हामी सबैकाे संसारन्यूज

२१ जेठ, काठमाडौं । मानव अधिकार आयोगले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको १५ वर्ष पूगिसक्दा पनि जातिय विभेदमा कमी नआएको भन्द्रै चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

आयोगले जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव ( कसुर र सजाय ) ऐन २०६८ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ तथा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको सबै किसिमका जातीय भेदभाव उनमूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ समेतले यस्ता हकहरुको प्रत्याभूति गरेपनि  संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाका बाबजुद कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा नेपालमा अझै पनि जातीय विभेदका घटनाहरुमा कमी आउन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

‘यस किसिमका संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाका बाबजुद कानूनको प्रभावकारी कार्यन्वयन हुन नसक्दा नेपालमा अझै पनि जातीय विभेदका घटनाहरुमा कमी आउन सकेको देखिँदैन । कुटपीट, यातना तथा व्यक्ति हत्या, बलात्कार, सामाजिक वहिष्करण, कोठा भाडामा नदिइने, शिक्षा क्षेत्रमा विभेद, अमर्यादित भाषाको प्रयोग तथा छुवाछूत जस्ता अमानवीय घट्नाहरु दिन प्रतिदिन भइरहनु र त्यस्ता अपराधमा संलग्नहरुलाई पहिचान गरी समयमै कारवाही हुन नसक्दा दण्डहीनता कायम रहेको अवस्थाप्रति आयोग चिन्ता व्यक्त गर्दछ ।’ आयोगद्धारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

दैनिक रुपमा समाजमा घटिरहेका जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटनालाई निर्मूल गर्न आयोग सबै राजनीतिक दल तथा तिनका भातृ संगठनहरु, जनप्रतिनिधिहरु, नागरिक समाज, सबै धार्मिक संघसंस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था, सञ्चारकर्मी तथा मानव अधिकारकर्मी, आम नागरिकलाई कानूनको कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥यउिन र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि आयोगले अनुरोध गरेको छ ।
‘साथै आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक रुपमा पछाडि पारिएका दलित समुदाय वर्तमान कोभिड–१९ को महामारीको उच्च जोखिममा रहेकाले उनीहरुका लागि आवश्यक राहत तथा उचित स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचका लागि आवश्यक पहल गर्न समेत आयोग अनुरोध गर्दछ ।’ आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलद्धारा जराी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।