हामी सबैकाे संसारन्यूज

२७ माघ वासिङ्टन । अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथि अमेरिकी संसदको माथिल्लो सदन सिनेटमा मङ्गलबारदेखि सुनुवाई शुरु हुँदैछ ।

अमेरिकाका राष्ट्रपतिमाथि एकै कार्यकालमा दुई पटक महाभियोग दर्ता भएको यो पहिलो घटना हो । पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पका तर्फबाट सिनेटमा जवाफ दिन नियुक्त वकीलहरुले सिनेटमा विचाराधीन महाभियोग प्रस्ताव राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित रहेको आरोप लगाएका छन् ।

तर महाभियोग दर्ता गरेको डेमोक्रेटिक पार्टीले भने अमेरिकी संसद भवनमा गत जनवरी ६ का दिन आक्रमण गर्न आफ्ना समर्थकलाई उक्साएर सत्ताविद्रोह गर्न खोजेको बताएका छन् । उक्त घटनामा एक प्रहरी अधिकृत सहित पाँच जनाको मृत्यु भएको थियो भने संसद भवनभित्र व्यापक तोडफोड र क्षति पुगेको थियो ।

ट्रम्प समर्थकको उक्त आक्रमणपछि अमेरिकी तल्लो सदनले तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्प विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पारित गरी सिनेटको अनुमोदनका लागि पठाएको थियो । यद्यपी राष्ट्रपति ट्रम्पको कार्यकाल गत जनवरी २० मै समाप्त भई नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडेनले पदभार ग्रहण गरि सकेका छन ।

तर अमेरिकी संविधान बमोजिम पहिल्यै सिनेटमा दर्ता भइसकेको महाभियोगको प्रस्तावमाथि मङ्गलबारदेखि सुनुवाई शुरु हुन लागेको हो । सिनेटमा रिपब्लीकन पार्टीका केही सदस्यले ट्रम्पको कार्यकाल समाप्त भइसकेको अवस्थामा महाभियोग प्रस्तावलाई अगाडि बढाउन उचित नहुने तर्क गरिरहेका छन् ।

सिनेटका केही रिपब्लीकन सदस्यले भने महाभियोग सही र उपयुक्त रहेको बताए पनि अन्तिम मतदानमा सहभागी हुने वा नहुने स्पष्ट भइसकेको छैन । अमेरिकी राष्ट्रपतिमाथिको महाभियोग प्रस्ताव पारित हुन सिनेटको दुई तिहाई मत आवश्यक पर्दछ ।

एक सय सदस्य रहने अमेरिकी सिनेटमा हाल डेमोक्रेट र रिपब्लीकन पार्टीको बराबर अर्थात् ५०–५० स्थान रहेको छ ।

राष्ट्रपति जो बाइडेनले ट्रम्पमाथिको महाभियोगका बारेमा आफूले कुनै पक्ष नलिने बरु सिनेटले नै यसबारेमा निर्णय गर्ने विचार व्यक्त गरे ।

ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता जेन साकीले राष्ट्रपति बाइडेनले यसअघि चुनावकै दिनहरुमा राष्ट्रपतिका रुपमा ट्रम्प उपयुक्त व्यक्ति नभएको भनाई सार्वजनिक गरिसक्नु भएको भनाई उद्धृत गर्दै राष्ट्रपति बाइडेनले ट्रम्पमाथिको महाभियोगमाथि सिनेटले निर्णय गर्ने धारणा राख्नु भएको बताए।

सिनेटमा महाभियोग पारित भए सिनेटको सामान्य बहुमतले भावी दिनमा ट्रम्पले राष्ट्रपतिका रुपमा उम्मेदवार हुनबाट रोक्नेछ ।