हामी सबैकाे संसारन्यूज

राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा आउन अझै करिव ९ महिना समय लाग्नेछ । प्रतिवेदन भन्छ ‘नेपालका ३९ प्रतिशत उद्योग व्यवसायहरु पूर्ण वा आंशिक रुपमा सञ्चालनमा रहेको र ६१ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय पूर्ण रुपमा बन्द हुने अवस्थामा रहेका छन् ।’

विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ का कारण नेपालको सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप प्रभावित हुन पुगेको छ । २०७६ चैत ११ गतेदेखि शुरु गरिएको बन्दाबन्दी ०७६ साउन १ गतेदेखि खुकुलो गरिएपनि परिस्थिति सामान्य हुने संकेत नदेखिएका कारण अधिकांश आर्थिक क्षेत्र अझै पनि सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । सरकारले लकडाउन हटाएसँगै संक्रमण झनै तिब्र विस्तार हुन पुगेको कारण लकडाउनकै भाषा नभए पनि आवतजावतमा गरिएको कडाइले अर्थव्यवस्था थप शिथिल हुने अनुमान गरिएको छ ।

नेपालको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समयमा विकसित परिस्थितिमा आर्थिक क्षेत्रको अवस्था कस्तो बन्न पुगेको छ भन्ने विषयमा सर्र्वेक्षण गरेको थियो । महामारीका कारण उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा परेको प्रभावको विषयमा औसत रुपमा नमुना अध्ययन गरिएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा आउन अझै करिव ९ महिना समय लाग्नेछ । प्रतिवेदन भन्छ ‘नेपालका ३९ प्रतिशत उद्योग व्यवसायहरु पूर्ण वा आंशिक रुपमा सञ्चालनमा रहेको र ६१ प्रतिशत उद्योग व्यवसाय पूर्ण रुपमा बन्द हुने अवस्थामा रहेका छन् ।’

उद्योग व्यवसायमा काम गर्दै आएका करिब दुई तिहाई अस्थायी तथा करारका कर्मचारीले बन्दाबन्दीको अवस्थामा रोजगारी गुमाएका छन् । सोही अवस्थामा उद्योग व्यवसायीहरुले कर्मचारीको १८.२ प्रतिशत तलब कटौती गरेका छन् भने ९६.७ प्रतिशत उद्योग व्यवसायहरुको उत्पादन तथा कारोवार ७३.८० प्रतिशतले घटेको बताइएको छ ।

कस्तो अवस्थामा छन् उद्योग व्यवसाय ?

राष्ट्र बैकका अनुसार बन्दाबन्दी अवधिमा ४ प्रतिशत उद्योगहरुमात्र पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ भने ६१ प्रतिशत उद्योग व्यवसायहरु पूर्ण रुपमा बन्द अवस्थामा रहेका छन् । ३५ प्रतिशत उद्योगहरु आशिंक रुपमा सञ्चालनमा छन् । अन्य क्षेत्रको तुलनामा कृषि, वन तथा मत्स्यपालन, सञ्चार र स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रका उद्योग/व्यवसायहरु सञ्चालनमा रहेको देखिएको छ ।

यसैगरि, स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य, खानी तथा उत्खनन्, उत्पादनमुलक उद्योग, विद्युत, ग्याँस तथा पानी र वन क्षेत्रका आधा भन्दा बढी उद्योग व्यवसायहरु आंशिक रुपमा सञ्चालनमा रहेका छन् । शिक्षा, होटल, तथा रेष्टुरेन्ट, रियल स्टेट, भाडा तथा व्यवसायिक क्रियाकलापहरु, अन्य क्षेत्रहरु र यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रका अधिकांश उद्योग व्यवसायहरु भने पूर्ण रुपमा बन्द रहेको राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

बन्दाबन्दी अवधिमा ठूला र मझौला उद्योग व्यवसायको तुलनामा घरेलु उद्योग, लघु उद्यम साना/उद्योग खुद्रा व्यापार र साना उद्योग/व्यवसायहरु बढी प्रभावित भएका छन् । सो अवधिमा उद्योग/व्यवसाय सञ्चालन नगर्ने घरेलु उद्योग, लघु उद्यम/साना खुद्रा व्यापार र साना उद्योग/व्यवसायहरुको हिस्सा राष्ट्रिय औसत भन्दा धेरै रहेको देखिन्छ ।

बन्दाबन्दी अवधिमा उत्पादन र कारोवार

सर्वेक्षणमा समावेश गरिएका उद्योग व्यवसायलाई आधार मान्दा बन्दाबन्दीको अवस्थामा ९६.७ प्रतिशत उद्योग÷व्यवसायले विगत सामान्य अवस्थाको तुलनामा ७३.८ प्रतिशतले कारोवारमा कमी भएको बताएका छन् । ९७.३ प्रतिशत घरेलु उद्योगको औसतमा ७३ प्रतिशत, ९७.२ प्रतिशत लघु उद्यम/साना खुद्रा व्यापारको औसतमा ७५.३ प्रतिशत, ९५.५ प्रतिशत र साना उद्योग व्यवसायहरुको औसतमा ७६.६ प्रतिशतले उत्पादनकारोवार घटेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । त्यस्तैगरि ९२.६ प्रतिशत मझौला उद्योग व्यवसायहरुको ६९.१ प्रतिशत र ८६.२ प्रतिशत ठुला उद्योग व्यवसायहरुको औसतमा ६८.५ प्रतिशतले उत्पादन कारोवार घट्न पुगेका बताइएको छ ।

बन्दाबन्दी अवस्थामा कामदार कटौती

मजदुरहरुको लागि रोजगार जीवनको आधारभूत पक्ष हो भने राज्यको लागि रोजगार जनताप्रतिको दायित्व होे । कोरोना महामारीको कारण अधिकांश उद्योग/व्यवसायहरु बन्द भएपछि लाखौं नेपालीको पूर्ण र आंशिक रोजगार गुम्न पुगेको छ, जसका कारण उनीहरुको जीवन निर्वाहसँग जोडिएको आम्दानी पनि गुम्न पुगेको छ ।

राष्ट्रबैंकले गरेको सर्वेक्षणमा सहभागी उद्योग व्यवसायको प्रतिक्रियाअनुसार बन्दाबन्दीको अवधिमा मुलुकभर झण्डै २२.५ प्रतिशत कर्मचारी कामदार कटौती भएको देखिएको छ । जसमा अस्थायी र करारका कर्मचारी कामदार बढि कटौती हुन पुगेका छन् । सबैभन्दा धेरै होटल रेष्टुरेन्ट क्षेत्रले ४० प्रतिशत कामदारको कटौती गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । निजी शिक्षा क्षेत्रका विद्यालयहरुले विद्यालय सञ्चालन नभएको अवस्थामा आफ्ना शिक्षकहरुलाई विदामा बस्न अनुरोध गरेका छन् भने केहि शहरी क्षेत्रका विद्यालयहरुले अनलाईन कक्षा सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । जसमा शैक्षिक क्षेत्रका औसत ५.६ प्रतिशत कर्मचारीले बन्दाबन्दीको अवधिमा रोजगारी गुमाउन पुगेका छन् ।

बन्दाबन्दीको अवधिमा धेरैले रोजगारी गुमाए भने अधिकांश काम गर्ने कर्मचारी कामदारले पनि उचित ज्याला नपाएको अनुसन्धानले देखाएकोे छ । औसतमा गरिएको सर्वेक्षणले १८.२ प्रतिशत उद्योग व्यवसायले तलव कटौती गरेको पाइएको छ । होटल रेष्टुरेन्ट क्षेत्रले २२.४ प्रतिशत, यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रले २१.२ प्रतिशत र शिक्षा क्षेत्रले २१.१ प्रतिशत तलब कटौती गरेको देखाएको छ । जसमा ठूला उद्योग व्यवसायहरुले बढि र मझौला उद्योग व्यवसायहरुले कम ज्याला कटौति गरेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

व्यवसायिक निरन्तरताको जोखिम बढ्दो

कोरोना महामारीको कारण कच्चा पदार्थको आयात, उत्पादन र वितरणको सम्पूर्ण च्यानल नै प्रभावित भएपछि अधिकांश उद्योग व्यवसायको निरन्तरतामा आशंका देखिन्छ । भएका कच्चा पदार्थ बिग्रने, सञ्चालन गर्न छोडेपछि मेशिनरी उपकरणहरुमा खिया लाग्ने आदी समस्याका कारण पुनः सञ्चालनमा ल्याउन कठिन हुने उद्योगी व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।

यस्तै प्रकारको बन्दाबन्दीको अवस्था रहिरहे राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणमा सहभागी २९.५ प्रतिशत उद्योग व्यवसायले थप एक महिना मात्रै निरन्तरता दिन सकिने जानकारी दिएका छन् । सञ्चालनमा रहेका अधिकांश उद्योग/व्यवसायहरु पनि धेरै लामो समयसम्म निरन्तरता दिन नसक्ने अवस्था रहेको सर्वेक्षण तथ्यांकले देखाएको छ ।

वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरणबाट आम्दानी घट्ने वा शुन्यमा पुग्ने तर तलब, घरभाडा र बैंक किस्ता सञ्चालनमा पूँजी अभाव हुँदै गएको छ । बन्दाबन्दीको कारण मानिसहरु घरमै सिमित हुन पुगेकाले मानिसहरुको आवश्यकतामा पनि कमि हुँदै गएको छ, जसकारण वस्तु तथा सेवाको बजारमा माग घट्न गएको छ ।

राजस्व उठाउने सरकारको प्रयास

बन्दाबन्दीको शुरुवात भइसकेपछि ०७६ चैत्र १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कोरोना प्रभावितहरुलाई राहत, कर र छुट सुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसअनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले चैत्र २४ गते सूचना प्रकाशित गरि कर विवरण तथा कर बुझाउने म्याद थप गरेर बैशाख २५ गतेसम्म विवरण र बैशाख मसान्तसम्म कर दाखिला गर्न अनुरोध ग¥यो । लकडाउन र संक्रमणको जोखिम यथावत रहेपछि सबै क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुले विभागको सूचनालाई विरोध गरे । विभागले जेठ २० गते सूचना जारी गरेर जेठ २५ र जेठ मसान्तभित्रलाई समयसीमा राखेर कर विवरण र कर बुझाउन समय सिमासहित निर्धारण गरी सूचना जारी ग¥यो । विभागको सो सूचनाको विरुद्धमा सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायी र राजनैतिक दलहरुले समेत विमति जाहेर गरे, जसका कारण विभागले भोलिपल्ट २१ गते नै अर्को सूचना जारी गरि १५ दिनको म्याद थप्ने काम गर्याे ।

राजस्व संकलनका लागि सरकारले गरेको धेरैपटकको अभ्यास सफल हुन सकेन किनकी संक्रमणको जोखिम र लकडाउनको अवस्थामा सुधार आउन सकेन । पछि पनि तिर्नै पर्ने हो भन्ठानी तिरेकाहरुबाट मात्रै पनि सरकारले अरबौं राजश्व उठाउन सफल भयो । लकडाउन खुला भएपनि उद्योग व्यवसायहरु पुनः सञ्चालनमा आउन सकेनन् । सरकारले अवस्थाको कारण आफ्ना निर्णयहरुलाई बदल्दै जान थाल्यो । सरकारले पछिल्लो समय बैंकको ऋणको साँवा र ब्याज बुझाउने, कर बुझाउने र सहुलियतका विभिन्न सुविधा सार्वजनिक गरेको छ ।

यस बिचमा झण्डै ७४ प्रतिशत समग्र उत्पादन घटेको छ । होटेल तथा रेष्टुरेण्टको कारोबार ९४ प्रतिशत घटेको, ४० प्रतिशत बढि कामदार कटौति भएको, ९६ प्रतिशत शैक्षिक संस्था बन्द भएको, घर जग्गाामा ८८ प्रतिशत र यातायातमा ८४ प्रतिशत कारोबार घटेको तथा ३९ प्रतिशतको रोजगारी गुमेको तथ्यांकले मुलुकको अर्थतन्त्र निकै नराम्रोसँग प्रभावित भएको देखिन्छ । केन्द्रीय बैकले अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा आउन ९ महिना लाग्छ भनेपनि यसको घाउ बर्षौसम्म नपुरीने निश्चितै छ ।

अनावश्यक खर्चमा नियन्त्रण, कार्य प्राथमिकीकिरणमा आधारित सन्तुलित बजेट प्रवाह, जल, जमिन, जंगल, जडिबुटिलगायतका स्रोतको व्यवसायिक प्रयोग, स्वरोजगारी सृजना र जनशक्तिमा आधारित उद्यम नै अर्थतन्त्रलाई त्राँण दिने मुख्य बिषय हुन् । सरकार र सबै क्षेत्रको ध्यान अब त्यतैतर्फ केन्द्रित गराउन सक्नुपर्दछ ।

महामारीले सिर्जना गरेको समस्याबाट कसरी मुक्ति पाउने ?

०७२ को भूकम्प, भारतिय नाकाबन्दी र अहिलेको कोरोना संक्रमणले नेपाली अर्थराजनीतिमा नै धेरै ठूलो चुनौती र अवसरको सिर्जना गरेको छ । खासगरि विश्व परिप्रेक्ष्यलाई हेर्दा आत्मनिर्भर अर्थराजनीतिको अंगिकार गरेर समृद्धता हासिल गरेका मुलुकहरु डगमगाएका छैनन् भने परालम्बी स्रोतहरुको निर्माण गरेर विकसित भएका मुलुकहरु काँप्न पुगेका छन् । केहि वर्ष अगाडिमात्रै जनअभिमतद्वारा संविधान निर्माण गरेर विकासको मार्गमा अगाडि बढ्दै गरेको नेपालजस्तो मुलुकका लागि महामारीबाट के सिक्न सकिन्छ ? महामारीले सिर्जना गरेको समस्यालाई सामाधान गर्दै अबको निकास मार्ग के हुन सक्छ ?

संकटबाट पार पाउन के गर्ने ? के भन्छन् विज्ञ ?

वित्तिय संकट उत्पन्न हुन पुगेको छ

लकडाउनका कारण स्वदेशमा विभिन्न क्षेत्रले सिर्जना गरेको रोजगारी गुमेको र बैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु फर्किपछि बेरोजगारहरुको संख्यामा बृद्धि भएको तर सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्छौं भने तापनि कुनै ठोस निकासको कार्यक्रम तय गर्न सकेन । स्थानीय तहले अब रोजगारको लागि वातावरण सिर्जना गर्नको लागि कार्यक्रम तयार गर्नुपर्दछ । कुनैपनि बेला अकल्पनिय स्थितिको सिर्जना हुन सक्ने रहेछ यो विषयलाई आत्मसात गर्नुपर्दछ ।

कोभिड–१९ ले निम्त्याएको महामारीले आम मानिसको स्वास्थ्य जस्तो प्राथमिक क्षेत्रलाई पहिलो निशाना बनाउने हुँदा अरु शिक्षा र व्यवसायका कुराहरु दोस्रो विषय बन्न पुग्दा रहेछन् । लकडाउन लम्बिदैँ जाँदा मानिसका आधारभूत जनजिविकाका सवालहरुमा समस्या बढ्दै गए, तर सरकारले समस्याको सम्बोधन गर्न सकेन । लकडाउनको मोडालिटीमा परिवर्तनको माग बढ्दै गएपछि र सरकारले उचित ढङ्गले महामारीको व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि क्रमशः लकडाउन खुकुलो हुँदै गएको छ ।

उद्योग व्यवसायहरुमा जनशक्ति परिचालन गरेर सञ्चालन गर्न सकिने कुरामा वातावरण बन्न सकेन । दोस्रो, सामान्य अवस्थामा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन हुने र मागका आधारमा बजारमा जाने र अर्थतन्त्र चलायमान हुने परिस्थिति हुने ग¥थ्यो भने अहिले उत्पादन र वस्तु तथा सेवाको माग नै प्रभावित भएको हुँदा एकप्रकारको वित्तिय संकट उत्पन्न हुन पुगेको जस्तो देखिएको छ । त्यसैले केहि गर्न आँट गरेता पनि वित्तिय विषयले अप्ठ्यारो पार्न पुगेको छ ।

लकडाउनका कारण स्वदेशमा विभिन्न क्षेत्रले सिर्जना गरेको रोजगारी गुमेको र बैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरु फर्किपछि बेरोजगारहरुको संख्यामा बृद्धि भएको तर सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्छौं भने तापनि कुनै ठोस निकासको कार्यक्रम तय गर्न सकेन । स्थानीय तहले अब रोजगारको लागि वातावरण सिर्जना गर्नको लागि कार्यक्रम तयार गर्नुपर्दछ । कुनैपनि बेला अकल्पनिय स्थितिको सिर्जना हुन सक्ने रहेछ यो विषयलाई आत्मसात गर्नुपर्दछ ।

हामीले अहिलेसम्मको स्थितिलाई हेर्दा केहि गल्ति गरेका रहेछौं, साना उत्पादनका क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएको अवस्था रहेछ । अहिले व्यापक बेरोजगार सिर्जना भएको अवस्थामा सबै नागरिकहरुसँग भएको उत्पादनका साधन र स्रोतलाई परिचालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम राज्यले अगाडि बढाउन आवश्यक छ । जसले गर्दा व्यापक स्वरोजगार सिर्जना हुने र १/२ वर्षमा नै अर्थतन्त्रमा सुधारको अवस्था आउन सक्छ ।

राज्यले लगानी जुटाउने काम गर्नुपर्दछ

महामारीलाई सम्बोधन गर्नको लागि मौद्रिक नीति निर्माण गर्दा नै पुर्नसंरचना, पुर्नताजकिकरण र राहत प्याकेजसहित आउनुपर्दछ र जुन कुरा केहि हदसम्म आएको छ । अब समस्याको सामाधान वा निकासको लागि कोभिडसँग लड्दै वा आफू सुरक्षित रहेर सामाजिक दुरी कायम गरेर कामहरुलाई सुचारु गर्नुपर्दछ ।

कोभिड–१९ महामारीको प्रभाव पर्यटन क्षेत्र देखि लिएर उद्योगी व्यवसायी र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने सबैलाई परेको छ । महामारीले सिर्जना गरेको समस्या र सो अनुसारको चलायमान अर्थतन्त्रका लागि सरकारले ल्याएको बजेट अवस्थ अनुकुल छैन । महामारीले जुन स्थिति सिर्जना गरेको छ बजेट फरक प्रक्षेपण गरेर ल्याइएको छ । अर्थतन्त्र नेपालको मात्रै नभएर विश्वकै अन्यौलपूर्ण रहेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र विशेषगरी आयात र राजस्वमा आधारित रहेको छ । अहिलेसम्म ढुकुटीको स्थिति राम्रो रहेको छ ।

करिब १२ सय अरबभन्दा धेरै सञ्चितिको स्थितिमा रहेको छ । यसले केहि समयसम्म आयातलाई धान्न सक्दछ, तर केहि समयपछि विदेशमा गएका कामदार फर्किनेस्थिति बन्ने र यहाँ भएका उद्योग व्यवसाय तंग्रिने स्थिति नबनेपछि आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुने स्थिति हुनसक्छ । आफ्नो उत्पादन कम भएको रेमिट्यान्सको आधारमा आयातमा निर्भर भएको हाम्रो जस्तो मुलुकलाई अति बढि नै असर गर्ने देखिन्छ ।

महामारीद्वारा सिर्जित समस्या सामाधानको लागि अरु देशहरुमा सरकारले पैसाले इन्जेक्ट गर्ने गरेका छन् । युरोपका देशहरुले ५ देखि १५ प्रतिशत र भारतमा १० प्रतिशत कुल ग्राहस्थ उत्पादनको हिस्सा कोभिड–१९ महामारीको निमित्त खर्च गरेका छन् । हामीकहाँ त्यो स्थिति छैन, जसरी बजेट आउनु पर्दथ्यो त्यो रुपले आएन ।

यतिबेला बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलताको अवस्था बढ्दै गएको छ भने बैंकहरुले प्रवाह गरेको ऋणको पनि समयमा व्याज र किस्ता प्राप्त हुने सम्भावनामा शंका देखिएको छ । साउन २३ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार यतिबेला बैंकहरुमा ३४ खर्व ७६ अर्व निक्षेप रहेको छ भने कर्जा प्रवाह २८ खर्व ७१ अर्ब रहेको छ । लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र चलायमान नहुनु, बेरोजगारी बढ्दै जानु, बैंकहरुमा तरलता बढ्दै जानु र बैंकहरुले प्रवाह गरेको ऋणको साँवा ब्याजको किस्ता समयमा नउठ्ने स्थिति आँपैmमा विरोधाभाषपूर्ण स्थिति हो ।

अर्थतन्त्र उत्थान अनुकुल बजेट नआएता पनि मौद्रिक नीतिले भने यसलाई केहि समेटन खोजेको छ । यस्तो महामारीलाई सम्बोधन गर्नको लागि मौद्रिक नीति निर्माण गर्दा नै पुर्नसंरचना, पुर्नताजकिकरण र राहत प्याकेजसहित आउनुपर्दछ र जुन कुरा केहि हदसम्म आएको छ । अब समस्याको सामाधान वा निकासको लागि कोभिडसँग लड्दै वा आफू सुरक्षित रहेर सामाजिक दुरी कायम गरेर कामहरुलाई सुचारु गर्नुपर्दछ ।

अर्थतन्त्रलाई प्रभावशाली बनाउनको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले गर्ने लगानिलाई बृद्धि गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । आम जनतालाई स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सचेतनामा खर्च गर्नुपर्दछ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि प्राइभेट सेक्टरले यस्तो परिस्थितिमा धेरै भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन्, राज्यले नै लगानिको लागि वातावरण सिर्जना गर्ने र जुन सुकै तरिकाले लगानी जुटाउने काम गर्नुपर्दछ ।

हरेक हप्ता नयाँ रणनीति बनाउनुपर्ने स्थिति छ

सरकारले महामारीवाट सिर्जित समस्याको सामाधानका लागि गुरुयोजना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । मेरो विचारमा नेपाल सरकारले अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरिय कमिटि बनाउनु पर्यो, जसले अर्थतन्त्रमा अल्पकालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन रुपमा कस्तो नीति कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा रणनीति तर्जुमा गर्नुपर्यो ।

पहिलो, लकडाउनको पुरै समयलाई हेर्ने हो भने मानिसहरु यो अवधिमा हस्पिटल वा अरु कार्यालयमा बरु कम मात्रामा गएका होलान तर कुनै न कुनै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा भने पुगेकै छन् । वित्तिय संस्थाले सेवा प्रवाह पनि गरिरहेका छन् । कर्मचारी बैैंक आउन गाह्रो छ र बैंक आएर सुरक्षित साथ काम गर्न पनि गाह्रो छ । दोस्रो, अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर घटाउने देखि लिएर समय बढाउने काम गरेको छ । यसले बैंकको दैनिकि र कारोवारमा प्रभाव पारेको छ । तर पनि हामीले यी समस्याहरुलाई झेल्दै अगाडि बढेका छौं ।

वित्तिय क्षेत्र अरु क्षेत्रभन्दा फरक छ, हामीले काम गर्दा हाम्रो मात्रै नभएर ग्राहकको स्वास्थ्य पनि हेर्नुपर्छ । गभर्नरले हामीलाई एउटा मन्त्र दिनुभएको छ, ‘आफ्नो र ग्राहकको स्वास्थ्य अर्थात दुवैको ख्याल गर्नुस् ।’ यतिवेला हामीले हाम्रो नाफालाई मात्रै ध्यान दिनेभन्दा पनि सन्तुलित कारोबारलाई ध्यान दिएका छौं । अहिलेको समयमा अल्पकालिन रुपमा बैंकहरुलाई बचाउने, मध्यकालिन रुपमा पुनर्ताजकिकरण गर्ने र दिर्घकालिन रुपमा विकास गर्ने मार्गलाई प्राथमिकता दिएर सबै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु अगाडि बढेका छन् ।

अहिले बैंकले ग्राहकहरुलाई महामारीद्वारा प्रभावित भएको स्तरको आधारमा वर्गिकरण गरेर व्यवहार गरेका छन् । हामीले ग्राहकलाई तिनवटा वर्गमा बाँडेका छौं, हरियो, पँहेलो र रातो । जसअनसार हरियो वर्गका ग्राहकहरुलाई महामारीको असर नपरेको, पहेँलो वर्गका ग्राहकलाई आंशिक रुपमा परेको र रातो वर्गमा रहेका ग्राहक बढि प्रभावित भएको हामीले मुल्यांकन गरेका छौं । यो महामारी कति समय सम्म रहन्छ र कसरी अगाडि बढ्नेछ भन्ने निश्चित नभएकोले हामीले हरेक हप्ता नयाँ रणनीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढेका छौं ।

महामारीद्वारा सिर्जित समस्याको मुख्य सामाधान भ्याक्सिन वा औषधि हो । सरकारले महामारीवाट सिर्जित समस्याको सामाधानका लागि गुरुयोजना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । मेरो विचारमा नेपाल सरकारले अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरिय कमिटि बनाउनु पर्यो, जसले अर्थतन्त्रमा अल्पकालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन रुपमा कस्तो नीति कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा रणनीति तर्जुमा गर्नुपर्यो ।

त्यस्तो प्रकारको उच्चस्तरिय कमिटीमा राष्ट्रिय योजना आयोग, व्युरोक्रेसी, उद्योगी/व्यवसायी लगायत सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुलाई राख्नुपर्दछ । गुरुयोजनामार्फत प्रभावित क्षेत्रको स्पष्ट वर्गिकरण गरेर राहत तथा सहुलियतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।