हामी सबैकाे संसारन्यूज

३ पुस, काठमाण्डौ । सेयर धितो कर्जाको सीमा घटाउने पूर्व तयारीबाट नेपाल राष्ट्रबैंक पछाडि हटेको छ । सेयर धितो कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थाबको सर्वत्र बिरोध हुन थालेपछि राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिकमा कर्जा सम्बन्धी गरिएको व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।

सेयर धितो कर्जा सम्बन्धी व्यवस्थालाई राष्ट्रबैंकले फरक तरिकाले कार्यन्वयनमा ल्याउन लागेको हो। सेयर धितो कर्जाको ७० प्रतिशतमा रहेको हालको सीमालाई घटाउने तयारी गरि रहदा त्यसको विरोधपछि र सेयर बजारमा त्यसले पारेको असरका कारण अर्थमन्त्रालय र संघीय संसदको अर्थसमितिको दवाबमा  राष्टबैंकले सेयर धितो कर्जाको साबिकको सीमालाई नचलाउने भएकाे छ ।

राष्ट्रबैंकले सेयर धितो कर्जाको हालको सीमालाई नचलाए पनि कर्जा सम्बन्धी केहि व्यवस्थामा भने पुनरावलोकन गर्दै नीति सार्वजनिक गरेको छ । अब उपरान्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निश्चित मापदण्ड पूरा भएका सूचीकृत संस्थाका सेयरलाई मात्र धितोमा राखी कर्जा प्रवाह गर्न सबैमा निर्देशन गरेको छ ।

के छ नयाँ व्यवस्थामा

नयाँ व्यवस्था अनुसार धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचिकृत संस्थाहरुको सेयरको धितोमा कर्जा प्रदान गर्दा कर्जा नीति र निर्देशिकामा धितोको रुपमा लिने सेयरको पीई रेसियो, प्राइस टू बुक भ्यालू, डिभिडेन्ड इल्ड र डिभिडेन्ड पेआउट रेसियो जस्ता आधारभूत सूचकांकको विश्लेषण सम्बन्धी व्यवस्था समेत स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था थपिएको छ ।

त्यस्तै अब उपरान्त सम्पूर्ण संस्थाहरुले सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्नको लागि योज्ञ नहुने भएका छन् । नयाँ व्यवस्था अनुसार पछिल्लो तीन वर्ष लगातार नोक्सानीमा रहेका, व्यवसायिक रुपमा सञ्चालनमा आएको एक वर्ष पुरा नभएका , विगत तीन वर्ष देखि साधारण सभा नगरेका  र कम्तीमा २५० दिनको कारोबार मूल्य नभएका संस्थाहरुको सेयर धितोमा राखेर कर्जा प्रवाह गर्न बन्देज गरिएको छ ।

सेयर धितो कर्जा लिन  कस्ता संस्था बञ्चितमा थिए यस अघि

यसअघि को व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा भएका वा निर्देशन बमोजिम पुँजी कोष अनुपात कायम नगरेका , नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडले सूचीकरणबाट हटाइएका , नेटवर्थ ऋणात्मक भएका र आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक वर्ष अवधि पूरा हुँदा समेत अन्तिम लेखा परीक्षण नगर्ने संस्थाहरुको सेयर धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्न पाइने थिएन ।