हामी सबैकाे संसारन्यूज

१३ फागुन, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलिको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको विषयमा असहमति प्रकट गर्दै आएको नेकपा मालेले प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रस्तावलाई बदर गर्ने सर्वोच्च अदाललको फैसलाको सराहना गरेको छ ।

नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीको अध्यक्षतामा बुधबार  बसेको स्थायी कमिटी बैठकले ‘सर्वोच्चको फैसलाले राजनीतिक आशंका र अन्यौल हटाउने महत्वपूर्ण कार्य गरेको ठहर गरेको’ प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जनाइएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘सर्बाेच्च अदालतले यस फैसलाबाट संविधानको उल्लंघन भएको ठहर गर्दै त्यसलाई सच्याउने र राजनीतिक आशंका र अन्यौल हटाउने महत्वपूर्ण कार्य गरेको छ, जसलाई यो बैठक सराहना गर्दछ ।’

तर सर्बाेच्च अदालतको फैसलाबाट प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापन भए पनि सत्ताधारी पार्टीको द्धन्द तत्काल समाधान नहुने, अस्थिर गठबन्धन सरकार बन्ने अहिलेको भन्दा पनि भ्रष्टाचार बढ्ने हस्तक्षेपकारी वाह्य शक्तिकै चलखेल झन बढ््न गई देशमा राजनीतिक अस्थिरता झन बढ्ने चिन्ता पनि उक्त विज्ञप्तिमा गरिएकाे छ ।

त्यस्तो अवस्थाबाट मुलुक र जनतालाई वचाउन देशभक्त प्रगतिशिल लोकतान्त्रिक बैकल्पिक शक्तिको निर्माण गर्नु आजको टड्कारो राष्ट्रिय आवस्यकता भएकोमा जोड समेत दिइएको छ ।

यस्तो छ विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ :

आज मिति २०७७ साल फागुन १२ गते नेकपा (माले) को स्थायी कमिटी बैठक पार्टी महासचिव क.सी.पी.मैनालीको अध्यक्षतामा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, रातोपुलमा बस्यो । बैठकले गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरुलाई यो प्रेस बिज्ञप्ति मार्फत् सार्वजनिक गरिएको छ ।

१) बैठकले हिजो फागुन ११ गते सर्बोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासले सकृयतापूर्वक कार्य सम्पादन गर्दै सिंगो देश प्रतीक्षारत रहेको संसद विघटन सम्वन्धी महत्वपूर्ण फैसला गरेको छ, जसलाई नेकपा (माले) सम्मान गर्दछ । स्मरण रहोस्, के पी ओली नेतृत्वको मन्त्रीपरिषदले यहि २०७७ साल पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेश प्राप्तिको निम्ति निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव पारित गरी राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन प्राप्त गरेको थियो । सर्बोच्च अदालतमा उजुरी परी उक्त निर्णय हिजोसम्म विचाराधिन रह्यो । सर्वोच्च अदालतले उक्त निर्णय संविधान विपरित र प्रतिनिधिसभा “उक्त असंवैधानिक विघटन भन्दा पहिलेकै स्थितिमा पुनस्र्थापित भई काम गर्न सक्षम र समर्थ” रहेको ठहर गरेको छ । साथै, त्यसले सरकारलाई हिजैको मितीबाट १३ दिन भित्रमा त्यसको अधिवेशन बोलाउने कार्य गर्न÷गराउन “परमादेश जारी” गरेको छ । सर्बोच्च अदालतले यस फैसलाबाट संविधानको उल्लंघन भएको ठहर गर्दै त्यसलाई सच्याउने र राजनीतिक आशंका र अन्यौल हटाउने महत्वपूर्ण कार्य गरेको छ, जसलाई यो बैठक सराहना गर्दछ ।

२) स्मरण रहोस्, स्थायी कमिटिको पुष ६ गते बसेको बैठकले प्रेश–वक्तब्य जारी गर्दै भनेको थियो, “मौजुदा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रस्ताव तत्काल जनताद्धारा अनिच्छित, देशमा अवाञ्छित, जताततै आलोचित, संविधानाका मर्मलाई बोक्न कोशिस गरेपनि त्यसका लिखित प्रावधानहरुसँग मेल नखाने र ब्यापक जोखिमयुक्त प्रस्ताव हो । यसकारण नेकपा (माले) यसप्रति असहमति प्रकट गर्दछ ।” “यो घटना सत्ताधारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र मूलतः दुबै समूहका दुई नेताका ब्यक्तिवादी लहडमा फगत सत्तामोहको कारण गरिएको चुनावी गठवन्धन (१७ असोज २०७४) तथा पार्टी एकीकरण (३ जेठ २०७४) को जगमा हुर्किएको गुट द्धन्दमा हस्तक्षेपकारी वाह्य शक्तिको चालवाजीको प्रवेश पछि उत्पन्न विस्फोटक स्थितिको परिणाम हो ।” उक्त विश्लेषणलाई यो बैठक पुनःपुष्टि गर्दछ ।

३) सर्बोच्च अदालतको फैसलाबाट प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापन भए पनि सत्ताधारी पार्टीको द्धन्द तत्काल समाधान नहुने, अस्थिर गठबन्धन सरकार बन्ने अहिलेको भन्दा पनि भ्रष्टाचार बढ्ने र हस्तक्षेपकारी वाह्य शक्तिकै चलखेल झन वढ्न गई देशमा राजनीतिक अस्थिरता झन् बढ्ने निस्चित प्रायः छ ।

४) उपरोक्त स्थितिमा बिदेशी हस्तक्षेपकारी चलखेल झन् बढ्नुका साथै देशमा विद्यमान द्वन्दहरु विस्फोटक स्थितितर्फ बढ्दै जाने सम्भावना अधिकाधिक स्पष्ट देखिदैछ । त्यस्तो अवस्थाबाट मुलुक र जनतालाई वचाउन कम्युनिष्ट, वाम, लोकतान्त्रिक तथा राष्ट्रवादी गरी चारै धारका देशभक्तहरु देशमुखी एजेण्डाको आधारमा एकगठ भएर अघि बढ्दै देशभक्त प्रगतिशिल लोकतान्त्रिक बैकल्पिक शक्तिको निर्माण गर्नु आजको टड्कारो राष्ट्रिय आवस्यकता हो भन्नेतर्फ समस्त देशभक्तहरुलाई यो बैठक आह्वान गर्दछ । धन्यवाद
१२ फागनु २०७७ काठमाडौं ।
सीपी मैनाली
महासचिव, नेकपा (माले)