हामी सबैकाे संसारन्यूज

अनुदानको हौवा पिटाएर एकातिर देशलाई बाह्य शक्तिको अखडा बनाउने र अर्कोतिर परनिर्भरताको पासो अझ कसिने स्थिति सिर्जना हुने बाहेक केही हुँदैन । नेपालको स्वाधीनता र आत्मनिर्भरतालाई आघात पर्ने कुनै पनि सहयोग जेसुकै नाममा आए पनि त्यो त्याज्य र अस्वीकार्य हुन्छ र हुुनुपर्दछ ।

सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पार्टीका महासचिव बिष्णु पौडेल नेतृत्वको ६ सदस्यीय कार्यदलले प्रतिबेदन प्रस्तुत गरेपछि त्यसबारेमा टीका–टिप्पणीहरु आरम्भ भएका छन् । त्यस प्रतिबेदनले अन्य कुराका अतिरिक्त अमेरिका सरकारको एउटा कम्पनी र नेपाल सरकार बीच भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट सम्झौता(एमसीसी)लाई परिमार्जन सहित भनेर अनुमोदन गर्ने सुझाव दिएपछि यो अहिले पुनः बिशेष चर्चाको बिषय बनेको छ । नेपाललाई ४०० केभीको बिद्यूत प्रसारण लाईन निर्माण गर्न र १०० किलोमिटर बाटो फराकिलो बनाउन ५५ अर्ब रुपैया ५ बर्षभित्र अमेरिकी कम्पनीले अनुदान दिने भनिएको त्यो सम्झौताका जस्ता बिबादास्पद् र घातक शर्तहरु छन् त्यसलाई परिबर्तन र परिमार्जन गर्न नेपालले सक्ने कुनै कुरै छैन र गर्न सक्तैन । ती शर्तहरु सच्याउने नसच्याउने कुरा अमेरिकाको हातमा छ ।

अमेरिकाले त्यो सच्याउनका साटो अनुदान नै दिने भए यूएएआईडी लगायतका अरु अमेरिकी निकाय या एशियाली बिकास बैंक, बिश्व बैंक, आईएमएफ आदिबाट नेपाललाई दिन सक्तछ । तर अमेरिकाले बिशेषतः यो मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट सम्झौता जुन रणनीति उद्देश्यले अघि सारेको छ र जस्ता शर्तहरु नेपालले पालना गर्नुपर्ने भनेर राखेको छ त्यसले पहिलो कुरो त नेपालको परराष्ट्र नीतिको आधार, असंलग्नता, पंचशील आदि आधारभूत मूल्यहरुमाथि नै प्रहार गर्ने र नेपाललाई अमेरिकी धूरीमा घिसार्ने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ नेपालको स्वाधिनता, सार्बभौमिक अखण्डता, संसद तथा न्यायपालिका र नेपालको कानुन कुनै पनि कुरा यस सम्झौता अन्तरगत अमेरिकालाई मान्य नहुने र त्यसमा कुनै पनि प्रकृतिको बिबाद खडा भएमा अमेरिकी कानुन नै अर्थात् कम्प्याक्ट सम्झौता अनुसार हुने कुरा एकदमै प्रष्ट छ । यस्तो घातक राष्ट्रहित बिपरीतको सम्झौता पारित गर्न सत्ताधारी पार्टी किन उद्यत र संघर्षशील छ यो पनि कम आश्चर्यको कुरा छैन ।

प्रतिबेदनको बूँदा नं १७ मा मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गर्न ६ सदस्यीय कार्यदलले सुझाब दिएको छ । त्यस बुँदामा भनिएको छ — ‘‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको संसाथ मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन बीच सन् २०१७ मा सम्पन्न भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट संझौता यतिबेला संसदमा अनुमोदनको लागि बिचाराधीन अबस्थामा छ । उक्त सम्झौताका सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्न अघि आबश्यक अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिबेदन प्रस्तुत गर्न केन्द्रिय कमिटीको दोश्रो बैठकबाट कार्यदल गठन गरिएको थियो । कार्यदलले आफ्नो प्रतिबेदन प्रस्तुत गरिसकेको छ । मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट सम्झौता र सो सम्बन्धि कार्य दलको प्रतिबेदन उपर स्थायी कमिटी र सचिवालयमा छलफल गर्ने । उक्त सम्झौतालाई राष्ट्रिय हितमा स्पष्ट पार्दै आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने ।’ भन्ने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ ।

सत्ताधारी पार्टीमा यो सम्झौता गरिनु नै गलत छ । केही अर्ब रुपैयाको आधारमा राष्ट्रिय अस्मितामाथि आँच पुग्न दिइनु हुँदैन भन्नेसम्म कुरा गर्ने भीम रावल स्वयं अहिलेको कार्य दलमा थिए । तर एक मतले यो सम्झौता अनुमोदन गर्ने कुरा कार्य दलले ल्याएर सम्झौता अनुमोदन गर्न हरियो संकेत दिए पछि हिजोको थैथै पनि अब सकिएको जस्तो स्थिति देखिन्छ । परिमार्जन गर्ने कुरा अमेरिकाको हातमा मात्रै छ नेपालले अस्वीकार गर्ने बाहेक अरु कुनै परिमार्जन गर्ने सच्याउने कुरा गर्न सक्ने उसको हातमा बिल्कुलै छैन । अब अमेरिकाले कतै दया माया गरिदिएर गाँठो फुकाइदिने र इज्जत जोगाएजस्तो गर्ने कुरा बेग्लै हो ।

अनि ४०० केभीको जुन बिद्यूत प्रसारण लाईन हो त्यो बिद्यूत नेपालका लागि होइन भन्ने कुरा प्रष्टै छ । त्यो भारतका लागिको बिद्यूत लाइन हो । यो नेपालको बिद्यूत नीति नै गतल छ । नेपालले आन्तरिक खपतका लागि बिद्यूत बिकास गर्ने राष्ट्रिय नीति नलिने हो भने खोलानाला सकिन्छन् र हामीले बिद्यूत समेत अन्तैबाट लिनुपर्ने स्थिति रहिरहन्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्मको अनुभवले देखाइसकेको छ ।

बास्तवमा नेपाल आत्मनिर्भर हुने महत्वपूर्ण लाइफ लाइनै हाम्रो पानी र त्यसबाट उत्पन्न हुने बिद्यूत ऊर्जा हो । त्यसमा पनि जलाशययुक्त बिद्यूत परियोजानाले मात्र हाम्रो कृषि, उद्योग, बन, बाताबरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, बन्द ब्यापार सबैको प्रगति हुने र देश अपूर्बरुपमा उन्नतिको दिशामा जानसक्ने बस्तुगत यथार्थ हुँदाहुँदै बिद्यूत बिक्री गर्ने नाममा आफ्नो पानी र बिजुली आफै चलाउन असमर्थ हुने स्थिति सिर्जन गर्ने जुन घातक प्रपञ्च गरिदैछ त्यसले हाम्रो भबिष्य निर्माण हुँदैन । अहिलेको अमेरिकाले ठूलो रणनीतिक उद्देश्यका साथ दिने भनिएको बिद्यूत र बाटोका लागिको अनुदानले योभन्दा भिन्न उन्नत स्थिति निर्माण गर्न कदापि मद्दत पुग्ने देखिदैन ।

अनुदानको हौवा पिटाएर एकातिर देशलाई बाह्य शक्तिको अखडा बनाउने र अर्कोतिर परनिर्भरताको पासो अझ कसिने स्थिति सिर्जना हुने बाहेक केही हुँदैन । नेपालको स्वाधीनता र आत्मनिर्भरतालाई आघात पर्ने कुनै पनि सहयोग जेसुकै नाममा आए पनि त्यो त्याज्य र अस्वीकार्य हुन्छ र हुुनुपर्दछ । आजको २१ औं शताब्दीमा आइपुगेर पनि महाशक्ति राष्टहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि साना र कमजोर राष्ट्रलाई अनेक बहानमा आफ्नो हित अनुकूल हिडाउने कुरामा नेपाल जस्तो कहिलै पनि औपनिवेशिक दासतामा नपरेका देशले फस्नु हुँदैन । सुझबुझ पुर्याएर यो रणनीतिक उदेश्य र अपमानजनक शर्त सहीतको एमसीसी अस्वीकार गर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ । अन्यथा, अन्ततः दुष्परिणाम बाहेक अरु केही हात लाग्दैन । सत्ताधारी पार्टीले अन्तिम पटक गम्भीर रुपमा सोचोस् ।