हामी सबैकाे संसारन्यूज

आजकल महिला सशक्तिकरणको हौवा धेरै फलाकिएको छ । मानव सभ्यतामा महिलाहरुको योगदानका आधारमा समानुपातिक समावेशिता र लिंगीय मुद्दाले ठाउँ पाउँदै जान थालेपछि यो बिषयलाई राज्यहरुले प्राथमिकतामा पार्न थालेका छन् । नेपालको सम्बन्धमा पनि पञ्चायति प्रजातन्त्र, २०४७ को बहुदलिय अभ्यास र पछिल्लो गणतान्त्रिक अभ्यासमा समय सापेक्ष सुन्दरता दिन महिलाको स्थानका बारेमा चासो बढाउँदै आइएको छ । तर, यी सबै अभ्यासहरु मुलत पुरुषको दयामा प्राप्त उपहार जस्तै बनाइएको छ ।

समाज विकासको निम्ति दुई महत्वपूर्ण अङ्ग महिला र पुरुष हुन् । यी दुवै अङ्गको समान विकास बिना राष्ट्रको विकास सम्भब हँुदैन । मानव समाजको उन्नती र प्रगतिको लागि मात्र होइन, विश्वशान्ती र समुन्नतिका लागिसमेत महिला पुरुष समानताको खाँचो छ । तर, नेपाली महिलाहरु आज पनि विभिन्न समस्या, उत्पीडन र अनेक विभेदसँग संघर्ष गर्दै अगाडि बढ्दै छन् ।

आज पनि महिलाको अवस्थालाई हेर्ने हो भने थुप्रै खाले समस्या, व्यवधान र असमानताहरु हाम्रो बीचमा विद्यमान छन् । इतिहासको कालखण्डलाई नियालेर हेर्ने हो भने समाज विकासको क्रममा महिलाले ठूलो योगदान दिएका छन् तर, सामन्तवादी बिषाक्त गन्धमा अडेको पुरुषवादी चिन्तनको कारण आज पनि महिला आन्दोलन र योगदानअनुसारको उपलब्धी महिलाले हासिल गर्न सकेका छैनन् । मानव समाज विकासको ईतिहास हेर्दा अवसर भन्ने चिज राजनीतिमा हुँदो रहेछ तर, नेपाली महिला राजनीतिमा धेरै कम मात्रमा सहभागी भएको पाइन्छ ।

संवैधानिक अधिकारको संरक्षण गर्ने र घट्दो घाटा पुर्ती गर्ने माध्यम समानुपातीकमा महिला सहभागीतालाई बनाईदैछ भने त्यहि समानुपातिकभित्र पनि व्यापक पुरुषप्रधान आफन्तवाद देखा परेको छ ।

देखिएका र अवसर पाएका कतिपय महिला पनि आत्मगत रुपमा राजनीति उद्देश्यको लागि नभै महिला सहभागिता देखाउन र रबर स्ट्याम्पको रुपमा प्रयोग भएको पाइन्छ । महत्वपूर्ण अवसर पाएका कतिपय महिलाहरु पनि पुरुषवादी चिन्तनमा रुमलिएको र नितान्त व्यक्तिगत वा समुहगत टुल्स बन्ने अवसरको रुपमा मात्र प्रयोग भएको पाइन्छ । यो तितो सत्यलाई अब महिलाले आत्मबोध गरेर अगाडि नबढ्ने हो भने आरक्षण र संरक्षणकै आधारमा मात्रै अस्तित्व रहिरहन्छ भन्न सकिँदैन ।

नेपाली महिला आन्दोलनको ईतिहास हेर्ने हो भने वि.सं. १९७४ सालबाट महिला स्वतन्त्रता र समानताको लागि योगमाया न्यौपानेले आवाज उठाएकी थिइन । त्यति बेला योगमायाले महिला स्वतन्त्रता एवं समानताको लागि उठाएको आवाज नेपाली इतिहासमा अमर छ । राणाकालको कालो दिनमा पनि सामाजिक कुप्रथाविरुद्ध उनले आवाज उठाएकी थिइन । जसको कारण नेपाली महिलामाथी हुने सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्न पहिलो प्रयास स्वरुप वि.सं.१९७७ सालमा सामाजिक मान्यता प्राप्त सतिप्रथालाई गैरकानुनी घोषणा गरियोे । यो पहिलो उपलब्धि थियो ।

वि.सं. १९७७ सालबाट नै महिला अधिकार, स्वतन्त्रता र समानताको बहस सुरु भएको पाइन्छ । त्यति बेला सामाजिक आन्दोलनको रुपमा उठेको आवाजले पछि राजनीतिक रुप लियो । नेपाली महिला आन्दोलन पछि गएर विश्वका विकसित देशहरुमा २०औं शताब्दीको सुरुवातीसँगै ८ घण्टा काम, समान कामको समान ज्याला र महिला मुक्तिका लागि उठेका महिला आन्दोलनबाट प्रभाबित भयो । महिला अधिकार, समानता र स्वतन्त्रताका बहस व्यापक हुन थाले । यिनै प्रयासका फलस्वरूप विस्तारै अधिकार संरक्षण र प्रदान हुँदै गए ।

वि.सं.२००७ साल, २०१७ साल, २०४६ साल र २०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन तथा २०५२ बाट सुरु भएको जनयुद्वमा महिला सहभागिता र भुमिका उल्लेखनीय रह्यो । तर, व्यवस्था परिवर्तन भए पनि सोंच परिवर्तन हुन नसक्दा नेपाली समाज रुपान्तरण हुँदै अगाडि बढ्नु पर्नेमा पछाडी फर्कन लागेको जस्तो देखिएको छ । नेपालको राज्यको स्वरुप अहिले गणतान्त्रिक संघिय राज्यसहित लोककल्याणकारी राज्यका रुपमा स्थापित भएको छ, यस्तो अवस्थामा पनि हामी कहाँ महिलाका कथा व्यथा कम कहालीलाग्दा छैनन् । पुरातनवादी साेंच र चिन्तनकै कारण आज पनि राजनीतिमा लागेका सक्षम महिला पनि राजनीतिक रुपमा महत्वपूर्ण ठाउँमा पुग्न नसकेको अवस्था छर्लगै छ ।

महिलाको क्षमताको विश्वास नगर्ने, महिलाको क्षमताको अग्रिम मुल्याङ्कन गरिदिने, महिलालाई नेतृत्वदायी पद दिन कन्जुसाइ गर्ने, दिए पनि कम महत्वका र पुरुषले छोडेका पद मात्र दिने गरिएको छ । पुरुष भएकै कारण बौद्धिक र क्षमतावान हुने, बिषयवस्तु सम्बन्धी ज्ञानमा कमजोर भए पनि योग्य हुने तर महिला योग्य, बौद्धिक र क्षमतावान भए पनि अयोग्य ठहरिने, यस्ता प्रवृत्तिले गर्दा योग्यता र क्षमता भएका शिक्षित महिला राजनीतिमा आउन चाहँदैनन भने राजनीतिमा लागेका शिक्षित र क्षमतावान कृयाशिल महिला पनि निराश हुने अवस्था छ ।

उनीहरुको योग्यता क्षमता आफैमा कुण्ठित भएर रहेको छ । आफ्नो योग्यता, क्षमता र कृयाशिलताअनुसारको अवसर महिलाहरुले आजसम्म पाउन सकेका छैनन् । महिलाको अथक प्रयास र संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिलाई अत्यन्तै हलुङ्गो ढङ्ले लिने गरिएको छ । वि.सं. २०६३ को जनआन्दोलन पछि बनेको संविधानले महिलाका लागि ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गराएको छ । यो दयाले दिएको होइन, अथक संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धी हो तर यसलाइ पनि व्यबहारमा दया नै बनाइएको छ । अहिले राज्यको हरेक निकायमा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत छ । तथ्यांकमा हेर्दा महिलाहरु राजनीतिक अवसरको भर्याङ उक्लिरहेको देखिएता पनि महिलाको सशक्तिकरणमा भने ओरालो लागेको देखिन्छ । तथ्याङ्कको आधारमा हेर्नू हुन्छ भने २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा जति महिला निर्वाचित भएका थिए त्यो २०७४ सालमा पुग्दा निर्वाचित भएर आउने महिलाको सख््या क्रमशः घट्ने क्रममा छ ।

२०७४ सालको तिनै तहको निर्वाचनको मुल्याङ्कन गर्दा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष तर्फको कुल १६५ क्षेत्र मध्ये ६ जना महिला मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ३३ प्रतिशत पुर्याउन समानुपातिकको ११० सिटमा ८४ जना महिला समावेश गर्दा अहिले प्रतिनिधि सभामा ९० जना महिला सहभागी छन् भने प्रदेशको ३३० सिटमा १७ सिट मात्र महिलाले प्रत्यक्षमा जितेका छन । समानुपातिकका २२० सिट मध्ये १७२ सिट महिला छानियो । यसरी संवैधानिक अधिकारको संरक्षण गर्ने र घट्दो घाटा पुर्ती गर्ने माध्यम समानुपातीकमा महिला सहभागीतालाई बनाईदैछ भने त्यहि समानुपातिकभित्र पनि व्यापक पुरुषप्रधान आफन्तवाद देखा परेको छ ।

आन्दोलनमा नियमित रुपले लागेपनि ठुला र प्रभावशाली नेताको आँखामा पर्न नपाएका र पैसा तथा पहुँच नभएका महिलाहरु क्रमशः पलायन हुने स्थीति बनेको छ । यस्तो प्रकृतिको सहभागीताले गर्दा पनि महिला आन्दोलनका उपलब्धी खतरामा परेको छ ।

श्रीमती, साली, सासू, बुहारी, छोरी, भान्जी बाहेक मन परेका र माया गाँसीएकाआदिलाई बहुसख्यामा अनावश्यक रुपले स्थापित गरिएको छ । पार्टीको सैद्धान्तिक, वैचारिक र साङ्गठनीक काममा भूमिका नगन्य रहेका महिलाहरुको नराम्रोसँग उपयोग गरीएको छ । जसको कारण राजनीतिक आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको संरक्षण, मर्म र भावना अनुरुप चल्नुभन्दा पनि व्यक्तिगत अवसरको रुपमा प्राप्त अवसरलाई उपयोग गर्दै रबर स्ट्याम्पको रुपमा उनीहरु प्रयोग भएका छन ।

आन्दोलनमा नियमित रुपले लागेपनि ठुला र प्रभावशाली नेताको आँखामा पर्न नपाएका र पैसा तथा पहुँच नभएका महिलाहरु क्रमशः पलायन हुने स्थीति बढाइएको छ । यतिसम्म की पटक–पटक धेरै जोडिहरु दोहोर्याउने र नेताको निगाहामा आसेपासेले मात्रै अवसर दिइरहने स्थिति बनेको छ । यस्तो प्रकृतिको महिला सहभागीताले गर्दा पनि आन्दोलनका उपलब्धी गुम्ने हो कि भन्ने शङ्का लागेको मात्र होइन प्रणालीलाई नै चुनौती देखिएको छ । आज पनि महिलाले संवैधानिक रुपमा ग्यारेन्टी गरेका ठाउँमा नेताहरुकै निगाहामा बाहेक अन्य ठाउँमा नेतृत्व गर्न पाएका छैन् । यसर्थ पनि समाज र राजनितिक ठाउँ वा नेतृत्वमा रहेको पुरुषवादी संकुचित सोंच नहटेसम्म महिलाका अधिकार सुरक्षित र सुनिश्चित हुन्छन भन्न सकिँदैन ।

२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा ३५०४१ पदमा १४३५२ महिला सहभागीता देखिन्छ तर, प्रमुख पदमा यहाँ पनि अत्यन्तै न्यून छन् । अब महिलाहरुले पनि पुरुषवादी संरचनामा आरक्षण र संरक्षणमा अल्झिनु भएन । सँगै आ–आफ्नो ठाउँमा प्रभाबकारी रुपमा हरेक ठाउँमा सहभागिता बढाउन सशक्त आवाज उठान गर्नु पर्ने देखिन्छ र राजनीतिक दलहरु र सरकारले पनि महिलालाई नेतृत्व तहमा पुयाउन उचित अबसर दिनु पर्ने देखिन्छ । तर त्यसका लागी पुरानो सोंच र मानसिकतामा बदलाव आउन भने जरुरी छ ।

(लेखक केसी सत्तारुढ नेकपाकी नेतृ हुन्)