हामी सबैकाे संसारन्यूज

ओली सरकारद्वारा संसद विघटन र नयाँ चुनावको घोषणा

यहि मिति २०७७ पुष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा संसद विघटनको सिफारिस गरी राष्ट्रपतिद्वारा अनुमोदन भईसकेको छ । वास्तवमा सो घटना सरकारी नेकपाभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षको परिणाम स्वरुप उत्पन्न भएको तथ्य सर्वविदितै छ । ओली समूह र दाहाल–नेपाल समूहबीचको सत्तासंघर्षमा संसदको विघटनको अस्त्र प्रयोग गरिएको छ । सबैलाई थाहा छ, ओली र दाहालको गठबन्धनको औचित्य संसदीय सत्ता र फासीवाद थियो । उनीहरु दुवै गुटलाई एकीकृत गराउने, लडाउने र मारामार गराउने सबै एउटै साम्राज्यवादी केन्द्रहरु थिए । रुपमा ओली र दाहालको लडाईँ भएपनि सारमा नेपाललाई अस्थिर बनाउने साम्राज्यवादी वा उत्तरसाम्राज्यवादी नीति नै निर्णायक बनेको छ । संसद विघटनको घोषणा पछि संसदीय राजनीतिमा रुवाबासी चलेको छ । अब यो विवाद संवैधानिक वा असंवैधानिक भन्ने बहस सर्वोच्च अदालतमा पुग्नेछ । अबका केही महिना सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर जाने निश्चित छ ।

सरकारी नेकपाको विभाजन

संसदीय सत्ता लिप्सा र व्यक्तिगत टकरावका कारण सरकारी नेकपा विभाजित बनेको छ । विभाजनको औपचारिक घोषणा अब दुवै समुहले आ–आफ्नो केन्द्रीय समिति बैठक बसालेर गरेका छन् । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा माधव कुमार नेपाल समुहले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कारबाही गरेको घोषणा गरेका छन् भने ओलीले प्रचण्ड, प्रवक्ता नारायणकाजीमाथि कारबाही गरेको घोषणा गरेका छन् । अब सरकारी नेकपाको वैधता कसले पाउने भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतद्वारा निर्धारण हुनेछ । तर, यसबीच कसको पक्षमा वैद्यता जान्छ भनेर तत्कालै भन्न सकिने अवस्था छैन् । प्रचण्ड–नेपाल समुहमा साबिकका धेरै नेताहरु जोडिएको देखिएपनि ओलीले सत्तालाई प्रयोग गरेर के गर्छन् टुंगो छैन् ।

संसद पुनर्स्थापनाको माग

प्रचण्ड–नेपाल समूह र अन्य संसदीय दलले एकताबद्ध रुपमा संसद पुनर्स्थापनाको माग राख्दै आन्दोलन गर्ने योजना बनाएका छन् । जसको सुरुवात प्रचण्ड–नेपाल समुहले शुक्रबारदेखि नै गरिसकेको छ । अब लडाईँको केन्द्र सर्वोच्च अदालत हुने पनि निश्चित छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको संसद विघटनको घोषणा संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने बहसमा संसदीय राजनीतिले कोल्टे फेर्ने छ । यदि सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको घोषणालाई असंवैधानिक ठहर गरेमा फेरी पनि संसद ब्यूतिनेछ । तर, अदालतले यो विनम्रलाई कार्यकारीको अधिकार ठानेमा ओलीले बाजी मार्नेछन् । वास्तवमा अब यो विनम्र कानुनी मात्र नभएर राजनीतिक मुद्दा भएकाले अदालतको अवधारणाले नै ठोस दिशा दिने छ ।

संसद पुनर्स्थापना वा नयाँ संसदीय चुनाव दुवै प्रतिगामी कदम

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य स्रोत भनेकै संसदीय व्यवस्था हो । राजनीतिक अस्थिरताको स्रोत बनेको संसदीय व्यवस्थाको पूनर्रावृत्ति कदापी समाधान होइन् । अहिलेको संसदकै कुरा गर्यौं भने, त्यहाँ भेडाको बथानभन्दा फरक शैलीका पात्र छैनन् । उनीहरु आफ्नो गुट र स्वार्थभन्दा माथि उठ्ने खालका पनि छैनन् । त्यसैले आफ्नो गुट र स्वार्थभन्दा माथि नउठ्ने त्यस्ता पात्रबाट देशलाई निकास दिने सम्भावना रहन्न ।

अहिलेको सरकारी नेकपाभित्रको मुख्य लडाई खासगरी ओलीका विरुद्ध दाहाल र नेपालको गठजोड थियो । सबैलाई थाहा थियो, सहमति नभए केपी ओलीले संसद विघटनको अस्त्र प्रयोग गर्नेछन् । तर, कसैले पनि गुटबाट माथि उठेर जोगाउनु पर्छ भनेर सोंच्न सकेनन् । सबैले आ–आफ्नो गुटका डम्फु बजाईरहे । सांसदहरु ओली र दाहाल गुटमा दौडीरहे । गुटभन्दा बाहिर अस्तित्व देख्ने कोही भएनन् । त्यहाँ निषेधको राजनीति शुरु भएको थियो । त्यहाँको राजनीतिक दृष्टिकोण फासीवाद थियो । हामीले देख्यौँ, त्यहाँको सत्ता संघर्षमा मित्रतापूर्ण अन्र्तविरोध थिएन शत्रूतापूर्ण थियो । या त ओली जेलमा जाने या त दाहाल नेपाल जेलमा जाने ।

प्रधानमन्त्री ओलीको संसद विघटनको निर्णयपश्चात संसदीय राजनीतिमा दुईवटा धार बनेका छन् । पहिलो धार हो— संसद विघटन भएकाले अब नयाँ जनादेशका लागि चुनावमा जाने । उनीहरु भन्दै छन्, लोकतन्त्रमा चुनावको विकल्प छैन् । दोश्रो धार हो— संसद पुनर्स्थापनाको माग । अब संसद पुनर्स्थापना केवल सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट मात्र हुन सक्छ । अब प्रश्न उठ्छ— संसद पुनस्र्थापना भए के होला ? विभाजित सरकारी नेकपाका दुई संसदीय दल संसदीय पार्टीहरुको अंकगणितलाई विश्लेषण गर्ने हो भने संसद पुनस्र्थापनाले देशमा झनै ठूलो अस्थिरता, संकट र अराजकता निम्त्याउने निश्चित छ । फेरी पनि सांसद किनबेच प्रकरणहरुको बिजारोपन गर्नेछ । त्यसो भए के यथास्थितिकै संसदीय चुनावले देशलाई स्थिरता दिन्छ त ? त्यो झनै दुर्घटनातिर जाने निश्चित छ ।

त्यसकारण निष्कर्षमा भन्ने हो भने फेरी यथास्थितिकै निर्वाचनले देशलाई झन ठूलो द्वन्द्व र अस्थिरता तर्फ नै लैजाने छ । समस्या भनेकै संसदीय चरीत्र र फासीवाद हो । अब दलाल संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु देशलाई सही निकास दिनु हो ।

संसद बाहिर छ ठूलो शक्ति

यो प्रणालीप्रति असहमति राख्ने ठूलो शक्ति छ । जनमतको हिसाब गर्ने हो भने संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने शक्तिहरुको बहुमत छ । तर, आजको संसदीय व्यवस्थाले तिनीहरुलाई निषेध गरेको छ । संसद बाहिर रहेको क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, देशभक्त र सच्चा लोकतन्त्रवादी शक्तिलाई राज्यले दमन र निषेध गरेको छ । संसदवादी शक्ति आफैँमा भ्रष्ट र गद्धार छ । संसदवादी शक्ति मूलतः आफ्नै चरित्रका कारण पतन भएको छ । तर, लोकतन्त्रको नाममा पटक–पटक पतन भएकै दल र नेतृत्वलाई पूर्नस्थिापित गर्ने वा पूनरावृत्ति गर्ने कमजोरी भएको छ । देशलाई निकास दिने हो भने अब संसद बाहिरको शक्तिलाई विकल्प दिनुपर्छ ।

नयाँ राजनीतिक प्रक्रियाको शुरुवात गरौँ

अब संसद विघटनलाई नयाँ अवसरका रुपमा बदल्नु जरुरी छ । यो संविधान नमान्ने वा यो दलाल संसदीय व्यवस्थालाई नमान्ने शक्तिलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको अभ्यास गर्नु जरुरी छ । एउटा नयाँ राजनीतिक प्रक्रियाको शुरुवात गरेर नयाँ र उन्नत राजनीतिक व्यवस्थाको निर्माण गर्नु सबैका लागि हितकार हुनेछ । अब फेरी पनि संसद विघटन, संसद पुनर्स्थापना वा संसदीय चुनावमा जानु आत्मघाती कदमकै निरन्तरता हुनेछ ।

(लेखक पन्त नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा निकटका नेता हुन्)