हामी सबैकाे संसारन्यूज

४ असार, काठमाडौँ । पूर्वमन्त्रीलाई राजदूत बनाउँदा शैक्षिक योग्यता आवश्यक नपर्ने गरी सरकारले संशोधन गरेको निर्देशिका तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले मन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई राजदूत बनाउँदा स्नातक नचाहिने गरी संसोधन गरेको निर्देशिकालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश मार्फत निर्देशिकाको उक्त संशोधित प्रावधान कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो ।

रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले त्यस्तो आदेश दिएको हो। सरकारले गत २५ वैशाखमा राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ लाई संशोधन गर्दै मन्त्री भइसकेका व्यक्तिका हकमा शैक्षिक योग्यता आवश्यक नपर्ने प्रावधान गरेको थियो ।

यसअघि राजदूत हुनका लागि ३५ वर्षको उमेर पूरा भएको र स्नातक तह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने भनि निर्देशिकामा रहेको व्यवस्थालाई सरकारले संसोधन गर्दै शैक्षिक योग्यता नचाहिने नियम लागू गरेको थियो ।

मन्त्री भइसकेको व्यक्तिका हकमा शैक्षिक योग्यता नचाहिने, तर अन्य नागरिकको योग्यता चाहिने व्यवस्था विभेदकारी भएको भन्दै अधिवक्ताहरू अनुराग सुवेदी, सुवास पाठक र रितेश पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।