हामी सबैकाे संसारन्यूज

१९ पुष, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनबारे राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले आज जवाफ पेस गर्ने भएका छन् ।

पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि सोविरुद्ध दायर रिटमा संवेधानिक इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी भएसँगै राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयले आज जवाफ दिँदैछन् ।

संवैधानिक इजलासले महान्याधिवक्ता कार्यालयमार्फत् प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आज पुस १९ गते(आजसम्म)को समयसीमा दिएको थियो।

सरकारले महान्याधिवक्ता कार्यालयमार्फत् आज सर्वोच्चमा लिखित जवाफ पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासले सरकारविरुद्ध दायर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको मिति, समय र विघटनअघिको प्रतिनिधिसभा सदस्हरुको दलको प्रतिनिधित्व खुल्ने गरी नाम र संख्यासहितको पूर्ण विवरण पनि संसद् सचिवालयसँग माग गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म कुनै त्यस्तो जवाफ आइसकेको छैन ।

राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ आइसकेपछि पुस २२ गतेबाट प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर करिब डेढ दर्जन मुद्दामा नियमित सुनुवाइ गर्ने गरि पेसी तोकिसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय पूर्णमान शाक्य र खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीलाई तथा केन्द्रीय नेपाल बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्तात्रय बद्रीबहादुर कार्की, सतीसकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनालीलाई ‘एमिकस क्युरी’मा पठाउने निर्णय गरेका छन् ।

पुष १० गतेको इजलासले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी रहेको इजलासले पुस २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइमा राख्न पनि आदेश दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही पुस ५ गते संसद विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन मिति घोषणा गरेकी थिइन् । अहिलेकै अवस्थामा संसद विघटन हुन नसक्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा एक दर्जन रिट दायर भएका थिए ।