हामी सबैकाे संसारन्यूज

अहिले नेपालमा संविधानका सीधा धाराहरुलाई बंग्याएर कानुनको नौ सिङ भन्ने प्रमाणित गर्ने प्रयास भई रहेको छ । संविधान बनाउँदा स्पष्ट रूपमा जानी बुझी निर्माण गरिएको धाराहरुलाई जबर्जस्ती गलत अर्थ लगाउन खोजिएको छ । संसद् र सरकारलाई सक्दो स्थायी बनाउने संविधानको मुख्य मनशाय हो । विगतमा हामीले भोग्न परेको मध्यावधि निर्वाचन र सरकारको आयु छोट्याउने अभ्यासलाई रोक्न खोजिएको हो । त्यसैले धारा १०० (४) अनुसार प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध दुईवर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाउने र यदि त्यो प्रस्ताव असफल भए अर्को एकवर्ष पुन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्दैन । अविश्वासको प्रस्ताव पास भएपछि अर्को को प्रधानमन्त्री बनाउने त्यसमा थप समय खर्च नहोस् भनेर धारा १००(५) अनुसार भावी प्र.म. को नाम सहित अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पर्ने विशेष ब्यवस्था गरेको हो । कार्यपालिकालाई बलियो बनाउने यस प्रकारको संवैधानिक व्यवस्था शायद संसार भर कहीं कतै छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भनेर विशेषतः बेलायतको उदारहण दिने गरेको देखिन्छ । के बेलायतमा प्रधानमन्त्रीले चाहेको बखत सदन भंग गर्न सक्छन् त ? बेलायत र नेपालको सवैधानिक आधारहरू समान छन् ?

त्यसको बदलामा व्यवस्थापिकालाई स्थायित्व दिन धारा ७६ (१)(२)(३) अनुसार कुनै दलको नेता प्रधानमन्त्रि बन्न सक्ने तीन चरणको व्यवस्था गरियो । धारा ७६(५) अनुसार कुनै दल ले सरकारको नेतृत्व गर्न न सके प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित कुनै पनि सांसदले आफूले तीस दिन भित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार पेश गरेमा त्यस्तो सांसदलाई प.म. चयन गर्ने समेत व्यवस्था गरियो । यो प्राबधान प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा उल्लेख थिएन तर नयाँ संबिधान घोषणा हुँदा थप भएर आयो । यसबाट पनि व्यवस्थापिकालाई बलियो बनाउने संविधान सभाको मनशाय स्पष्ट हुन्छ ।

२०७७ साल पौष ५ गते प्रधानमन्त्रीले आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्री परिषद्ले निर्णय गराई राष्ट्रपति समक्ष संसदभङ्गको सिफारिस गर्यो । लामो पृष्ठभूमि सहित आफूलाई काम गर्न सदनमा दुई तिहाई मत चाहिने आठवटा कारण उल्लेख गरको छ । बिना संवैधानिक आधार सबिधानको कुनै पनि धारा प्रयोग नगरी गरिएको सदन भंग गर्ने सिफारिश राष्ट्रपतिले तुरुन्तै सदर गरेको छ । संविधानको संरक्षक भएको नाताले यो समस्यालाई दलहरु बीच आपसी सर सल्लाहा गरेर मिलाउने प्रयास गर्ने अभिभारा राष्ट्रपतिमा निहित हुन्छ । तर त्यतातिर कुनै प्रयास नै नगरी संविधानका केही धाराहरु उल्लेख गरी सिधै स्वीकृति गरेको छ । यो बिषयमा अहिले व्यापक छलफल हुने क्रममा प्र.म. आफैले सदन भंग गर्ने सिफारिसमा संबिधानको धाराहरु उल्लेख गर्नुपर्छ भनि संबिधानको कुन धारामा लेखिएको छ भन्ने अचम्मको प्रतिप्रश्न सोध्ने गरेको छ । असम्बन्धित केहि संविधानका धाराहरु बाहेक यो आदेशमा अन्तराष्ट्रिय चलन चल्ती र अनुभवको आधारमा प्रतिनिधि सभा भंग भएको भनी यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेको छ ।

हाम्रो संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको प्रावधानलाई अन्य देशको प्रचलनको आधारमा अन्यथा व्याख्या गर्ने छुट छैन । संविधानमा स्पष्ट नभएका केही विषयहरू आफ्नो देशमा नभएका प्रचलनहरुबारे केही विवाद आएमा बाहिर के कस्तो प्रचलन छ भनी हेर्न सकिन्छ । नेपालको संविधान अनुसार यो सदन भंग गर्ने निर्णय गलत छ त्यसैले सिफारिसमा कुन धारा प्रयोग गरेको छ भन्ने बारे यो लेखमा व्याख्या गरिने छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन भनेर विशेषतः बेलायतको उदारहण दिने गरेको देखिन्छ । के बेलायतमा प्रधानमन्त्रीले चाहेको बखत सदन भंग गर्न सक्छन् त ? बेलायत र नेपालको सवैधानिक आधारहरू समान छन् ? अन्य मुलुकहरूमा के कस्तो व्यवस्था छ त्यसबारे चर्चा गर्ने प्रयास गर्दछु ।

बेलायतमा ‘फिक्सड टर्म पार्लीयमेन्ट एक्ट २०११’ आए पछि पहिलोपटक प्र.म. टेरेसा मे ले सन् २०१७ जुन ८ का दिन मध्यावधि निर्वाचन गरेकी थिइन् । त्यसपछि निर्वाचित प्रधानमन्त्री बोरिस जोहन्सनले तीन पटक नयाँ निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव सदनमा पेश गरेका थिए । पहिलो पटक ४ सेप्टेम्बर २०१९ मा २९८ र ५९ मत, दोश्रो पटक ९ सेप्टेम्बर मा २९३ र ४६ मत र तेस्रो पटक २८ अक्टोबरमा २९९ र ७० मत मात्र प्राप्त गरेको तथ्याकं रहेकोछ । यो कानुन अनुसार मध्यावधि चुनाव गराउन सदनको दुई तिहाई मत प्राप्त गर्न अनिवार्य थियो । तीनपटकको प्रयासमा पनि आवश्यक मत ल्याउन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई नयाँ निर्वाचन गराउन पर्ने अनिवार्य अवस्था भएको हुँदा उनले सन् २०१९ को डिसेम्बर १२ मा निर्वाचन मिति तोक्न नयाँ ऐन सदन द्वारा पास गर्नुपर्ने भएको थियो । एकै दिनमा सबै संसदीय प्रकृयाहरु पूरा गरी २९ अक्टोबर २०१९ मा ‘अर्लि पार्लीयमेन्ट जनरल इलेक्सन एक्ट २०१९’ ले एकपटकको लागि बिशेष कानुन नै बनाउन पुग्यो । ३० अक्टोबरमा महारानीबाट स्वीकृत गरी ३१ गते बाट कानुन लागू भयो । यस निर्वाचनमा ६३९ सदस्य मध्य ४३८ भोट पाएको थियो १८१ जना अनुपस्थित रहे भने २० जनाले हुन्न भनेका थिए । नयाँ कानुन बनाउन बहुमत सदस्यले मतदान गरे पुग्ने भएकोले यो बाटो अपनाइएको थियो ।

सन् २०१० मा भएको निर्वाचनमा लेबर पार्टी र लिबरल डेमोक्र्याटले आफ्नो घोषणापत्रमा संसद्को निश्चित अवधि तय गर्ने कानुन निर्माण गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । लेबर पार्टीले समय किटान गरेको थिएन तर लिबरलले अब देखि संसद अवधि चार वर्षको बनाउने राय अघि सारको थियो । तर निर्वाचनमा कुनै पार्टीले पनि आवश्यक बहुमत ल्याउन सकेन । दोश्रो विश्वयुद्धपछि दुइपटक मात्र सन् १९७४ मा र त्यसपछि २०१० मा हंग पार्लियामेन्ट बनेको थियो । लिबरल र लेबर मिल्दा पनि ३१५ मात्र सीट हुने हुँदा लामो छलफलपछि लिबरल र कन्जरभेटिभका डेभिड क्यामरुन र निक क्लेग प्र.म. र उप प्र.म. भै संयुक्त सरकार गठन गरिएको थियो । प्र.म.ले चाहेको बखत सदन भंग गरेमा लिबरल डेमोक्रेटिकको राजनीतिक भविष्यमा दखल पर्ने कारणले हुनपर्छ दुईदल बीच सरकार बनाउँदा ‘फिक्सड टर्म पार्लीयमेन्ट एक्ट २०११’ बनाउने सहमति भए अनुसार सन् २०११ मा अब देखि सदनको चुनाव प्रत्येक पाँच वर्षमा हुने व्यवस्था भयो । नयाँ कानुन अनुसार अब प्रधानमन्त्रीले मात्रै संसद भंग गर्न रानीलाइ शिफारिस गर्न पाउने अधिकारमा रोक लगायो । अब केवल दुई अबस्थामा प्रधानमन्त्रीले सदन भंग गर्न सिफारिस गर्न सक्ने भयो । पहिलो प्रतिनिधि सभाका दुई तिहाइ बहुमतले अब नया निर्बाचनमा जानु पर्छ भनेमा र दोश्रो प्रधानमन्त्रिले बिस्वासको मत गुमाएर त्यसको १४ दिन भित्र नयाँ प्रधानमन्त्रि चयन गर्न नसकेमा । यसरी ठिक एकसय बर्ष देखि प्रधानमन्त्रीमा निहित अधिकार सदनमा स्थापित गरिएको थियो ।

यस अगाडि ‘पार्लीयमेन्ट एक्ट सन् १९११ ले सदनको अवधि पाँच वर्षको तोकिएको थियो । राजाले चाहेमा जहिलेसुकै भंग हुन सक्ने सदन अब उप्रान्त प्र.म. को सिफारिश चाहिने भयो । सेप्टेनियल एक्ट सन् १७१६ आउन अगाडी प्रत्यक तीन वर्षमा संसद फेरबदल हुने गर्दथ्यो । त्यसपछि यो अवधि छोटो भएको महशुस गरि सात वर्षको अवधी बनाइयो । राजाले चाहँदा कुनै पनि बखत नयाँ सदनको छनोट हुन्थ्यो ।
यसरी हेर्दा ‘म्याग्ना कार्टा १२१५’ देखि शुरू भएको बेलायतको कानुनी इतिहास संसारमै उत्कृष्ट र व्यवस्थित छ । भनिन्छ बेलायतमा जति लिखित कानुन कुनै देशमा पनि छैन । न्यायको शासनमा बेलायतको इतिहास र वर्तमान संसारभर उदाहरणिय छ । तर यो देशमा संविधान भन्ने छुट्टै पुस्तक छैन । संसदले बनाएका विभिन्न कानुनहरु, सर्वोच्च अदालतका निर्णयहरु, विभिन्न प्रथा र परम्पराहरूलाई यहाँको संविधानको श्रोत मानिन्छ । संसदीय सम्प्रभुता यहाँको मुख्य सिद्धान्त हो । कानुनहरु बदलिदै जाँदा राजा र प्रधानमन्त्रीको अधिकार सिमित गर्दै संसदलाई समयअनुसार बलियो बनाइएको छ । त्यसैले यहाँका प्रधानमन्त्रीले चाहेमा जुनसुकै बेलामा पनि सदन भंग गर्न सक्छन् भन्ने अहिले नेपालमा गरिएको जिकिर शतप्रतिशत गलत छ । यहाँको संसद नै सर्वमान्य हुन्छ । सम्प्रभुताको मुख्य श्रोत संसद हो तर नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ । नेपाली जनताले सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्नका लागि अद्यावधीक निर्वाचनबाट संसद छनोट गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । त्यसैले संसद सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्ने निकाय हो । र कार्यपालीका संसदले तोकेको कार्यसम्पादन गर्ने निकाय हो । संसदालाई कार्यपालीकाभन्दा कमजोर मानीने गरी संविधानको कुनैपनि प्रावधानलाई बुझ्न सकिदैन । संविधानले कार्यपालीकालाई संसदको अधिनमा राख्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

संसारका सबै देशका शासन प्रणाली एकै किसिमको हुँदैनन् । संसारका १८८ देशहरूमा स्पष्ट संविधान लेखिएको छ अथवा लिखित संबिधान छ । साना, ठूला देशहरू भनेजस्तै संविधानको आकार पनि फरकफरक हुन्छन् । तर ठुलो देशको ठुलो संबिधान र सानो देशको छोटो संबिधान भने हुदैन । विश्वको दोश्रो सानो देश मोनाकोले सन् १९६२ लेखेको संविधानलाई सबैभन्दा छोटो संबिधान मानिन्छ, यसमा जम्मा ३,८१४ शब्दहरू मात्रै छन् । सबैभन्दा लामो संविधान भारतको हो । १,४६,३८५ शब्द रहेको यो संविधान सन् १९४९ नोभेम्बर २६ मा निर्माण भएको थियो । नेपालको वर्तमान संविधानमा ३२,७५३ शब्दहरू रहेकाछन् । लिखित संविधान भएका ४१ देशका संविधान नेपालभन्दा ठूला छन् भने १४७देशका संविधान नेपाल भन्दा छोटा रहेकाछन् । सन् १७८७ में २५ मा फिलाडेल्फियामा बसेको संवैधानिक अधिवेशनबाट सिफारिश भएको ७७६२ शब्द भएको संविधान १७ सेप्टेम्बरमा हस्ताक्षर भइ लागू भयो । यही संविधान अहिलेसम्मको पहिलो लिखित संविधानकारुपमा मानिन्छ । यो संविधान सन् २०१४ डिसेम्बर सम्ममा ११,६००० संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत भएका छन् । तेत्तीसपटक गर्न खोजिएको संशोधन मध्ये ६ पटक असफल भएको इतिहास छ ।

क्यानाडा, इजरायल, न्यूजील्याण्ड, सान मारिनो, स्वीडेन, संयुक्त अधिराज्यमा छुट्टै पूर्ण संविधान नलेखिएपनि अन्य कानुन र प्रथालाई संविधान मानिन्छ । क्यानाडामा संवैधानिक कानुन १८६७ लगायत थुप्रै कानुनहरुलाई संविधानको श्रोतको रूपमा लिइन्छ । यो ऐनमा क्यानाडाको संविधान बेलायतको जस्तो हुनेछ भनेर लेखेको छ । ओमानमा १९९६ सम्म लिबियामा १९६९ देखि १९७५ सम्म संविधान नैं थिएन । हंगकंग, मकाउ, ब्रिटिश भर्जिन आइल्यान्ड, फोकल्याण्ड लगायत १३ वटा अधिनस्थ राज्यहरूमा आफ्नै छुट्टै संविधान लेखिएको छ ।
अब केहि रास्ट्रहरुमा बिद्यमान संसद्लाई भंग गरि नयाँ निर्बाचनमा कसरी जाने संबैधानिक व्यवस्था गरिएको छ त्यस बारे छोटकरीमा चर्चा गर्नतर्फ लाग्छु ।

डेनमार्कमा सरकारले कुनैपनि बेला सदन फोकेटिगं भंग गरेर चुनाव घोषणा गर्न सक्छ तर नयाँ सदस्यहरू निर्वाचित नभए सम्म पुरानै सदस्यहरुले कानुनी मान्यता प्राप्त गर्दछन् । फिनल्याण्डमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सदन भंग गर्नसक्थ्यो तर अहिले सदनमा उपस्थित संसदीय दलको परामर्शमा मात्रै नयाँ चुनाव गराउन सक्दछ । स्वीडेनमा पनि प्र.म.ले सदन भंग गर्न सक्छन् तर बाँकी रहेको समय सम्मको लागि मात्रै नयाँ निर्वाचन हुन्छ । त्यहाँको सदन चार वर्षकोलागि चुनिएको हुन्छ दुई वर्षपछि निर्वाचन भए अर्को दुईवर्ष पछि फेरि अद्यावधिक निर्वाचन गर्न पर्ने हुन्छ । पोल्याण्डमा यदि सरकार निर्माण हुन नसकेमा वानियुक्त प्र.म.ले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट चार महिनाभित्र सदनमा पास भई राष्ट्रपतिद्वारा स्वीकृत नभएमा सदन भंग गर्ने आदेश राष्ट्रपतिले दिनेछ । इटालीका राष्ट्रपतिले सदन भंग गर्ने अधिकार त हुन्छ तर आफ्नो कार्यकाल सात वर्षको अन्तिम छ महिना भित्र भने भंग गर्न सक्दैन । चेक रिपब्लिकका राष्ट्रपतिले निश्चित केही कारणले मात्रै सदन भंग गर्न सक्छ, सभामुखले प्रस्ताव गरेको प्र.म. चुनिन नसकेमा, विश्वासको मतसँग सम्बन्धित प्रस्ताव तीन महिना भित्र पास नगरेमा, १२० दिन भन्दा बढी सदन स्थगन भएमा, सदनको ६० प्रतिशत (१२० र २००) सांसदले सदन भंग गर्ने प्रस्ताव गरेमा । रोमानियामा रास्ट्रपतिले प्रस्ताव गरेका दुई सदस्यलाई सांसदहरूले प्रधानमन्त्री चयन गर्न सकेनन् भने मात्र नयाँ निर्वाचन गराउन सक्ने व्यवस्था छ । सन् १९९१ पछि त्यहाँ सदन भंग भएको छैन ।

रसियामा पनि राष्ट्रपतिले तल्लो सदन स्टेट डुमा प्रधानमन्त्री ऊपर दुई महिनामा दुईपटक अविश्वासको प्रस्ताव पास भएमा वा राष्ट्रपतिले प्रस्ताव गरेका प्र.म. तीनपटकसम्म अस्वीकार गरेमा मात्र नयाँ चुनाव गराउन सक्छ । पोर्चुगलको राष्ट्रपतिले सदनमा प्रतिनिधित्व गरेका पार्टीहरू, राज्य सभा (सभामुख, प्र.म., संवैधानिक अदालतका प्रमुख, पूर्व राष्ट्रपति, राष्ट्रपतिका पाँच र संसदबाट छानिएका पाँच सदस्य) को परामर्शमा मात्रै सदन भंग हुन सक्छ । पेरुको संविधान १९९३ अनुसार राष्ट्रपतिले तेश्रोपटक सम्म विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा सदन भंग गर्न सक्छ । सन् १९९२ र २०१९ दुवै पटक संसद भंग भयो तर अल्बर्टो फुजिमोरी र मार्टिन भिजकारालाई विघटित सदनबाट महाअभियोग लगाई पदबाट बर्खास्त गरेको तथ्य देख्न सकिन्छ । आयरल्यान्डको राष्ट्रप्रमुखले पनि राज्यसभाका सदस्यहरुको सल्लाह लिन आवश्यक छ ।

नर्वेको संसद स्टोरेटिगंको निर्वाचन प्रत्येक चारवर्षमा हुन्छ । सन् २००५देखि यहाँको सदनमा १६९ सदस्य रहने व्यवस्था भयो । संसदले पूर्ण अवधि चारवर्ष काम गर्छ, यहाँको संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने राजिनामा दिनपर्छ र अर्को प्रधानमन्त्रि निर्बाचन गर्नु पर्छ । संबिधानले सदनभंग गरेर नयाँ चुनाव गराउने व्यवस्था गरेको छैन । इन्डोनेशियाको संविधानको तेश्रो संशोधन १८ अगस्ट २००१ पछि धारा ७(सि) अनुसार यहाँको राष्ट्रपतिले यहाँको संसद भंग गर्न नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई त्यहाँको कांग्रेस भंग गर्ने अधिकार छैन ।

तसर्थ अन्तराष्ट्रिय प्रचलन भनेर जोड तोडले उदारहण दिने गरिएको बेलायतमा प्रधानमन्त्रीले चाहने बित्तिकै राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गरेर नयाँ चुनाव गराउन पाइन्छ भन्ने सरासर गलत हो । प्राचीन कालमा राजा देशका मालिक र सर्वेसर्बा थिए, त्यसैले राजाले चाहने बित्तिकै जे पनि हुन्थ्यो । समयक्रमसँगै राजाका ती अधिकारहरुमा बन्देज लगाइयो । शुरूशुरुमा प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुमा राज्य प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीले चाहेमा सदन भंग गर्न सिफारिश गर्नसक्ने प्रावधान राखियो । आधुनिक युगमा प्रजातन्त्रलाई स्थायित्व दिँदै देश बिकास गर्न जसरी कार्यपालिकालाई बलियो बनाएको थियो त्यसैगरी व्यवस्थापिकालाई पनि बलियो बनाउन पर्ने अवधारणाको विकास भएको हो । अहिले अधिकांश प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा राज्य प्रमुखले आफ्नो इच्छामा सदन भंग गर्न सक्दैनन् । बहुसंख्यक देशहरूमा प्रधानमन्त्रीले सिफारिश गर्नको लागि पनि निश्चित आधारहरू प्रश्तुत गर्न पर्ने हुन्छ । संसदको सम्प्रभुता भएको देशमा सदनको दुई तिहाई मतले मात्र नयाँ निर्वाचनमा लिएरन जान सक्दछ ।
सदन भङ्ग गर्ने प्रचलनबारे संसारका सबै देशमा केही आधारहरू मिलेको देखिन्छ । सदनबाट सरकारलाई कुनै काम गर्न व्यवधान गरेमा, बजेट पास हुन नसकेमा, पटकपटक सरकार बनाउने प्रयास असफल भएमा, सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा आदी समानताहरु विद्यमान छन् । यी सबैको मापन गर्ने आधार भनेको संसद्को बैठक बसेको अवस्था हो । सदनन बसेको बेला माथि उल्लेख गरेका आधारहरु प्रमाणित गर्न नसकिने हुँदा सदनलाई छल्न मिल्दैन ।

यी माथिका कुनै पनि आधार विद्यमान नभएको, प्रतिनिधि सभाको नियमित बैठक नबसेको, संविधानले स्पट बहुमत प्राप्त सरकार प्रमुखले नयाँ निर्वाचनको सिफारिश गर्न पाइँदैन भनेको हुँदा अहिलेको प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने कदम गलत छ । यसलाई न्यायालयले सच्याउन सकेको खण्डमा मात्र बिद्यमान संबिधानको रक्षा हुने हुँदा देश र जनताले कम सास्ती भोग्न पर्ने हुन्छ ।

केहीवर्ष यता जमैका, न्यूजील्याण्ड, बेलायत लगायत विश्वका केही देशहरूमा मध्यावधि चुनाव भएका छन् । हालसालै नेपाल, इजरायल, सिंगापुरले मध्यावधि निर्बाचन घोषणा गरेका छन् । कोरोनाको महामारीले विश्वका धेरै देशहरूमा नियमितरूपमा हुने स्थानीय तथा केन्द्रीय निर्वाचनहरु समेत स्थगित भइरहेको अवस्थामा नयाँ निर्वाचनको घोषणाले सरकार कति गैर जिम्मेवार बनिरहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । र संविधानको अवव्याख्याको निम्ती व्यक्ति वा झुण्डको स्वार्थ लागीपरेको देखिन्छ । संविधानको मानमर्दन र जनताको सर्वोपरितालाई लत्याउँने कामले देशको यो कालखण्ड इतिहासकै कालो टिका बनेर संसारलाई हसाइरहेकोछ । यस्तो अवस्थामा जनताले आस गर्ने ठाउँ र समस्यालाई संवोधन गर्नसक्ने निकाय, व्यक्तिहरुबाटसंविधानको सत्यतथ्य व्याख्या हुन आवश्यक छ ताकि समस्याले सहजै निकास पाओस् र देशले अग्रगामी खाका कोर्न सफल होस् ।

(लेखक अधिवक्ता श्रेष्ठ बेलायतमा बसोबास गर्नुहुन्छ ।)