काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्गको पुनर्नियुक्ती हुन्छ कि हुँदैन् भन्ने विषयलाई अहिले निकै चाँसोका साथ हेरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल तथा अनलाईन सञ्चार माध्यममा पनि घिसिङ्गको पुनर्नियुक्तीको विषयले निकै चर्चा पाएको छ । १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ्ग अन्त्य गराएर लोकप्रिय बनेका घिसिङ्ग फेरि पनि प्राधिकरणको प्रमुख हुनुपर्ने माग धेरैको छ ।
तर, घिसिङ्ग फेरि पनि प्राधिकरण प्रमुख बन्छन् कि बन्दैनन् भन्ने कुरा लोकप्रियताले मात्रै तय गर्दैन् । सामाजिक सञ्जालमा माग राख्दैमा पनि उनको पुनर्नियुक्ती सम्भव नभएको कुरा यसअघि नै सरकारका प्रवक्ता एंव सञ्चार तथा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रष्ट पारिसकेका छन् ।
गत बिहिबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै खतिवडाले ‘सामाजिक सञ्जालले नै नियुक्ति दिएको होला, सरकारले दिएको छैन्’ भन्ने रुखो प्रतिक्रिया दिएका थिए । जसको निकै चर्चा पनि भएको थियो ।
घिसिङ्गको पुनर्नियुक्तीको विषयमा चर्चा चुलिरहँदा पुनर्नियुक्तीको लागि तालुकवाला निकाय वा सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाएको वा नबढाएको भन्ने विषयमा भने धेरैले वेवास्ता गरेका छन् । कतिपय सञ्चार माध्यमले पनि निराधार रुपमा पुनर्नियुक्तीको प्रस्ताव तयार भएको वा प्रक्रिया अगाडि बढेको जस्तो चर्चा चलाईरहेका छन् । जसको अर्थ सस्तो लोकप्रियता बाहेक अरु केहि नभएको देखिन्छ ।
उर्जाको चाँसोमा छैन् कुलमानको पुनर्नियुक्ती
कुलमानको पुनर्नियुक्ती बारे चर्चा चुलिएको बेला सम्बन्धित उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले भने कुनै चाँसो नदिएकाे देखिएकाे छ । उर्जा मन्त्री पुनका प्रेस संयोजक दयानिधि भट्टले संसार न्यूजलाई बताएअनुसार कुलमानको पुनर्नियुक्तीबारे मन्त्रालयमा हालसम्म कुनै पनि छलफल भएको छैन् । साथै पुनर्नियुक्तीबारे हालसम्म कुनै पनि प्रस्ताव तयार भएको छैन् ।
संसार न्यूजसँगको कुराकानीमा पुनका प्रेस संयोजक भट्टले कुलमानको कार्यकाल सकिन धेरै नै समय बाँकी रहेको भन्दै अहिलेदेखि त्यतै तर्फ लागि हाल्नु नपर्ने बताए । ‘पुनर्नियुक्तीबारे केही त्यस्तो प्रस्ताव तयार भएको छैन्, समय पनि धेरै बाँकी छ, अहिलेदेखि तयार गरिहाल्नु पर्ने विषय पनि होइन्’, भट्टले भने ।
उनका अनुसार हालसम्म प्रधानमन्त्रीले पनि कुलमानको विषयमा चाँसो दिएर प्रस्ताव तयार गर्न लगाएका छैनन् । ‘मेरो जानकारीमा प्रधानमन्त्रीले पनि कुनै प्रस्ताव ल्याउनुस भनेर हालसम्म भन्नुभएको छैन्, समय धेरै बाँकी छ, आवश्यक परे मन्त्रिपरिषद बैठकमा ठाडो प्रस्ताव तथा मौखिक प्रस्ताव पनि लान मिल्छ, प्रधानमन्त्रीले सिधै राख्न पनि मिल्छ, त्यसकारण यसलाई ठूलो महत्व दिनुपर्दैन’, उनले भने ।
१८ घण्टासम्म भएको लोडसेडिङ्गलाई छोटो समयमै अन्त्य गरेका थिए कुलमानले
प्रचण्डको नेतृत्वको तत्कालिन सरकारले २०७३ भदौ २९ मा घिसिङ्गलाई प्राधिकरण प्रमुखको रुपमा नियुक्ती गरेको थियो । घिसिङ नियुक्ती भएको छोटो समयमै दैनिक १८ घण्टासम्म हुने लोडसेडिङ्ग अन्त्य भएको थियो ।
भदौमा नियुक्ती पाएका घिसिङ्गले ०७३ कै तिहारदेखि मुख्य ठुला शहरमा लोडसेडिङ्ग अन्त्य गराएका थिए । कार्यकाल सुरु भएको डेढ वर्ष अर्थात २०७५ वैशाखदेखि देशभर लोडसेडिङ्ग अन्त्य भएको थियो ।
वर्षेनी घाटामा गएको संस्थालाई नाफामुलक बनाउँदै १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ्ग अन्त्य गराएर लोकप्रिय बनेका घिसिङ्गको कार्यकाल आगामी भदौ २९ देखि सकिँदैछ । कार्यकाल सकिन लागेका घिसिङ्गको पुनर्नियुक्तीको माग उठिरहेका बेला अनेकन चलखेल सुरु भएको देखिन्छ ।
सम्बन्धित समाचार
कुलमानको पुनः नियुक्तीको सम्भावना कठिन, कुलमानप्रति प्रधानमन्त्री ओलीका धेरै छन् असन्तुष्टी
वि.सं.२०७७ भदौ १५ सोमवार १६:४५ मा प्रकाशित






























