हामी सबैकाे संसारन्यूज

फागुन ५, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्व दायर रिटमाथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा बहस चलिरहेको छ । रिटमाथि चलेको बहसमा अहिले एमिकस क्युरीका सदस्यहरुले राय दिईरहेका छन् ।

बुधबार भएको बहसमा एमिकस क्युरीका तर्फबाट राय दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता सतिसकृष्ण खरेलले संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको बताए । उनले विघटनलाई बदर गरिनुपर्ने राय राखे ।

‘संविधानमा विशेषाधिकारसम्बन्धी २ वटा धारा छन्, १०३ र १८७,’ खरेलले भनेका छन्, ‘हाम्रो संविधानले कार्यपालिकालाई कुनै विशेषाधिकार दिएको छैन, हाम्रो संविधानले कल्पनै नगरेको विशेषाधिकार छ भन्न मिल्दैन ।’

उनका अनुसार संविधान जिवितै छ भन्ने मान्ने हो भने विघटन कदापी सदर हुँदैन् । उनले ‘कम्पन ल्याइदिउँ’ भन्ने लागेको भए सदर गरे हुने सुझाब पनि राखे । ‘यो संविधानले अझै काम गर्न सक्छ भन्ने हो भन्ने विघटन बदर गर्नुको विकल्प छैन, प्रधानमन्त्रीको निर्णय बदर हुनुपर्छ’, उनले भनेका छन्, ‘हैन २०४७ सालमा भवानी घिमिरेले ‘यो घर त भित्रभित्र चर्केको छ, यसले सानोतिनो भुइँचालो पर्खेको छ’ भन्ने कविता पढ्याजस्तो प्रणाली ध्वस्त हुन लागेको छ हामी सानो कम्पन दिउँ लाग्छ भने विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार भनेर सदर गरे हुन्छ।’

वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका खरेलले प्रधानमन्त्रीको कदम सदर गरिए देशमा निकै अराजकता आउने पनि बताए । ‘माथिकाले सीमा नाघ्यो भने तलकाले पनि सीमा नाघ्छन्’, खरेलले भनेका छन्, ‘ त्यसैले विघटनलाई असंवैधानिक भनेर खारेज गर्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन् । उक्त विघटनको कदमविरुद्व सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ । जसमा अहिले एमिकस क्युरीले राय दिईरहेको छ । जसलगत्रै संवैधानिक इजलासले विघटन सदर गर्ने कि बदर गर्ने निर्णय लिनेछ ।