हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी नेतृ डा. डिला संग्रौला पन्तले तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको नेतृत्वमा स्वीकृत भएको कार्यक्रमलाई वर्तमान सरकारले ढोल पिट्ने काम गरेको आरोप लगाएकी छिन् । कोभिड–१९ को मारमा परेका जनतालाई स्वास्थ्य सेवा दिन नसकेको सरकारले चर्चामा आउन यस्तो गरेको उनको आरोप छ ।

‘तत्कालिन स्वास्थ्य मंत्री गगन थापाको नेतृत्वमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘नेपाल स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास मापदण्ड’ बनाएपछि २१ वैशाख २०७४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसलाई स्वीकृत गरेको थियो, त्यसैले अहिले आएर हामीले के के न गर्यौं भने जस्तो गरी ढोल पिट्नुभन्दा कोभिड–१९ को मारमा परेका जनताको ज्यान जोगाउन भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा चाहियो सरकार !’, उनले भनेकी छिन् ।

नेतृ संग्रौलाले भईरहेका सरकारी अस्पतालबाट समेत प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा दिन नसक्ने सरकारले ३९६ अस्पताल खोलेर कसरी स्वास्थ्य सेवा दिन्छ भनि प्रश्न गरेकी छिन् । ‘अहिले देशैभरिका सरकारी अस्पताल जनतालाई सहज रुपमा सेवा प्रदान गर्न असमर्थ बन्दै गएका छन् । भैरहेको सरकारी अस्पताललाई सुधार गरी न्यून आय भएका जनतालाई सेवा उपलब्ध गराउन असमर्थ रहेको सरकारले ३९६ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गरी जनतालाई सेवा देला भनेर कसरी पत्त्याउने ?’, उनले भनेकी छिन् ।

संग्रौलाले भईरहेका सरकारी अस्पताललाई व्यवस्थित बनाउन र प्रभावकारी सेवा दिन माग गरेकी छिन् । उनले ठुला सरकारी अस्पतालमा समेत चिकित्सकको अभाव भएकोप्रति प्रश्न गरेकी छिन् ।

यस्तो छ अस्पतालबारे संग्रौलाले सार्वजनिक गरेको विचार

अब त सर्वसाधारण जनता बिरामी पर्दा सरकारी अस्पतालमा गै उपचार गर्न गराउन पनि फलामको चिउरा साबित हुन थालेको छ किनभने सरकारी अस्पताल आफै बिरामी भै लडिरहेका छन् । जिल्ला, प्रदेश एवम् केन्द्र मातहत संचालित अस्पतालहरुको अवस्था दिनानुदिन ओरालो लाग्दै गएको छ।

आवश्यक जनशक्ति पुर्याउने र स्वास्थ्य उपकरण एवम् भौतिक संरचना बनाउनेतर्फ सरकारले पटक्कै ध्यान दिएको छैन । नमुनाकै रुपमा हेर्ने हो भने जिल्लास्तरको हुम्ला अस्पतालमा ८ जना डाक्टरको दरबन्दी हुँदा १ करार डाक्टर मात्र हुनु, जनकपुरमा रहेको प्रदेश अस्पतालमा ११ डाक्टरको पदपूर्ति नहुनु ,केन्द्र अन्तरगतको वीर र शिक्षण अस्पतालमा नै चिकित्सकको अभाव हुनु र चिकित्सकहरुले सकिनसकी बढी घन्टा ड्युटी गर्न वाध्य हुनु, यतिसम्मकि गत चैतमा वीर अस्पतालको अक्सिजन प्लान्ट बिग्रेकोमा अझसम्म नबन्नु, वीर अस्पतालको गेटमै ढलको फोहोर छताछुल्ल हुनु सरकारको चरम लापरबाहीका केहि उदाहरण मात्र हुन्।

अहिले देशैभरिका सरकारी अस्पताल जनतालाई सहज रुपमा सेवा प्रदान गर्न असमर्थ बन्दै गएका छन् । भैरहेको सरकारी अस्पताललाई सुधार गरी न्यून आय भएका जनतालाई सेवा उपलब्ध गराउन असमर्थ रहेको सरकारले ३९६ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गरी जनतालाई सेवा देला भनेर कसरी पत्त्याउने ?

तत्कालिन स्वास्थ्य मंत्री गगन थापाको नेतृत्वमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘नेपाल स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास मापदण्ड’ बनाएपछि २१ वैशाख २०७४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसलाई स्वीकृत गरेको थियो। त्यसैले अहिले आएर हामीले के के न गर्यौं भने जस्तो गरी ढोल पिट्नुभन्दा कोभिड-१९ को मारमा परेका जनताको ज्यान जोगाउन भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा चाहियो सरकार !