हामी सबैकाे संसारन्यूज

३० जेठ, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को दुवै पक्षलाई वैधानिकता नदिने निर्णय गरेको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया, आयुक्तहरू ईश्वरी प्रसाद पौडेल, रामप्रसाद भण्डारी र डा जानकी कुमारी तुलाधारको आइतबार बसेको बैठकले जसपाको दुवै पक्षबाट आफू पक्षलाई वैधानिकता दिन भनि गरिएको अनुरोधमा उक्त  निर्णय गरेको हो ।

आयोगले एउटै दलका दुई अध्यक्षले सो दलका पदाधिकारीलाई दलबाट निष्कासनको कारबाही गरी अद्यावधिकका लागि अनुरोध भै आएको विषयलाई कानून सम्मत निर्णय हो भनी मान्न नमिल्ने भन्दै जसपाको दुवै पक्षको दावीलाई आधिकारिकता नदिएको हो ।

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई गरेको अनुशासनको कारबाही र उपेन्द्र पक्षले अर्का अध्यक्ष ठाकुर पक्षलाई गरेको कारबाही राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अध्यावधिक गर्न नमिल्ने देखिएको भन्दै जसपाको दुवै पक्षको दावीलाई आधिकारिकता नदिएको निर्णयमा भनिएको छ ।

आयोगले आफनो निर्णयमा भनेको छ,–‘उपेन्द्र यादवले महन्थ ठाकुर समेत चारजना पदाधिकारीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी गरेको र अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको हस्ताक्षरबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको देखिन्छ । एकजना अध्यक्षबाट मात्र हस्ताक्षर भई आएको विषयलाई प्रमुख पदाधिकारीबाट जानकारी गराएको विषय हो भन्न सकिएन । यसर्थ एकजना अध्यक्षको हस्ताक्षरबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५५ बमोजिम विवरण अद्यावधिक गरि दिन भनी जानकारी गराएको विषयलाई दलको विधान कानून सम्मत मान्न मिलेन।’

जसपाको विधानको धारा १८ को उपधारा २ मा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा केन्द्रीय समित अध्यक्ष २ जना रहने व्यवस्था गरेको देखिएको र विधानको धारा १५ को उपधारा ३ मा केन्द्रीय समितिको बैठक अध्यक्षको निर्देशनबाट बोलाईने छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिएकोमा सो बैठक दुवै अध्यक्षबाट वा एक अध्यक्षबाट बोलाईने हो भन्ने सम्बन्धमा विधान मौन रहेको पाइएको भन्दैै विधानको धारा ४९ मा कुनै पनि सदस्य वा समितिहरुलाई अनुशासनको कारवाही हुन सक्ने व्यवस्था रहेको देखिएकोमा सोही विधानको धारा ५० मा कुनै पनि तहको पार्टी समितिको अध्यक्षलाई हटाउदा माथिल्लो समितिको अनुमोदन लिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा माथिल्लो समितिबाट अनुमोदन लिएको नदेखिएको कारवाहीलाई विधान सम्मत कारबाही मान्न नसकिने पनि आयोगले जनाएको छ ।

निर्वाचन आयोगले यसअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)  विवादमा पनि यस्तै निर्णय गरेको थियो ।

यस्तो छ हेर्नुहोस आयोगको निर्णय :
आयोगको बैठक संख्या ३१ २०७८ मिति २०७८/२/३० मा बसेको बैठकमा प्रस्तुत प्रस्ताव नं ७१ पेश हुँदा देहाय बमोजिम निर्णय भयो ।

आयोगको निर्णय
प्रस्तावमा लेखिए बमोजिम देहाय अनुसार गर्ने ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ मा जानकारी दिनुपर्ने भन्ने शीर्षक अन्तर्गत उपदफा ९१० मा दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिन्हमा भएको परिवर्तन या संशोधन पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोके बमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिन भित्र आयोगलाई दिनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी उपदफा ९२० मा उपदफा ९१० बमोजिमको जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले तत्सम्बन्धमा आवाश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो काम कारवाही संविधान यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम र दलको विधान बमोजिम भए गरेको पाईएमा नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिन्हको हकमा त्यसको अभिलेख राख्नुपर्ने छ र पदाधिकारी हेरफेर भएको भए तोकिए बमोजिम अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ भन्ने प्रावधान छ ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ को उपनियम २ मा उपनियम (१) बमोजिमको जानकारी प्राप्त भएमा आयोगले त्यस्तो परिवर्तन, संशोधन, हेरफेर संविधान, ऐन यस नियमावली तथा दलको विधान बमोजिम भए नभएको सम्बन्धमा आधिकारिक निर्णय भए नभएको जाँचबुझ गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ सोहीको उपदफा (४) मा उपनियम (२) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा त्यसरी नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा, चिन्ह (लोगो)मा परिवर्तन वा संशोधन गर्न वा पदाधिकारीको हेरफेर गर्न नमिल्ने अवस्था भएमा आयोगले सोको कारण खुलाई सुधार सहितको विवरण पेश गर्न सात दिनको समय दिई सम्बन्धित दललाई सुचित गर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ भने सोहीको नियम ५ मा उपनियम (४) बमोजिमको अवधिभित्र त्यस्तो विवरण प्राप्त भएमा र आयोग सन्तुष्ट भएमा सो बमोजिमको अभिलेख अद्यावधिक गरी राखेछ र कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन नसक्ने जानकारी सम्बन्धित दललाई गराउनेछ, सोहीको नियम ६ उपनियम (५) बमोजिम कुनै विवरण परिवर्तन संशोधनका हरफेर हुन सक्ने भएमा दलको साविकको विवरण कायम रहेको मानिने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्था र जनता समाजवादी पार्टीका दुवै अध्यक्षबाट निवेदन फालतको अध्ययन गर्दा देहायको विषयमा निक्यौल गर्नुपर्ने देखियो ः
क) दलका पदाधिकारीलाई अनुशासन सम्बन्धी कारवाही गरी पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरिएको विषय पदाधिकारीको परिवर्तन वा सम्बन्धित हो या होईन,
(ख) एउटै दलका दुई अध्यक्षबाट एकले अर्को पदाधिकारीलाई पार्टीको साधारण सदस्य नरहने गरी गरेको विषय राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को ५१ सँग सम्बन्धित छ वा छैन,
ग) राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिमको जानकारी दलको प्रमुख पदाधिकारी का अधिकार प्राप्त व्यक्तिबाट भएको हो वा होइन ?
घ) प्रकरण नं. (क) , (ख) र (ग) को विषयलाइ सम्बन्धित दलको विधानले सम्बोधन कारवाही प्रकृया अगाडि बढाउन अख्तियारी प्रदान गर्छ वा गर्दैन ?
प्रस्तुतः सन्दर्भमा दलको एक अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बसी अर्को अध्यक्ष महन्थ ठाकुर समेत ४ (चार) जना पदाधिकारीलाई पाटीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरिएको छ भने अर्का अध्यक्ष महन्य ठाकुरले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको र सो दुवै अध्यक्षले गरेको निष्कासनलाई वैधानिकता दिई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक गरी दिन भनी अनुरोध गरेको देखिन्छ ।
अब मौजुदा कानूनी प्रावधानका आधारमा पहिलो प्रश्न तर्फ अध्ययन र विश्लेषण गरी हेर्दा, निष्कासन गर्नु भनेको कुनै दल वा संस्थाबाट दलमा आव रहेको कोहि कसैलाई केहि अवधिका लागि वा सबैका लागि निकाल्ने काम हो। दलबाट कुनै सदस्यलाई आरोपित गरी निकाल्न वा हटाउने कार्यलाई निष्कासन भन्ने गरिन्छ। त्यसैगरी पदाधिकारी हेरफेर भनेको दल्ने वा बदलिने तथा अदल बदल गरी परिवर्तन गर्ने र दलबाट कुनै पदको पदाधिकारीको मा अर्को पदाधिकारी राखे वा परिवर्तन गर्ने वा कार्य जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने सम्मको कार्य हो । यसर्थ पदाधिकारीलाई हटाउनु वा निष्कासन गर्नु र हेरफेर वा परिवर्तन गर्नु फरक फरक अर्थ दिने शब्द हुन । राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ मा प्रयुक्त भएको ‘पदाधिकारीको हेरफेर’ शब्दावलीले पदाधिकारीको ‘निष्कासन’ सम्मको अर्थभाव सुस्पष्ट रुपमा प्रकट गर्दैन र पदाधिकारीको हेरफेरलाई पदाधिकारीको निष्कासन सम्मको अर्थ जनिने गरी सो शब्दको प्रयोग भएको भन्ने विधायकी मनसाय समेत कानून व्याख्याको सन्दर्भमा उचित र ग्राह्य देखिदैन । यसर्थ एउटै दलका दुई अध्यक्षले सो दलका पदाधिकारीलाई दलबाट निष्कासनको कारबाही गरी अद्यावधिकका लागि अनुरोध में आएको विषयलाई कानून सम्मत निर्णय हो भनी मात्र मिलेन ।
ठाकुर समेत चारजना पदाधिकारीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत रहने ग गरेको र अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको हस्ताक्षरबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको देखिन्छ। एकजना अध्यक्षबाट मात्र हस्ताक्षर भई आएको विषयलाई प्रमुख पदाधिकारीबाट जानकारी गराएको विषय हो भन सकिएन । यसर्थ एकजना अध्यक्षको हस्ताक्षरबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५५ बमोजिम विवरण अद्यावधिक गरि दिन भनी जानकारी गराएको विषयलाई कानुन र दलको विधान सम्मत मान्न मिलेन ।

चौथो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको अन्तरिम विधान, २०७७ आयोगमा पेश हुदा सो दलका दुवै अध्यक्षले प्रमाणित गरेको देखिन्छ सो विधानको धारा १८ को उपधारा (२) मा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा केन्द्रीय समित अध्यक्ष २ जना रहने व्यवस्था गरेको देखिएको र विधानको धारा १५ को उपधारा (३) मा केन्द्रीय समितिको बैठक अध्यक्षको निर्देशनबाट बोलाईने छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिएकोमा सो बैठक दुवै अध्यक्षबाट वा एक अध्यक्षबाट बोलाईने हो भन्ने सम्बन्धमा विधान मौन रहेको पाइयो सो विधानको धारा ४९ मा कुनै पनि सदस्य वा समितिहरुलाई अनुशासनको कारवाही हुन सक्ने व्यवस्था रहेको देखिएकोमा सोही विधानको धारा ५० मा कुनै पनि तहको पार्टी समितिको अध्यक्षलाई हटाउदा माथिल्लो समितिको अनुमोदन लिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा सी माथिल्लो समितिबाट अनुमोदन लिएको नदेखिएको कारवाहीलाई विधान सम्मत कारबाही भएको भन्न मिलेन ।

अतः माथि उल्लेखित तथ्य, आधार कारण र कानूनी व्यवस्था समेतको आधारमा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अर्का अध्यक्ष ठाकुर कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, लक्ष्मणलाल कर्ण र अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरी अद्यावधिकका लागि अनुरोध भै आएकोमा माग बमोजिम राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक गर्न मिलेन राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५ को उपनियम (६) बमोजिम सो दलको पदाधिकारीको विवरण साविककै कायम रहेकोले प्रस्तुत निर्णयको जानकारी दलका दुवै अध्यक्षलाई दिने ।

(डा जानकी कुमारी तुलाधर)
(राज प्रसाद भण्डारी)
(इश्वरी प्रसाद पौड्याल)
(दिनेश कुमार थपलिया)