२० माघ,खोटाङ । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको विषयमा असन्तुष्टी जनाउँदै खोटाङमा तीन साताअघि देखि सुरु भएको अनिश्चितकालीन सडक बन्द फिर्ता भएको छ ।
जिल्लाबाट सर्वसम्मतिमा सिफारिस गरिएको महुरेगढी गाउँपालिकालाई हटाएर लामीडाँडा बनाइएको विरोधमा पुस २३ गतेदेखि सुरु गरिएको अनिश्चितकालीन सडक बन्द जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आन्दोलनरत पक्षसहित बसेको सर्वदलीय–सर्वपक्षीय बैठकमा ‘महुरेगढी गाउँपालिकालाई कायम गर्न’ जिल्लाका सबै दलले सहयोग गर्ने बताएपछि बुधबारदेखि सडक बन्द फिर्ता लिइएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक उदयबहादुर कार्कीले बताउनुभयो ।
“राजनीतिक दलले हाम्रो माग पूरा गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्”, संयोजक कार्कीले भन्नुभयो, “जिल्लास्थित राजनीतिक दलद्वारा गठित शान्ति समितिमार्फत नै हाम्रो मागका विषयमा दलले आयोगसमक्ष पहल गर्ने भनेपछि सडक बन्द फिर्ता लिएका हौँ ।”
स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिले महुरेगढी गाउँपालिकामा समावेश गरेको बुइपा, राजापानी, विजयखर्क र नुनथला गाविसमध्ये आयोगले बुइपा र नुनथलालाई रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा तथा राजापानी र विजयखर्क गाविसलाई हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा समावेश गरेको छ । आयोगका सदस्य डा. श्याम भुर्तेलले काठमाडौँमा बस्ने केही नेताको लहलहैमा सिफारिस नै नभएको गाउँपालिका तयार पारेपछि विरोध गरिएको महुरेगढी गाउँपालिका सङ्घर्ष समितिका सदस्य एवम् युवा सङ्घ नेपालका जिल्ला अध्यक्ष दिनेश राईले बताउनुभयो ।
पुनःसंरचना आयोगले खोटाङ जिल्लामा दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका बनाउन सिफारिस गरेको थियो । आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्टबाटै जिल्लामा मध्यपहाडी लोकमार्ग बन्द गरेर विरोध भइरहँदा काठमाडौँमा राकेश राईको संयाजेकत्वमा गठन गरिएको सङ्घर्ष समितिले निर्णयलाई सच्याउन माग गर्दै प्रधानमन्त्री, दलका प्रमुख लगायतलाई भेटेर दबाब दिइरहेको छ ।
जिल्लास्थित राजनीतिक दलले पनि जिल्लाबाट सिफारिस गरिएका प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने बुधबार संयुक्तरुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै माग गरेका छन् । जिल्लाबाट सिफारिस गरिएको भन्दा आयोगले फरक खाकाको प्रतिवेदन बुझाएकाले जिल्लाको सिफारिस नै कायम गर्न माग गरिएको नेपाली काँग्रेस खोटाङका महासमिति सदस्य विष्णुकुमार राईले जानकारी दिनुभयो ।
