हामी सबैकाे संसारन्यूज

संसदीय व्यवस्था :

विगतमा पुँजीवाद, पुँजीवादी प्रजातन्त्र र संसदीय बहुदलीय जननिर्वाचित शासन व्यवस्था सामन्तवाद, राजतन्त्र र निरंकुश निर्दलीय जहानियाँ हुकुमी शासन व्यवस्थाका तुलनामा प्रगतिशील, अग्रगामी, क्रान्तिकारी मात्र होइन जनमुखी, लोकतान्त्रिक, युगान्तकारी र राष्ट्रवादी व्यवस्था हो । समयक्रमसँगै यसमा अन्तर्निहित केही विशेष दुर्गुणहरुका कारण र पुँजीवादको साम्राज्यवादमा विकासरपतन भएसँगै संसदीय व्यवस्था प्रतिगामी, प्रतिक्रान्तिकारी र प्रतिक्रियावादी मात्र होइन जनविरोधी, अधिनायकवादी, युद्धपीपासु, फासिवादी, भ्रष्ट र राष्ट्रघाती समेत भएको तीतो यथार्थ जगजाहेर छ ।

तथापि आधुनिक पुँजीवादी शासनव्यवस्थाका रुपमा स्थापित यो व्यवस्थाका केही राम्रा पक्षहरु पनि छन् । ती हुन् – आवधिक निर्वाचन र निर्वाचितहरुद्वारा विधिविधानमा आधारित लोकतान्त्रिक शासनप्रणाली, संवैधानिक सर्वोच्चता, संसदीय सार्वभौमिकता, वैयक्तिक, राजनैतिक एवं वाक/प्रकाशन स्वतन्त्रता, मानव अधिकारको सम्मान, राज्यसत्ता संचालनका हरक्षेत्रमा समावेसी समानुपातिक प्रतिनिधित्वद्वारा नीति निर्माणमा सहभागिता, कानुनका आँखामा सबै बराबरको व्यवस्था आदि । तर विडम्बना पुँजीवादको साम्राज्यवादमा विकास र पतन भएपछी उत्पीडित राष्ट्रहरुमा सामन्तवादसँग साम्राज्यवादको गठजोड द्वारा वा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपती वर्गसँको साँठगाँठद्वारा जसरी संसदीय व्यवस्था लादियो, त्यसपछि यो पनि सामन्तवाद, साम्राज्यवाद र दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको सेवा गर्ने हतियारमा परिणत भयो ।

एकातिर नेपालजस्ता अर्धसामन्ती र अर्धरनव औपनिवेशिक देसहरुमा औद्योगिक पुँजीको यथेष्ट विकास नभैसकेको, उत्पादक शक्ति कमजोर नै रहेको, सामन्ती उत्पादन प्रणाली पनि पूरै नबदलिएको र उत्पादन/सम्बन्ध समेत पुरानै रहेकोले संसदीय व्यवस्थाको लागि उपयुक्त आर्थिक आधार रुपी जग राम्रोसँग बसिसकेको हुँदैन । यो अवस्थामा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपले अविकसित सामन्ती उत्पादन/प्रणालीको कमजोर जगमा उपरिसंरचनाको रुपमा जबर्जस्ति ठडाइएको पुँजीवादी व्यवस्था अर्थात बहुदलीय संसदीय व्यवस्था स्वयंमा टिक्न मुस्किल पर्छ । सामन्ती/पुँजीवादी प्रतिक्रियावादी वर्ग र व्यक्तीका सोंच, संस्कार र संस्कृतिमा रहेका विविध कमीकमजोरीका कारण आज सजिलै विश्वसाम्राज्यवादले सीधै वा त्यसका विस्तारवादी, हैकमवादी र प्रभुत्ववादी क्षेत्रीय दलाल शक्तिहरु मार्फत साना, कमजोर, अविकसित र गरीब मुलुकहरुमा शोषण/दमन र हस्तक्षेप मच्चाउँछ र मच्चाइनै रहेको छ । यसले गर्दा राजनैतिक शक्ति, संघसंस्था र व्यक्तित्व/नेतृत्वहरु समेत साम्राज्यवाद र विस्तारवादसँग बिक्ने, झुक्ने र चुक्ने गर्दछन् । कथंकदा उनीहरु चुकेनन् र झुकेनन् भने पनि त्यहाँ प्रत्यक्ष राजनीतिक, आर्थिक र फौजी हस्तक्षेप वा जालझेल, षड्यन्त्र र हत्याका विभिन्न सीन/अनसीन र प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष वारदातहरु हुन्छन् । फलस्वरूप अस्थीरता, अराजकता, अस्तव्यस्तता, अशान्ती र अन्यौलको भूमरीमा त्यो देस फस्ने हुन्छ । त्यसैले त्यहाँ संसदीय व्यवस्थाका कतिपय राम्रा कुराहरु हुँदाहुँदै पनि यो व्यवस्था असफल र अफाप हुने गर्दछ र नेपालमा पनि यही भैरहेको छ ।

जे होस्, मूलतः संसदीय व्यवस्था भनेको –

१) पुँजीप्रधान, व्यक्ति/परिवारकेन्दृत प्रजातन्त्र ( चुनाव र निर्वाचन प्रणाली) हो अर्थात् मुठ्ठीभर हुनीखानी, धनीमानी र टाठाबाठा शोषक/शासकहरुको लागि स्वतन्त्रता, न्याय, विकास, समृद्धी र सुखशान्ती प्रदान गर्ने स्वर्गीय व्यवस्था हो भने बहुसंख्यक जनताको लागि नर्क नै हो ।
२) आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक असमानता, अनेकता, अशान्ती, अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीडन, पक्षपात, भ्रष्टाचार, कालाबजारी, दलाली, कमिसनखोरी र घुसखोरीजस्ता विकृती/विसङ्गतीहरुको प्रचुरता हुने व्यवस्था नै हो ।

उदाहरणार्थ – संसदीय व्यवस्था भएको सबैभन्दा पुरानो देस बेलायत, सबैभन्दा पावरफुल देस अमेरिका र सबैभन्दा धेरै जनताले संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास गरेको भनेर फूर्ति लगाउने देस भारतलाई हेरे मात्र पुग्छ । त्यसमाथी साविक शास्त्रीय संसदीय व्यवस्था र त्यसमा परिमार्जन गरी बढी लोकतान्त्रिक, समावेसी र अधिकार विकेन्दृत गरिएको संघीय लोकतन्तृक गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था भएको हाम्रै देस नेपाललाई हेरे वा भोगेबाट यो कस्तो व्यवस्था हो भन्ने प्रत्यक्ष अनुभूत हुन्छ ।

यसरी एकातिर अतिरिक्त मूल्यको शोषणको जगमा निर्मित शोषणमूलक पुँजीवादलाई संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्ने गरि विकसित गरिएको संसदीय व्यवस्थाका आफ्नै चारित्रिक कमजोरीहरुका कारण र अर्कातिर साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष वैदेशिक हस्तक्षेपको सिकार हुनुपर्दा नेपालजस्ता अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अर्थात अविकसित र वैदेशिक शोषण/उत्पीडनमा परेका देसमा संसदीय व्यवस्थाको रुप र चरित्र पुँजीवादी प्रजातान्त्रिक, राष्ट्रवादी, जनकल्याणकारी र प्रगतिशील होइन कि दलाल पुँजीवादी, राष्ट्रघाती र जनविरोधी मात्र नभएर प्रतिगामी र तानाशाही समेत हुन्छ । फलस्वरुप संसदीय व्यवस्था भएका यस्ता देसहरुमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, घुसखोरी, कमिसनखोरी, दलाली, चोरीडकैती र गुण्डागर्दी, साम्प्रदायिकता र जस्ता कुराहरुले प्रश्रय पाउँदा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादजस्ता भ्रष्ट पुँजीवाद र आसेपासे पुँजीवादजन्य विकृती/विसङ्गतीहरु बढ्नुको साथै विचौलिया र वाहुवलीहरुको विग्विगी र वोलवाला वढ्छ र देस दिनप्रतिदिन विकासतिरभन्दा विनासको खाडलतिर धकेलिंदै जान्छ । यसरी यो संसदीय प्रजातन्त्र रुपमा सबैको भनिएपनि सारमा ५ प्रतिशत धनीमानी र टाठाबाठाहरुको मात्र प्रजातन्त्र हो । त्यसैले यसको विकल्पमा समाजवादी व्यवस्था आएको हो ।

श्रम/श्रमिकप्रधान, समाजप्रधान र न्याय/समानताप्रधान ९५ प्रतिशत जनताको वास्तविक प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता भएको, समग्रमा हुने विकास र समृद्धिमार्फत सुखशान्तीयुक्त स्वच्छ, समृद्ध, स्वाभिमानी र आत्मनिर्भर व्यवस्था हो समाजवाद । पुँजीवादी आर्थिक आधारको निर्माण, उत्पादक शक्ति र उत्पादन/सम्बन्धको विकास, सामूहिक उत्पादन प्रणालीको अवलम्बन, राज्यनियन्तृत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण र पर्याप्त उत्पादन भएमा मात्र समाजवाद हुन्छ र टिक्न सक्छ । राष्ट्रिय, जनवादी र औद्योगिक क्रान्ती समेत भएर जनताले यथेष्ट प्रजातान्त्रिक हक/अधिकार प्राप्त एउटा स्वाधीन र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको रुपमा विकसित भएको देसमा औद्योगिक पुँजीको आवश्यक विकास भएपछी त्यसैको जगमा निर्माण हुने उपरी संरचना हो समाजवादी शासन व्यवस्था ।

तर समाजवादी व्यवस्थाका कतिपय राम्रा पक्षहरु जस्तो कि आर्थिक समानता, सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय स्वाधीनतालगायतका कुराहरु देखाएर र कतिपयलाई सापेक्षित रुपमा लागू पनि गरेर आफूलाई समाजवादी बताउने पुँजीवादी र फासिवादीलगायतका धेरै थरीका नामका, ढोंगी, पाखण्डी र छद्म समाजवादीहरु पनि छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हिटलरको राष्ट्रिय समाजवाददेखि राष्ट्रिय स्तरमा नेका, जसपाजस्ता घोर जनविरोधी, राष्ट्रविरोधी र क्रान्तिविरोधी अर्थात् साम्राज्यवाद र विस्तारवादका दलालहरुसम्मले आफ्ना पार्टीका दस्तावेज, चुनावी घोषणापत्र र देसकै संविधानमा समेत समाजवाद भन्ने, लेख्ने र त्यसैलाई देखाएर आफ्नो रोटी सेक्ने गरेको विचित्र विडम्बनापूर्ण स्थिती समेत छ ।

तथापी विगतमा सोभियत संघ र पूर्वी युरोप अनि वर्तमानमा चीन, उत्तर कोरिया र क्युवा आदि देसहरु जो साम्यवाद उन्मुख थिए र छन् अनि भविष्यमा ढिलोचाँडो र थोरैधेरै रुपमा साम्यवादतिरै जाँदै थिए र जाँदैछन्, ती आआफ्नै मौलिकता र विशिष्टतामा आधारित समाजवादी व्यवस्थाहरु नै भनिएका छन् र मान्नु पनि परेको छ ।

समाजवादलाई बैज्ञानिक भन्नुको अर्थ हो :
१) समाजवाद समजको ऐतिहासिक विकासक्रममा अनिवार्यरुपले आवश्यक र अवश्यम्भावी व्यवस्था हो । साथै क्रान्तिकारी र सही हुनाले यसलाई बैज्ञानिक भनिएको हो ।
२) प्लेटोदेखि सेण्ट साइमन, रोबर्ट ओवेन र चाल्र्स फुरिएसम्मले परिकल्पना गरेको समाजवाद अवस्तुवादी, अव्यावहारिक र काल्पनिक हो । किनकी, काल्पनिक समाजवाद वर्ग, वर्गसंघर्ष, बलप्रयोग, सर्वहारा अधिनायकत्व र निरन्तर क्रान्तिजस्ता क्रान्तिकारी सिद्धान्तहरुलाई उपेक्षा गरेर कल्पना गरिएको हुन्छ । यसैगरी उत्पादन प्रणाली, उत्पादक शक्ति, उत्पादन सम्बन्ध र पुँजीको यथेष्ट विकासजस्ता आधारभूत सैद्धान्तिक मान्यताहरुलाई नजर अन्दाज गरी एकप्रकारले समाजवादको रहर/रहरमै परिकल्पना गरिएकोले यो अबैज्ञानिक,अवस्तुवादी, अव्यावहारिक, अवास्तविक र असम्भव हुन्छ । त्यसैले यसलाई काल्पनिक भनिएको हो । तर, बैज्ञानिक समाजवाद समाज विकासका आधारभूत र बैज्ञानिक नियमहरुमा आधारित भएर इतिहासको भौतिकवादी दृष्टिले गहन अध्ययन/अनुसन्धान र व्याख्या/विश्लेषणबाट पुँजीवादको विकासपछी त्यसकै चिहानमा समाजवाद अनिवार्य र अपरिहार्य रुपले आउने ठोस र परिपक्व संश्लेषण भएकोले यो नितान्त वस्तुवादी हुने हुँदा यसलाई बैज्ञानिक समाजवाद भनिएको हो । समाजविकासका क्रममा यो सम्भव, आवश्यक र अनिवार्य भै साम्यवाद उन्मुख राज्यव्यवस्थाका रुपमा साम्यवादको आधार/पूर्वाधार तयार पार्ने गरी विकसित र संचालित हुने साम्यवादको अघिल्लो चरणको व्यवस्था भएकोले पनि यसलाई बैज्ञानिक समाजवाद भनिएको हो ।

त्यसैले स्पष्ट हुनुपर्छ कि बैज्ञानिक समाजवाद हुनको लागि निम्न कुराहरु हुनुपर्छ :
१) देसमा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायत समग्र पक्षमा यथेष्ट विकास भै जनता/मजदुरवर्गमा अग्रगामी चेतना, वर्ग र वर्गसंघर्ष लुप्तप्रायस्, उत्पादनमा प्रचूरता, राज्य र समाजनियंत्रित अर्थतन्त्र र आर्थिक विकास, समाजमा न्याय/समानता र स्वतन्त्रता अनि समग्रमा समृद्धि भै सुखशान्ती बहाल भएको ।
२) अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त अनुसार र अन्य कुनै पनि प्रकारले मजदुरहरुमा शोषण/उत्पीडन नभएको ।
३) वस्तुको उत्पादन र वितरण सामूहिक, सर्वहारावर्गीय, शोषितपक्षीय र उत्पीडित उन्मुख भएको ।
४) विचार, बल, विधि, बुद्धि र विवेकसम्मत रुपमा वर्गसंघर्षको माध्यमद्वारा प्राप्ती, संरक्षण र सम्बद्र्धन गरिएको र गरिने ।
५) समाज विकासको अवस्था र राज्यसत्ताको आवश्यकता अनुसार जनताको जनवादी वा सर्वहारा समाजवादी अधिनायकत्वको प्रयोग जनता, जनप्रतिनिधि र संस्था, राज्य र कम्युनिस्ट पार्टीमार्फत प्रयोग गरिने गरिएको ।
६) राज्य र समाजको साध्य साम्यवाद निश्चित गरिएको ।
७) नयाँ जनवाद वा समाजवादमा पुग्ने बाटो/विधि वा साधन क्रान्ती, हिंसा वा बलप्रयोगलाई सैद्धान्तिक रुपमा अवलम्बन र आवश्यता अनुसार कार्यान्वयन गरिएको ।
८) सर्वहारा अन्तर्राष्ट्रियतावाद अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भएको र क्रान्ति नभएका र समाजवाद नभएका देसहरुको लागि क्रान्तिमा सहयोग/समर्थन र क्रान्ती भएका समाजवादी राष्ट्रहरुसँग आपसी सहयोग, समर्थन र सहकार्य गर्दै पुँजीवादी/साम्राज्यवादीजस्ता प्रतिक्रियावादी राष्ट्रहरुसँग आवश्यकपरे सम्बन्ध विच्छेद, विरोध र बलप्रयोग गर्न तयार रहेको ।
९) विश्वक्रान्ती र विश्वमुक्ती गरी विश्वस्तरमा साम्यवादको प्राप्ती गर्न प्रतिबद्ध र कटिबद्ध भएको । यस्तो व्यवस्था नै बैज्ञानिक समाजवादी शासन व्यवस्था हो ।

माथिको संक्षिप्त परिचयात्मक तुलनाबाट संकेत मिल्छ कि संसदीय व्यवस्था र बैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था के कस्ता व्यवस्था हुन् ? यिनमा के कति फरक छ ? यी कसरी जन्मन्छन् र विकसित हुन्छन् ? अनि यीमध्ये कुन व्यवस्था देस र समाजमा उचित र आवश्यक हुन्छ ? यी प्रश्नहरुको उत्तरसङ्गै आआफ्नो देसमा कुन व्यवस्था रोज्ने भन्ने कुरा जनताको स्वचेतना र स्वविवेकमा भर पर्ने भएकाले हामीले जनचेतना बढाउन र आवश्यकतानुसार संघर्ष गर्न जरुरी छ ।
धन्यवाद १