएको छ । इनफ इज इनफ अभियानले अनियमितताको छानविन गर्न माग गर्दै अख्तियारमा मुद्दा दर्ता र विरोध स्वरुप अनसन बस्ने कार्य गर्दै आएको छ ।

यस्तो छ विवेकशीको प्रेस विज्ञप्ती

गृह मन्त्रालयमा सूचनाको हक सम्बन्धी निवेदन दर्ता गर्नको लागि सिंहदरबारको गेटमा अनुमति पत्र पर्खेर बसेका इनफ इज इनफका अभियन्ताहरूलाई अपहरण शैलीमा पक्राउ गरेको तथा छोड्ने क्रममा उनीहरूमाथि साँझ दुर्व्यवहार गरेको घटनाप्रति विवेकशील नेपाली दल निन्दा एवं घोर भर्त्सना गर्दछ ।

उक्त कदम चाल्न आदेश दिने अधिकारी तथा त्यस आदेशको पालना गर्ने प्रहरी टोलीमाथि आवश्यक छानबिन गर्नको लागि हामी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग समक्ष आग्रह गर्दछौँ । साथै, गृहमन्त्रीको राजीनामाको माग गर्दछौँ।

मुलुकी ऐन लगायत प्रचलित कानूनहरूले कुनै व्यक्तिलाई अधिकार प्राप्त निकायबाट प्रक्राउ गर्ने तथा हिरासतमा राख्ने र छोड्ने आधार र विधिको उल्लेख गरेको छ । प्रहरी लगायत अधिकार प्राप्त निकायहरूले आफूलाई प्रदान गरिएको अधिकार प्रयोग गर्दा तोकिएको विधि र मर्मको ख्याल राख्नु नै कानूनी तथा सभ्य समाजको द्योतक हो । त्यसरी विधि विधानको पालना नगरीकन कसैलाई पनि गिरफ्तार गर्नु, हिरासतमा राख्नु तथा त्यहाँबाट छोड्दा दुर्व्यवहार गर्नु देश प्रहरी राज्य बन्ने खतरातर्फ उन्मुख संकेत हो भन्नेमा हामीलाई लागेको छ । मुलुकलाई त्यो बाटोमा हिँडाउने प्रयासको नागरिक स्तरबाट कडा प्रतिरोध हुने कुराको स्मरण गराउन चाहन्छौं ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ ले सूचनाको हकलाई मौलिक अधिकारको रुपमा व्याख्या गरेको छ । त्यस हकको कार्यान्वयन गर्नलाई सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ क्रियाशील छ । संवैधानिक तथा कानूनी रूपमा सुनिश्चित गरिएको हकको उपयोग गर्नमा अवरोध पुर्याउने व्यक्ति दण्ड जरिवानाको भागिदार हुन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ रहेको छ । सूचनाको हकको संरक्षण, संवर्धन तथा प्रचलन गर्ने कामको लागि गठित स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचनाको हक प्रयोगमा भएको यस किसिमको गम्भीर अवरोधको बारेमा सरकारलाई आवश्यक निर्देशन देओस् भन्ने माग हामी राख्दछौँ ।

साथै, इनफ इज इनफका अभियन्ताहरूको पहिलो सत्याग्रहलाई अन्त्य गराउँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट हस्ताक्षर गरिएको १२ बुँदे सहमतिको इमानदारीपूर्वक पालना नगरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । त्यसमा सरकारको प्रतिबद्धता नदेखेकोले सरकारलाई दबाब दिन अभियन्ताहरूले पुनः सत्याग्रहको सुरुवात गरेको आज तेह्रौँ दिन पुगिसक्दा पनि सरकारले उनीहरूको जीवन रक्षा तथा आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न सिन्को नभाँच्नु खेदजनक छ । वीरगन्ज, विराटनगर, काठमाडौँ लगायतका देशका प्रमुख सहरहरूमा कोरोना संक्रमण अनियन्त्रित हुने संकेत देखिनु सरकारको अकर्मण्यता तथा असक्षमताको सूचक हो । जनस्वास्थ्यको ख्याल गर्दै १२ बुँदेमा युवा सत्याग्रही ई: र पुकार बमलाई धोका दिने स्वास्थ्य मन्त्रीले अब पनि त्यो कुर्सीमा बस्ने नैतिकता छैन। तसर्थ, हामी स्वास्थ्य मन्त्रीको राजीनामा समेतको माग गर्दछौं।

इनफ इज इनफ अभियानलाई साथ दिन अनि सत्यको पक्षमा उभिदै आवाज बुलन्द गर्न हामी सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई आह्वान गर्दछौँ ।

अजीता राई
उपाध्यक्ष
विवेकशील नेपाली दल
२०७७/४/१५, बिहिवार