६ कात्तिक, काठमाडौं । कोरोना संक्रमितको उपचार सरकारले निःशुल्क गर्न नसक्ने र नागरिक आफैले गर्नुपर्ने भनेर गरेको निर्णय सच्याउनका लागि दवाव स्वरुप आज (विहिबार) १ बजे माइतीघर मण्डलामा संयुक्त सांकेतिक बिरोध हुने भएको छ ।
महामारीको बेला उपचार निशुल्क गर्ने भन्ने आफ्नै राज्यको आफ्नै कानूनलाई समेत सरकारले ठाडै उल्लंघन गरेको र निशुल्क गर्दै आएको जाँच र उपचारलाई अहिले अत्यन्त भयावह अवस्थामा गर्न नसकिने भनी हात ठडाउनु लज्जाको मात्र हैन, निन्दा र भत्सर्नाको विषय रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
‘तसर्थ ‘कोरोनाको सम्पूर्ण जाँच र उपचार निशुल्क गर’ भन्ने मूल नारा लगाउँदै आज हुने संयुक्त सांकेतिक विरोध प्रदर्शनलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनको लागी सम्बन्धित सचेत, संघर्षशील र जिम्मेवार नागरिकहरु एवम् राजनैतिक–सामाजिक नेता–कार्यकर्ताहरु आ–आफ्ना, झण्डाब्यानर र मुख्यतः पर्याप्त प्लेकार्डहरु सहित कार्तिक ६ गते ठिक १ बजे माइतिघर मण्डलामा जम्मा हुन सम्बन्धित इच्छुक र उत्सुक जनमनहरुमा हार्दिक अनुरोध छ ।’
संयुक्त अनुरोध विज्ञप्तिमा भनिएको छ
हार्दिक अनुरोध
आफूलाई कम्युनिस्ट बताउने वर्तमान ओली सरकारले केहीदिन अघिमात्र जनताको आधारभूत स्वास्थ्योपचार निशुल्क गर्ने विश्वव्यापी मान्यताविपरीत एक अत्यन्तै आपत्तिजनक निर्णय गरेको छ । यो निर्णय उसको आफ्नै पार्टी नेकपा(नेकपा)को विधान(प्रतिवेदन र संयुक्त चुनावी घोषणापत्रविरुद्ध र आफूहरुले नै बनाएको समाजवाद उन्मुख नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ को विपरीत समेत छ । विडम्बना त यो पनि भएको छ कि सरकारले आफ्नै सर्वोच्च न्यायिक निकाय सर्वोच्च अदालतको ‘कोरोना लगायतका महामारीबाट पीडित जनताको निशुल्क उपचार गर्नू’ भन्ने हालैको स्पस्ट परमादेसलाई समेत पूरै अपहेलना गर्दै अनि महामारीको उपचार निशुल्क गर्ने भन्ने आफ्नै राज्यको आफ्नै कानूनलाई समेत ठाडै उल्लंघन गर्दै कोभिड–१९ जस्तो अत्यन्त भयानक र घातक महामारीले आक्रान्त र आतङ्कित तथा रोग, भोक र शोकले प्रताडित नेपाली जनतालाई यस अघि निशुल्क गर्दै आएको कोरोना महामारीको जाँच र उपचारलाई अहिले अत्यन्त भयावह अवस्थामा आएर निःशुल्क गर्न नसकिने भनी हात ठडाउनु लज्जाको मात्र हैन, निन्दा र भत्सर्नाको विषय हो ।
थप विचित्रको कुरा के छ भने यस्तो ठूलो घातक निर्णय गर्दा पार्टी अध्यक्ष ओलीले आफ्नै पार्टी र समकक्षी अर्का कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँग समेत कुनै परामर्श गरेनन् न त सदनका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका अन्य दलहरु र सरोकारवालाहरु सङ्ग कुनै रायसुझाव नै लिए, त्यसैले आफ्नै पार्टीका भूपू अध्यक्ष एवम प्रधानमन्त्रीहरु लगायत कयौं जनपक्षीय जिम्मेवार नेता–कार्यकर्ताहरु र अनेकौं विवेकवान, सचेत, संवेदनशील र जिम्मेवार नागरिकहरुले समेत मिडिया र सामाजिक सन्जालहरुमा यथेष्ट विरोध गरी उक्त निर्णय अविलम्ब सच्चाउन माग पनि गरे । यतिमात्र होइन, सदनका प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस र त्यसका नेता पार्टी सभापती भूपू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त सो निर्णय नसच्चाए दशैंपछि लगत्तै आन्दोलन गर्ने चुनौती नै दिए भने सडकका २१ राजनीतिक–सामाजिक संघ–संगठनहरुले निर्णय सच्चाउन ३ दिनको अल्टिमेटम दिंदै यस अवधिमा निर्णय नसच्चिएमा तत्काल सडक संघर्ष तताउने संयुक्त चेतावनी दिए । तर दुखद विडम्बना यी कसैको कुनै कुरा कत्ति पनि केपी ओली सरकारले सुन्न चाहेन र सुनेन । त्यसैले यो सरुवारोगको महामारीको भयावह अवस्थामा पनि संघर्षको मैदानमा उत्रेर खबर्दारी गर्नु हाम्रो निर्विकल्प र नित्तान्त नैसर्गिक र संवैधानिक अधिकार हो भने जनताको बाँंच्न पाउने परम मानवीय र संवैधानिक हकको जगेर्ना गर्नु हाम्रो अहम् सामाजिक-राजनीतिक जिम्मेवारी र कर्तव्य हो । यो जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्ने क्रममा हामी सबै नेपाली नागरिकहरु आआफ्ना पूर्ववत् मान्यता र सोंच-संस्कारबाट मुक्त हुँदै आफ्नो संकीर्ण र सिमित स्वार्थी घेराबाट माथी उठी आम नेपाली जनताको जीवनको रक्षा गर्नु जरुरी छ । स्पष्ट भन्नुपर्दा सत्तासीन पार्टीभित्रैका बरिष्ठ नेताहरुले यो घातक निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गरेको र आफ्नै पार्टी नेतृत्वका लुम्बिनी र बाग्मती प्रदेशका सरकारहरुले समेत निःशुल्क गर्ने घोषणा गरिसकेको सन्दर्भमा यो आन्दोलनको कार्यक्रमलाई सत्तापक्ष र विपक्षका सबै देशभक्त र जनपक्षीय पार्टी–नेताहरुले समेत समर्थन, सहयोग र सहभागिता जनाउनु ऐतिहासिक जिम्मेवारी हुनेछ ।
तसर्थ ‘कोरोनाको सम्पूर्ण जाँच र उपचार निशुल्क गर’ भन्ने मूल नारा लगाउँदै भोलि हुने संयुक्त सांकेतिक विरोध प्रदर्शनलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनको लागी सम्बन्धित सचेत, संघर्षशील र जिम्मेवार नागरिकहरु एवम् राजनैतिक(सामाजिक नेता(कार्यकर्ताहरु आआफ्ना, झण्डा(ब्यानर र मुख्यतः पर्याप्त प्लेकार्डहरु सहित भोलि कार्तिक ६ गते ठिक १ बजे माइतिघर मण्डलामा जम्मा हुन सम्बन्धित इच्छुक र उत्सुक जनमनहरुमा हार्दिक अनुरोध छ ।
वि.सं.२०७७ कात्तिक ६ बिहीवार ०५:३१ मा प्रकाशित






























