Sansar News
जेठ २३, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रीपरिषद विस्तार विवादमा तानिएको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर समूहलाई समेटेर उनले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तार संविधानसम्मत नभएको भन्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्व रिट दायर गराएका हुन् । रिटमा उनले मन्त्रिपरिषदमा गरिएको नयाँ नियुक्ती, हेरफेर तथा कार्यविभाजन गैरसंवैधानिक, कपटपूर्णं भएको उल्लेख गरेका छन् ।
उनले संविधानको धारा २, ७४, ७७ (ग) र धारा ७७ (३) अनुसार मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन असंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन् ।
अधिवक्ता त्रिपाठीले रिटमा पुनर्गठन बदर गरि परमादेश माग गरेका छन् । साथै रिटमा मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णयहरु बदर गर्न पनि माग गरेका छन् ।
रिटमा अधिवक्ता त्रिपाठीले मुद्दाको किनारा नलागेसम्म नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई कुनै पनि कार्य गर्न नपाउने आदेश दिन माग गरेका छन् ।
वि.सं.२०७८ जेठ २३ आइतवार १४:१२ मा प्रकाशित
