हामी सबैकाे संसारन्यूज

१२ माघ, काठमाडौं । कृषिमा बैदेशिक लगानी भित्राउने निर्णयको विरोध गर्दै आएका किसानहरुले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता नलिए संयुक्त संघर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

उनीहरुले सरकारको यस्तो निर्णयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउँद यस्तो निर्णय फिर्ता नलिएमा संयुक्त संघर्ष गर्ने चेतानी दिएका हुन् । चितवनको रत्ननगरमा आयोजित भेलामा कृर्षिमा आवद्ध १६ वटा संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा संघर्ष समिति समेत गठन गरिएको छ ।

नेपाल अण्डा उत्पादक संघका शिवराम केसीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको उक्त संघर्ष समितिको सहसंयोजकमा राष्ट्रिय कृषक महासंघकी रिता वस्ताकोटी, महासचिवमा नेपाल डेरी एसोसिएसनका प्रल्हाद दाहाल र कोषाध्यक्षमा केन्द्रीय पशुपंक्षी पालन सहकारी संघ लि.का बाबुराम अधिकारी रहेका छन् ।

त्यसैगरी डेरी उद्योग संघका राजकुमार दाहाल, कुषि वीउ तथा तरकारी समूह नेपालका पुर्णदत्त भुषाल, चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका रत्नमणि न्यौपाने, बाख्रा व्यवसायी महासंघका रुद्रनाथ उपाध्याय, जिल्ला आइ.पि.एम, कृषि संघ चितवनका प्रेम नेपाल, नेपाल डेरी एसोसियनका नि. अध्यक्ष सुमित केडिया, डेरी उद्योग संघका उपाध्यक्ष निरन्जन पौडेल, मौरीपालक संघका शिव प्रशाद शर्मा पौडेल, नेपाल मतस्य व्यवसायी संघका अम्बिका प्रसाद अधिकारी, नेपाल कुखुरापालक किसान संघका झनक प्रसाद पौडेल, चितवन केरा उत्पादक संघका घनश्याम महतो, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका नवराज बस्नेत र चितवन जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघका सचिव किशोर बगाले संघर्ष समितिको सदस्य रहेका छन् ।

नेपालमा स्थापीत कृषि क्षेत्र सक्षम हुँदा हुँदै पनि स्वदेशी लगानीलाई प्रभावित पार्ने गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कृषि क्षेत्रमा शर्तसहित डेरी उद्योग, पशुपंक्षी पालन, माहुरी पालन, माछा पालन, फलपूल तरकारी आदि र कृषि का प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्ध्ीत व्यवसायमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुल्ला गरिएकोमा आफूहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उक्त संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा बैदेशिक लगानी खुला गरिँदा यस पेशामा आवद्ध व्यवसायीलाई मजदूर बनाउने र त्यसको लाभ विदेशी लगानीकर्ताको हातमा स्वदेशी व्यवसायीहरुको उद्यमशीलतामा कुठाराघात हुने पा्रय निश्चित भएको पनि सो समूहले ठहर गरेको छ ।

बैदेशीक लगानी आउँदा प्रविधि र लगानी आउने कुरा सरकारको सुगा रटाई गरेको पाइन्छ । तर आजसम्म विदेशी लगानी आएको क्षेत्रमा कति विदेशी लगानी भित्रियो, त्यसबाट कति प्रविधि र सुविधा पाइयो, त्यसको लेखाजोखा गरि त्यसबाट कति फाइदा र कति बेफाइदा भयो त्यसको तथ्यांकसहित सार्वजनिक बहर गरि आउँदा राम्रो हुने थियो ।’ संघर्ष समितिद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

माहुरी पालानमा ४ अर्ब, माछापालनमा झण्डै ११ अर्ब, डेरी उद्योगमा ३० अर्ब, पोल्ट्रीमा १ खर्ब २५अर्ब, बाख्रा पालनमा १० अर्ब, केरामा ३ अर्ब गरी कूल १ खर्ब ८३ अर्ब लगानी भई झण्डै ३५ लाख भन्दा बढी कृषक तथा श्रमिकहरुमा रोजगारी सिर्जना भइरहेको अवस्थामा कृषिको प्राथमिक तहमा कुनै पनि शर्तमा बैदेशि लगानी आउँदा ठूलो जनसंख्याको आयश्रोत गुम्ने खतरा भएको समेत बताइएको छ ।

यस्तो छ विज्ञप्तिको पूर्णपाठ