हामी सबैकाे संसारन्यूज

१ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली बैंकहरुले एक पछि अर्को अन्तराष्ट्रिय मुद्दा जितेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण बनेका छन् बैंक अफ काठमाण्डू र हिमालयन बैंक । उनीहरुले एक अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्कको पेश्की र ग्यारेन्टी भुक्तानी सम्बन्धी मुद्दा जितेका हुन्।

सम्बन्धित बैकहरुले दिएको जानकारी अनुसार मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा बैंक ग्यारेन्टी बसेबापत बैंक अफ काठमाण्डूको ९० करोड र हिमालयन बैंकको ६६ करोड रुपैयाँ बिगत आठ वर्षदेखि फसेको थियो ।

मेलम्ची खानेपानी परियोजना निर्माणको क्रममा चाइना रेल्वे १५ ब्यूरो नाम गरेको चिनियाँ निर्माण कम्पनीका लागि बैक ग्यारेन्टी बस्दा दुई बैंकको पैसा फस्ने अबस्थामा पुगेको थियो । तर चिनियाँ जनअदालतले बैंकहरुका पक्षमा फैसला गरेपछि उक्त रकम बैंकहरुले फिर्ता पाउने भएका छन् ।

यसअघि पनि ईटालियन निर्माण कम्पनी सिएमसिको बैंक ग्यारेन्टि बस्दा फसेको २ अर्ब ४० करोड रुपैंयाँ रकम नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले १६ महिना पछि फिर्ता पाएको थियो । सो रकम तनहुँ हाईड्रो पावर निर्माणको क्रममा ईन्भेष्टमेन्ट बैंक सिएमसिको बैंक ग्यारेन्टी बसेको थियो । मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको क्रममा कम्पनी टाट पल्टिएर भागेपछि बैंक ग्यारेन्टि वापतको रकम नतिर्ने भन्दै सिएमसि ईटलीको स्थानीय अदालत गएको थियो । तर उसले मुद्दा हारेपछि बैंकले पैसा फिर्ता पाएको थियाे ।

कसरी फसेको थियो चिनमा नेपाली बैंकको पैसा

बि.सं ०६५ मा मेलम्ची आयोजनामा काम गर्न चाइना रेल्वे १५ ब्युरो नाम गरेको ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो । जसका लागि नेपालका यी दुई बैंकहरु सो ठेकदार कम्पनीका लागि काउन्टर ग्यारेन्टी बसेका थिए । सो कम्पनीले चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंक कर्पोरेसनबाट काउण्टर ग्यारेन्टि ल्याएको थियो । तर काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै ०६९ असोजमा सरकारले उसँगको ठेक्का तोड्यो र उसले बैंक अफ काठमान्डूमा राखेको १४ लाख युरो र ६६ लाख अमेरिकन डलर (झण्डै ८४ करोड रुपैयाँ) एड्भान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी तथा हिमालयन बैंकमा राखेको ६६ लाख डलर (झण्डै ६६ करोड रुपैयाँ( पर्फमेन्स ग्यारेन्टि जफत गर्यो ।

सरकारले जमानत जफत गरे पछि चाइना रेल्वे १५ ले छलपूर्वक भुक्तानी दिएको भन्दै चीनको तल्लो तहको अदालत झेङजु इन्टरमिडियट पिपल्स कोर्टमा मुद्दा दायर गर्यो । अदालतमा मुद्दा परेपछि चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंक कर्पोरेसनले ग्यारेन्टी बापतको रकम नेपली बैकहरुलाई भुक्तानी गरेन भने जिल्ला स्तरीय अदालतले चिनियाँ कम्पनीकै पक्षमा फैसला गर्यो।

उक्त फैसला पछि नेपाली बैंकहरु चीनको हेनानको प्रान्तीय पिपल्स कोर्टमा पुनरावेदन गरे । तर प्रान्तीय अदालत नेपाली बैंकहरुको पक्षमा फैसला गर्यो ।

प्रान्तिय अदालतले गरेको फैसला पुनः तल्लो तहकै अदालतमा फर्किएर पुनः बहस भयो र शुक्रबार फैसला नेपाली बैंकहरुको पक्षमा भएको छ ।

यो फैसलासँगै नेपाली बैंकहरुले आफ्नो डुबेको रकम फिर्ता पाउने भएका छन् ।