१ माघ, काठमाडौँ । गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको नैसर्गिक अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्न उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्नुपर्ने भएको छ ।
अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापलाई निवारण गरी स्वच्छ बजार संरक्षण गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार तथा हानिनोक्सानीबापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सो कानुन संशोधन र एकीकरण गर्नुपर्ने भएको हो ।
नेपाल कानुन आयोगले शुक्रबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा ‘उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ माथिको छलफलमा आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहराले अखाद्यय वस्तु बेच्नेका लागि कडा कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“व्यक्ति हत्या गरेबापत २० वर्ष जेल बस्नुपर्छ, मिति सकिएको सामान बेच्नेलाई पनि त्यस्तै सजाय हुनुपर्छ, त्यो पनि जेल सजाय हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्र उत्पादक तथा बिक्रेता सचेत हुन्छन”– मन्त्री बोहराले थप्नुभयो ।
मन्त्री बोहराले सामग्रीको छ महिना समय बाँकी रहँदा वस्तु आयात गर्न बञ्चित गर्नुपर्ने र तीन महिना बाँकी रहँदा सिलबन्दी गर्नुपर्ने व्यवस्था कानुनी रुपमा गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कानुनी रुपमै नियन्त्रण जरुरी छ, भन्नुभयो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव टेकप्रसाद ढुङ्गानाले सातवटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत खोल्नका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफल भइसकेको बताउनुभयो ।
आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राईले कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अहिले निर्माण गरेका कानुन ३०÷४० प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद पौडेलले सबै सुझावलाई समेटेर उपभोक्ताको विषयमा बृहत् छलफल गरी विधेयकलाई अन्तिम रुप दिइने जानकारी गराउनुभयो ।
