Sansar News
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनविरुद्व सर्वौच्च अदालतमा दायर भएको रिटको सुनुवाई आज हुने भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सोमबार दायर गरेको रिटको सुनुवाई आज हुने भएको हो ।
अधिवक्ता त्रिपाठीले गौतमको नियुक्ती संविधान विपरित रहेको भन्दै बदरको मागसहित रिट दर्ता गराएका थिए । रिटमा त्रिपाठीले गौतमलाई मन्त्री बनाउन नमिल्ने तर्क पनि अघि सारेका छन् ।
गत बिहीबार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका रुपमा मनोनित गरेकी थिइन् । गौतमले राष्ट्रिय सभा सदस्यका रुपमा सपथसमेत लिइसकेका छन् ।
पछिल्लो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गौतम बर्दिया निर्वाचन क्षेत्र नं। १ बाट पराजित भएका थिए । उनलाई कांग्रेस नेता सञ्जय गौतमले ७ सय ७५ मत अन्तरले पराजित गराएका थिए ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गौतम मन्त्री बन्ने चर्चा पनि छ । जसबारे नेकपाभित्र पनि छलफल चलिरहेको छ ।
के गौतम मन्त्री बन्न मिल्छ ?
नेपालको संविधानको धारा ७८ ले संघीय संसदको सदस्य नभएको व्यक्ति मन्त्री हुने व्यवस्थाको उपधारा ४ मा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधि सभाको कार्यकालमा उपधारा १ बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने छैन भनेको छ ।
यसैलाई लिएर बामदेव सरकारमा जान नमिल्ने तर्कहरु भइरहेको छ । तर, उनका पक्षधरले मन्त्री बन्दा असंवैधानिक नहुने जकिर गर्दै आएका छन् ।
सम्बन्धित समाचार
वि.सं.२०७७ असोज ७ बुधवार १२:०२ मा प्रकाशित
