काठमाडौं । वि.स २०७२ बैशाखमा गएको भुकम्पपश्चात भत्किएका संरचनाहरु पुनर्निर्माणका लागि सरकारले सोहि वर्षको पुस १० गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको स्थापना गरेको थियो । सरकारले ५ वर्षभित्र पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने गरि प्राधिकरणमार्फत काम पनि अघि बढाएको थियो । ५ वर्ष पुरा हुँदासम्म पनि पुनर्निर्माणको कामसम्पन्न हुन नसक्दा सरकारले प्राधिकरणको समयसीमा १ वर्षका लागि थप गरेको छ ।
५ वर्षभित्र पुनर्निर्माणका लागि ३३९ अर्ब खर्च गरेको प्राधिकारणले थप गरिएको एक वर्षभित्र कामसम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था कतिको छ ? हालसम्म कतिकाम भए, बाँकी कामहरु कसरी अगाडि बढेका छन् ? लगायत विविध विषयमा केन्द्रीत रहि पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवत्ता मनोहर धिमिरेसँग संसार न्यूजका संवाददाता अजय खत्रीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको काम थालनी गरेको पाँच वर्षपुरा भएको छ, प्राधिकरणकको काम प्रति कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
जटिल परिस्थितिका बाबजुत हालसम्म ७० प्रतिशतले निजि आवास निर्माणको कामसम्पन्न गरिसक्नुभएको छ । दोस्रो चरणको काम सम्पन्न गरि दोस्रो किस्ता लिएर ६७ हजार ३११ जनाले तेस्रो चरणको काम गरिरहेका छनभने सम्झाैता गरेका मध्ये ९९ दशमलव २४ प्रतिशगले पहिलो चरणको निर्माण कार्यसम्पन्न गरिसकेका छन् ।
त्यस्तै, हालसम्म ६ हजार ८५ विद्यालय, ३७४ सरकारी कार्यलय भवन, ६९८ स्वास्थ्य संस्था भवन, २१४ सुरक्षा निकायको भवन र ४६५ साँस्कृतिक सम्पदाको निर्माण कार्यसम्पन्न भै सकेको र बाँकी केहि अन्तीम चरणमा रहेका छन् भने कतिको निर्माण कार्य धमाधम हुँदै गरेकाले प्राधिकरण सन्तुष्ट नै रहेको छ ।
५ वर्षको लामो अवधिमा पनि कतिपय प्रभावित परिवार राहत लिन छुटेको देखिन्छ । यस्तो किन भयो ?
भुकम्प गएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि अझै केहि व्यक्तिहरुले आफुँ सम्झौंतामा नै नपरेको गुनासो गर्ने गरेकोप्रति प्राधिकरण जानकार छ । यस अघि पनि सबै लावग्राहीहरु एकै चरणमा नपरेका र छुटेका लाबग्राहीहरु गुनासो सम्बोधनमार्फत थपिएका छन । यदि अझैपनि आफुँ प्रभावित हुँदाहुँदै पनि छुटेको जस्तो लाग्छ भने प्राधिकरणले स्वतन्त्र पुनरावेदन न्यायिक समिति बनाएको छ त्यहाँ गुनासो दर्ता गराउन सकिन्छ । परेको निवेदनको आधारमा समितिले आवश्यक छानबिन गरि लाभग्राही बन्न सक्ने नसक्ने फैसला गर्छ ।
यसअघि गुनासो सम्बोधनका लागि ६ लाख ३४ हजारको निवेदन परेकामा १ लाख ७४ हजार लाभग्राही थपिएका थिए । सरकारले प्रदान गर्ने सेवाबाट कोहीपनि प्रभावित व्यक्ति नछुटुन भनेर नै प्राधिकरणले पुनरावेदन न्यायिक समिति बनाएका हो ।
कतिपय प्रभावितले पहिलो तथा दोस्रो किस्ता लिने तर घर निर्माण गर्न नसकेको अवस्था पनि छ । यसलाई कसरी हेर्न मिल्छ ?
प्राधिकरण निर्माण भएर काम गर्न थालेको पाँच वर्ष पुरा भएको छ । लावग्राहीको सूचीमा पहिलो चरणमा परेका र गुनासोमार्फत थपिएका अझै पनि कतिले आवास निर्माण नगरेकोमा प्राधिकरण जानकार छ । लावग्राहीहरुलाई प्राधिकरणले अन्तिम सुचना प्रकाशिन गरि आवस निर्माणको लागी आह्वान गरेको छ । किस्ता लिएर पनि निर्माणको काम नगर्नेहरुको हकमा प्राधिकरणले पहिलो किस्ता लिएर काम सम्पन्न गरि दोस्रो किस्ता लिनका लागि माघ मसान्तसम्मको अवधी दिएको छ । त्यस्तै दोस्रो किस्ता लिएका लाबग्राहीको हकमा बैशाख मसान्तसम्मको समयसीमा दिएको छ । यदी प्राधिकरणले दिएको अन्तिम उक्त समयसीमाभित्र काम सम्पन्न नगरेमा उनीहरुले लिएको किस्ता रकम फिर्ता गरिने छ । प्राधिकरणले अन्य विषयमा अहिले सोंचेको छैन् ।
जोखिमयुक्त भनिएका बस्तीहरु समयमा स्थानान्तरण नहुँदा धेरै धनजनको क्षति भयो । यसको जिम्मेवारी प्राधिकरणले लिने कि नलिने ?
०७२ सालमा भुकम्प गएपछी अतिप्रभावित ३२ जिल्लाका ११०७ वस्तीहरुको जोखिम अनुसन्धान प्राधिकरणले गरिएको थियो । जसमध्ये २९२ वस्ती असुरक्षित, ४८७ बस्ती सुरक्षित र ३८२ मा आंसिक सुधार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भेटिएको थियो । अनुसन्धानपश्चात प्राधिकरणले केहि स्थानको स्थानान्तरणलगायतको काम गरेपनि बाँकी बस्तीहरु स्थानान्तरण र सुधारका लागि स्थानीय निकायहरुलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, उनीहरुले समयमा काम गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो । कतिपयले भने प्राधिकरणले काम नगर्दा भन्ने भ्रामक प्रचार गरे । यसमा प्राधिकरण सहमत छैन् ।
अन्त्यमा, प्राधिकरणले अबको कति समयभित्र पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ ?
प्राधिकरणको ५ बर्षे समयसीमा गएको पुुस १० गते सकिएको थियो । तर, पुनर्निर्माणको काम अझै धेरै बाँकी रहेकाले सरकारले १ वर्षको समय थप गरि आगामी पुस १० सम्मका लागि प्राधिकरणलाई समय दिएको छ । थप गरिएको १ वर्षभित्र सुचारु अवस्थामा रहेका कामहरुको मुख्यकाम सम्पन्न गर्नेगरि प्राधिकरणले काम अघि बढाई रहेका छ । प्राधिकरणले अब आगामी असारसम्म मात्र पुननिर्माणको काम गर्ने छभने बाँकी रहेका काम सरकारी निकायलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । जहासम्म नेपाल सरकारले त्यसका लागी गृह मन्त्रालय अन्तरगत रहेर राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद बनाएको छ । त्यसैले पुनर्निर्माणको काम गर्ने छ ।
वि.सं.२०७७ पुस १९ आइतवार १२:५८ मा प्रकाशित
