जेठ २३, काठमाडौं । वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास पुनर्गठन भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका वकिलहरुले ‘बखेडा’ निकालेका छन् । उनीहरुले संवैधानिक इजलासका दुई न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।
पुनर्गठनपछि ओली पक्षका वकिलहरुले न्यायाधीशद्धय आनन्दमोहन भट्टराई र दीपककुमार कार्कीमाथि प्रश्न उठाएका हुन् । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा दुवै न्यायाधीश निष्पक्ष हुनै नसक्ने दाबी गर्दै प्रश्न उठाएका छन् ।
बडालले पुनर्गठनलाई न्यायिक विचलनको रुपमा अर्थाएका छन् ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत ११ न्यायाधीशले संसद विघटनको मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै सत्तापक्षका वकिल राजाराम घिमिरेले निवेदन नै पेश गरेका छन् । अधिवक्ता घिमिरेले पेश गरेको निवेदनमा ११ न्यायाधीशहरु दीपक कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी र वमकुमार श्रेष्ठले संवैधानिक इजलासमा केपी ओलीविरुद्धको मुद्दा हेर्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।
यस्ताे छ घिमिरेले दिएकाे निवेदन








वि.सं.२०७८ जेठ २३ आइतवार १३:५६ मा प्रकाशित






























