हामी सबैकाे संसारन्यूज

संसद विघटनको सिफारिस फेरी सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। विवादको केन्द्रमा संविधानको धारा ७६ (अझ विशेष गरी उपधारा ५) रहेको छ। यसको व्याख्या सम्मानित अदालतले गर्ने नै छ। संवैधानिक कानुनको जानकारीका हिसाबले एक ‘ले-म्यान’ मेरो बुझाई चाहँ यस्तो रहेको छ।

१) धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३).. हुँदै सरकार गठनको प्रक्रिया (५) मा पुग्दा सरकार कसरी बन्छ? सरकार बन्ने आधार के हो? अहिलेको विवादको चुरो प्रश्न यहि नै हो।

२) ७६(५) अनुसार प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्यले प्रधानमन्त्रीको पदमा दाबी गर्न सक्ने कुरामा कसैको बिमती देखिँदैन।

३) मुल प्रश्न कस्तो सदस्यले भन्ने हो? संसद्का सदस्यहरूको स्वतन्त्र र व्यक्तिगत रोजाईका आधारमा बहुमत पुर्याउन सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य वा दुई वा दुई भन्दा बढी संसदीय दलको समर्थनबाट बहुमत पुर्याउन सक्ने सदस्य? विवादको चुरोमा यो प्रश्न रहेको छ।

४) कस्तो सदस्य भन्ने प्रश्नको जवाफमा धारा ७६ को उपधारामा (५) ले ‘उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्य’ भनेर प्रष्ट्याउन खोजेको देखिन्छ। उपधारा (२) बमोजिमको सदस्य ‘प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्य’ भनेर स्पष्ट किटान गरेको छ।

अदालतको फैसला पछि प्रम केपि ओलिको राजनीतिक शैलीमा आलोचना गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ। तर ओली सरकारको विकल्प दिनमा ओली इतरका दल/नेता पनि ठाउँ-ठाउँमा चुकेका छन्। र अब फेरी ओली सरकारलाई सत्ताच्युत गर्न अदालतको शरणमा पुगेका छन। तर विघटनको पहिलो प्रकरणमा जस्तो संसद पुनर्स्थापनको फैसला आउन त्यति सहज नहोला। तर पनि यो विषयमा अदालतको फैसला अन्तिम निर्णायक।

५) त्यसैले धारा ७६ को उपधारा (२) र (५) ले दलका सांसदले दलको निर्णय अवज्ञा गर्दै स्वतन्त्र रुपमा प्रधानमन्त्रीको चयन गर्न सक्ने भन्ने कुरा न त यी उपधारामा कतै संकेत नै गरेको छ, न त संसदीय प्रणालीको आधारभुत मान्यता र दलीय ह्वीपको हाम्रो कानुनी व्यवस्थाले अनुमती दिन्छ। धारा ७६ (५) मा दलका सांसद स्वतन्त्र हुने व्यख्या कुनै पनि कोणबाट मिल्दो देखिन्न।

६) यदि मैले माथि तर्क गरे जस्तो हो भने सरकार गठनका लागि ७६ (२) र ७६ (५) मा के फरक भयो त? यउटै प्रयोजनका लागि संविधानका दुई उपधारा लेखिन किन जरूरी भयो?

७) वास्तवमा सरकार गठनको प्रकृतिका हिसाबले ७६(२) र ७६(५) मा खासै भिन्नता छैन। ७६(२) मा कुनै दलको संसदीय दलको नेता तर ७६(५) मा जो सुकै संसद् सदस्य हुन सक्ने तर्क छ। यो पनि सही होईन। ७६(२) मा पनि जो सुकै संसद सदस्य हुन सक्ने प्रावधान छ। तर गठबन्धन सरकार बनाउने शुरुको चरणमा स्वभाविक हिसाबले प्रधानमन्त्रीको उमेदवार कुनै दलको संसदीय दलको नेता हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

८) धारा ७६(२) र ७६(५) एकै प्रकृतिका हुँदा पनि संविधानमा दुवैलाई राखिनुको औचित्य छ। ७६(२) अनुसार गठबन्धनको सरकारका लागि समीकरण नबन्न सक्छ। त्यसो हुँदा ७६(३) मा प्रक्रिया पुग्छ, र त्यसमा पनि ठूलो दलको नेताले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा धारा ७६(५) हुँदै प्रक्रिया ७६(२) मै फर्किन्छ। यो चरणमा पनि गठबन्धन सरकारको समीकरण बन्न सकेन भने संसद् स्वत: विघटनमा जान्छ। त्यसैले संसदमा भएका दल/सांसदलाई गठबन्धनको सरकार दिनका लागि दवाव हुन्छ। यस्तो दवावले गर्दा गठबन्धनको समीकरण बन्न सक्ने संभावनालाई खुला राख्ने हेतुले पुन: ७६(२) मा फर्कने प्रवावधान राखिएको हो कि जस्तो लाग्छ।

९) सार्वजनिक बहसमा केहि मुर्धन्य संविधानविद् समेतले ‘७६(३) अन्तरगत बनेको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गर्न सक्दैन। ७६(५) को प्रधानमन्त्रीले मात्र विघटनको सिफारिस गर्न सक्छ’ भन्ने तर्क गरेको सुनिन्छ। यो सरासर गलत तर्क हो। धारा ७६(७) मा लेखिएको ‘उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा…’ बेहोराले ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसक्ने संभावना स्पष्ट पारेको छ।

१०) प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकार सञ्चालनको शैली आलोच्य छ। मुलुकलाई यो हदको राजनीतिक गञ्जागोलमा पुर्याउनुमा उहाँको दोष बढी छ। नेकपा/एमाले भित्रका ओली विरोधि नेताहरूको पनि धेर-थोर दोष छ। केहि कार्यविधि र निर्णयमा राष्ट्रपतिको भुमिकामा प्रश्न उठाउने ठाउँ छ। संसद विघटनको पहिलो प्रकरण केपी ओलीको ठाडो असंवैधानिक निर्णय थियो। अदालतले सच्याइदिएर आफ्नो महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गरेको छ। अदालतको फैसला पछि प्रम केपि ओलिको राजनीतिक शैलीमा आलोचना गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ। तर ओली सरकारको विकल्प दिनमा ओली इतरका दल/नेता पनि ठाउँ-ठाउँमा चुकेका छन्। र अब फेरी ओली सरकारलाई सत्ताच्युत गर्न अदालतको शरणमा पुगेका छन। तर विघटनको पहिलो प्रकरणमा जस्तो संसद पुनर्स्थापनको फैसला आउन त्यति सहज नहोला। तर पनि यो विषयमा अदालतको फैसला अन्तिम निर्णायक। फैसला पर्खौं।