Logo
१० मंसिर २०७८, शुक्रबार
     Fri Nov 26 2021
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको आसन्न बैठक : एक गम्भीर जिज्ञासा



सम्भावित एजेन्डा :
१) कालापानी लगायतका अतिक्रमित सीमाक्षेत्रका भूमि फिर्ता ल्याउने ।
२)कोरोना भाइरसको खोप उपलब्ध गर्ने ।
३) ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने र सार्वजनिक गर्ने ।
४) सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन गर्ने ।
५) घोषित आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्ने ।
६) द्विपक्षीय व्यापार प्रबर्द्धन गर्ने ।
७) विभिन्न विकास परियोजनाहरुको शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने ।
८) रेल सञ्जाल निर्माण र संचालन गर्ने ।
९) ऊर्जा खरिद/बिक्रीको व्यवस्था मिलाउने ।
१०) सीमाक्षेत्रमा डुबान र बाढी नियन्त्रण गर्ने ।
११) प्रविधि आदान–प्रदान गर्ने ।
१२) भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण पूर्ण गर्ने, आदि ।
यी त हुन् मिडियामा आएका चर्चित, अनुमानित र अत्यावस्यक एजेण्डाहरु । यीबाहेक अन्य थुप्रै समस्याहरु पनि छन्, जो समाधान नगरी नहुने नै हुन् । तथापी अहिले सरकारी प्राथमिकतामा माथिका क्रमिक एजेन्डाहरु परेको कुरा जानकारीमा आएकोले यिनैमा सम्झौता हुने वातावरण बन्यो भने पनि के कस्तो सम्झौता हुन्छ भनी चिन्ता र चासो बढेको छ ।

गम्भीर जिज्ञासा : के– के गर्लान् सम्झौता ?

आपसी समस्या समाधान गर्दै द्विपक्षीय सहयोग र मित्रताको प्रबर्द्धन गर्ने भनेर भारत स्वतन्त्र भएयता कैयौंपटक नेपाल–भारतबिचमा दुईपक्षीय सम्बन्धका विविध विषयमा विभिन्न वार्ता र सन्धी–संझौता वा सहमति/सझदारीहरु भएका छन् । विसं २०४४ मा पंचायतकालमै आपसी समस्या समाधान गरि द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ गर्ने भन्दै नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको गठन भएको थियो ।

देशमै राष्ट्रिय सहमती भएको विषयमा त अडान लिन नसक्ने देखिइरहेको वर्तमान र सुदूर विगतमा पनि महाकाली सन्धिका विषयमा पार्टी फोड्न परे पनि फोड्ने तर सन्धी अनुमोदन गर्ने ढिपी कसेका यिनै ओलीले अहिले के विडङ्गो गर्ने/गराउने हुन् भन्ने सर्वत्र अत्यधिक चासो र गम्भीर चिन्ताको विषय मात्र होइन, पूरै आशंका र ठुलै आक्रोसको विषय पनि बनेको छ ।

स्मरणीय विडम्बना के छ भने यसपछी बसेको व्यापार/पारबहन विषयक बैठकमा कुरा नमिल्दा भारतले २०४५ मा नाकाबन्दी लगायो र अन्ततः राष्ट्रहितको पक्षमा अडान लिएकै निहुँमा प्रधानमन्त्री मरिचमानसिंहको सरकार सहित पंचायती व्यवस्था नै ढलेको थियो । यस्ता केही अपवादलाई छोडेर जुनसुकै व्यवस्था र अवस्थामा जस्तो सुकै सरकारको पालामा र जुनसुकै नेपाली नेता/मन्त्रीको नेतृत्वमा वार्ता हुनुअघिसम्म धेरै उत्साह, आशा, अपेक्षा र विश्वास हुने र वार्तापछि पनि संयुक्त प्रेसमिटमा वा एकल अभिव्यक्तिहरुमा दुईपक्षीय सम्बन्ध राम्रो, सुमधुर, हितकारी भएको र मुख्यतः नेपाललाई भारतले सहयोग/सद्भाव देखाएकोले समस्या समाधान भएको भन्दै द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको र यो सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुगेर आपसी सम्बन्ध झन् गाढा र सुदृढ भएको भन्नेजस्ता कुराहरु निकै जोडतोडले गर्ने गरेको पाइन्छ । तर परिणाममा त करिब करिब हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा, माछो-माछो भ्यागुतो, खोदा पहाड निकला चुहा वा चोक्टा खान गएकी बूढी झोलमा डुबेर मरी (माफ गर्नु होला यो उखान प्रयोग गर्दा उमेर पाकेकी महिलालाई हेला गर्न खोजिएको होइन, उखान सान्दर्भिक भएर मात्र हो) भनेजस्तो उल्टो भै आएको दुखद र विडम्बनापूर्ण स्थिति छ ।

विगतको उपरोक्त स्थिति र पृष्ठभूमिमा अनि वर्तमानमा पनि यसप्रकारका दीर्घकालीन महत्वका सन्धिसम्झौताहरु अनुमोदन गर्ने सार्वभौम प्रतिनिधिसभा पनि सरकारले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक तरिकाले हठात् र बलात् विघटन गरेर सरकार स्वयं नै अवैध र अमान्य नै भैरहेको र चौतर्फी कडा विरोधमा समेत परिरहेको बेलामा जे पनि सम्झौता वा सहमती अर्थात नेपाललाई अत्यन्तै घातक हुने सम्झौता वा सहमती हुनसक्ने खतरा नजर अन्दाज गर्न हुँदैन । यो कुरा बेग्लै हो कि यसप्रकारको सरकारले गरेको सम्झौता अवैध र अमान्य होला तैपनी सही र राम्रो गरेमा त्यो जनतालाई भ्रम छर्न र सरकारलाई राम्रो र राष्ट्रवादी कहलाउनमा प्रयोग हुने खतरा हुनेछ भने गलत र नराम्रो गरेमा नेपाल र नेपालीमाथि कलंक र बोझ थपिने खतरा त हुन्छ नै । त्यसमाथी अवैध र अनधिकृत सम्झौतालाई समेत अनुमोदनको निम्ति आगामी प्रतिनिधि सभा र सरकारलाई अनावस्यक भारतीय दवाव र धम्कीको झमेला बेहोर्नु पर्ने हुनेछ ।

घोषित, चर्चित र प्रेषित मुद्दा थोरै भएको भएपनी अघोषित, अचर्चित र अनसिन मुद्दा कैयौं छन् र हुनसक्छन् । र, तिनमा समेत गोप्यरुपमा सन्धि/सम्झौता र सहमती/समझदारी हुने खतरा रहेको छ । त्यसैले नेपालका सचेत, देसभक्त, राष्ट्रप्रेमी, बौद्धिक र राजनीतिक शक्ति, व्यक्ति, संघसंस्था, संगठन र नागरिक समाजलगायतका अस्तित्व त व्यक्तित्वहरु एकदमै सावधान हुनु र खबर्दारी गर्नु अत्यन्त जरुरी छ ।

जसरी विगतमा कालापानीमा सेना बस्न दिदा वा एमसीसीजस्ता सम्झौताहरु गर्दा देस र जनतालाई थाहै नदिएको परिणाम आज हामीलाई कति धेरै समस्या, झमेला, तनाव र संघर्षको सामना गर्नुपरिरहेको छ, त्यसरी नै फेरि झन् बढी बढी शिर दर्द हुने देसहित, जनहित र क्रान्तिहित विपरीतरविरोधी गतिविधिहरु हुन सक्ने प्रबल खतरा छ । तसर्थ समयमै यसप्रती सतर्क हुने, सरकारलाई सुझाव/दवाव दिने र यसप्रकारका हर्कतहरुमा निगरानी, नियन्त्रण र हस्तक्षेप समेत गर्ने गर्नु अत्यावश्यक भएको छ ।

विगतमा पनि यस्तै संक्रमणकालीन, अस्थायी, अस्थिर र कमजोर सरकार, राज्य र नेतृत्व भएको बेलामा यसप्रकारका असमान र अपमानजनक सम्धी, सम्झौताहरु हुँदा आज जस्तो र जति शोषण/उत्पीडन, हुकुम/हैकम र हेपाइ/चेपाइ सहनु परेको छ ।

यदी त्यस्तैगरी त्यस्तै सम्झौताहरु अब पनि भए भने भोलिका दिनहरुमा धेरैपछिसम्म पनि आजजस्तै समस्याहरु झेल्नुपर्ने हुनेछ । नेपालका शासकहरुको, राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरुको विगतदेखी वर्तमानसम्मको सोंच, शैली र संस्कार हेर्दा र दलाल, दास र दब्बु मानसिकता बुझ्दा यसपटक त झन् भारतीय सहयोगमा सरकार टिकाउने, संसद् भङ्गलाई मान्यता दिलाउने, पार्टी ठूलो पार्ने, चुनाव जिताउने जस्ता आश्वासन र आशीर्वाद पाउने लोभलालचमा परेर देश र जनतालाई धेरै गुमाउने गराई चरम राष्ट्रघात गर्ने सम्भावना टड्कारो छ ।

स्मरणीय के छ भने लिम्पियाधुरा/लिपुलेक/कालापानी क्षेत्रको हाम्रो भूमी भारतले अतिक्रमण गरेको र उक्त भूमी दावी गर्दै फिर्ता लिनुपर्नेमा राष्ट्रिय सहमती गर्दै उक्त भूमी समेटेर राष्ट्रिय सहमतिमै संसदबाटै चुच्चे नक्सा पारीत गरि संविधान र निसानछपमा समेत सच्चाएको थियो । तर विडम्बना, राष्ट्रिय सहमतिमै प्रकासन गरेको त्यही नयाँ चुच्चे नक्सा यही ओली सरकारले भूभाग फिर्ता ल्याउन पहल गर्नुको साटो उल्टै एकातिर पुरानै बुच्चे नक्सा राखिएको लेटरप्याडमा मोदीलाई १५ अगस्तमा शुभकामना दिएभने अर्कातिर चुच्चे नक्सा र सोभित्रको क्षेत्रफल समेटेर शिक्षामन्त्रालयले प्रकाशन गरेको पाठ्यपुस्तक वितरणमा समेत सरकारप्रमुख यिनै ओलीले नै रोक लगाएर प्रतिगमन गरे । देशमै राष्ट्रिय सहमती भएको विषयमा त अडान लिन नसक्ने देखिइरहेको वर्तमान र सुदूर विगतमा पनि महाकाली सन्धिका विषयमा पार्टी फोड्न परे पनि फोड्ने तर सन्धी अनुमोदन गर्ने ढिपी कसेका यिनै ओलीले अहिले के विडङ्गो गर्ने/गराउने हुन् भन्ने सर्वत्र अत्यधिक चासो र गम्भीर चिन्ताको विषय मात्र होइन, पूरै आशंका र ठुलै आक्रोसको विषय पनि बनेको छ ।

वर्तमानको यो गम्भीर, संवेदनशील र जटिल स्थितिमा देस र जनताप्रती इमान्दार र वफादार नागरिकहरुले परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतले उक्त नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको यही माघ १ र २ मा हुने छैठौं बैठकमा भाग लिन दिल्ली जाँदै गर्नुभएका प्रदीप ज्ञवालीलाई सुझाव/दवाव दिनु, सचेत/सावधान तुल्याउनु र विरोध/अवरोध र प्रतिरोध समेत गर्नु अत्यन्त जरुरी छ ।


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लिलामणि पोखरेलले एक्लै हिँडेर कहीँ नपुग्ने बताएका छन्

झापा । नेपालको पूर्वी नाकामा भईरहेको तस्करीमा प्रहरीले व्यापारीसँग तोकेरै रकम असुल गरेको भेटिएको

काठमाडौं । कतारबाट नेपाल आएका एक युवा १ सय २४ ग्राम सुनजस्तो पहेलो धातुसहित

काठमाडौं । महाधिवेशनको मुखैमा एमालेको संस्थापन गुटमा विभाजन देखिएको छ । पदाधिकारी छनौटका विषयलाई

अफ्रिका । अफ्रिकी देश घानाको आकराबाट इमिरेट्स एरलाईन्सको जहाज हुँदै दुबई आउन लागेका रुकुमका