असार २०, काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा (एमाले) औपचारिक विभाजनको संघारमा पुगेको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्ट पक्षलाई निषेध गर्दै कदमहरु चाल्न थाल्नु र असन्तुष्ट पक्ष (माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको पक्ष) पनि नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने दिशातिर जानुले विभाजनको अवस्था देखिएको हो ।
शनिबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष ओलीले माधव पक्षको कित्ता स्पष्ट भईसकेको र त्यो अदालतको फैसलासम्म मात्रै बाँकी रहने स्पष्ट पारेका थिए । ओलीले अब माधव पक्षलाई कुर्न आवश्यक पनि नरहेको बैठकलाई बताएका थिए ।
उनले माधव पक्षमा सबै मागलाई सम्बोधन गरिएको भन्दै अब वार्ता र संवादको च्यापट करिब सकिएको बताएका थिए । ‘सेकेर, सुमसुमाएर के भयो ? एकता भजन गाएर के भयो ?’, ओलीले भनेका छन्, ‘जेठ २ मा फर्किने, कारबाही फुकुवा गर्ने उहाँहरुको माग होइन् ? ती पुरा भएपछि पनि जहाँको तहिँ ? पार्टी आएर काम गर्छ भने ठिक छ तर, अब ओहोदाको बारगेनिङ्ग चल्दैन्, बारगेनिङ्ग गर्नेका कुरा सुन्न पनि काम छैन्, अब यस्ता कुरामा हामी अल्झीँदैनौं ।’
ओलीले माधव पक्षमा सबै मागलाई सम्बोधन गरिएको भन्दै अब वार्ता र संवादको च्यापट सकिएको बताएका थिए । ‘सेकेर, सुमसुमाएर के भयो ? एकता भजन गाएर के भयो ?’, ओलीले प्रश्न गरेका छन् ।
यता माधव पक्ष पनि करिब नयाँ पार्टी गठनको दिशातिर पुगेको स्पष्ट देखिएको छ । शनिबार आफुँ पक्षीय सांसदहरुको भेला राख्दै नेता नेपालले नयाँ पार्टी गठनको बाध्यतामा पुगिएको स्पष्ट पारेका थिए । उनले एमालेमै रहने चाहना भएपनि त्यो सम्भावना टरेको बताएका थिए ।
‘एमालेमै रहने हाम्रो चाहना हो तर, अब अर्को पार्टी बनाउने बाध्यता हामीमा आएको छ, हामी निर्णय लिने अवस्थामा छौं’, नेता नेपालको भनाई उद्धत गर्दै एक सांसदले भने, ‘नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पुनः नयाँ शिराबाट अगाडि बढाउनु पर्छ, हामी नेतृत्व लिने अवस्थामा छौं, कमरेडहरु स्पष्ट हुनुस् ।’
असफल बन्दै दोस्रो तहका नेताहरुको प्रयास
शीर्ष तहमा निषेधपूर्णं कदमहरु चालिएका बेला एमालेमा दोस्रो तहका नेताहरुले भने पार्टी एकताको लागि निकै प्रर्यत्न गरेका थिए । जसमा दुवै पक्षका नेताहरु सक्रिय देखिएका थिए ।
ओली पक्षका नेताहरु सुवास नेम्वाङ र विष्णु पौडेल र माधव पक्षका नेताहरु योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे र गोकर्ण विष्ट पार्टी एकताको प्रयासमा जुटेका थिए । उनीहरुले पटक–पटक दुवै पक्षलाई मिलाउन पनि प्रर्यत्न गरेका थिए । तर, दुवै पक्ष आ–आफ्ना अडानबाट टसमस नभएसँगै उनीहरुको एकता अभियान पनि करिब असफल भएको देखिएको छ ।
ओलीले तोकिएको डेटलाईन (सोमबार ५ बजे)सम्म अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता नलिने सबै नेता तथा सांसद एमालेका नहुने घोषणा गरिसकेका छन् ।
शनिबार एमाले बैठक चलिरहेकै बेला पनि नेता भुसालले ओली र माधव नेपालबीच वार्ता गराउन फोन संवाद गराएका थिए । तर, शनिबारको संवाद अदालतको हस्ताक्षरमा गएर अड्किएको थियो ।
फोन संवादमा ओलीले अदालतको हस्ताक्षर फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए भने नेता नेपालले त्यो असम्भव भएको बताएका थिए । नेता नेपालले सर्वोच्चको फैसलालाई स्वीकार गरेर जानुपर्ने बताएका थिए । तर, ओली तोकिएको डेटलाईन (सोमबार ५ बजे)सम्म अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता नलिने सबै नेता तथा सांसद एमालेका नहुने घोषणा गरिसकेका छन् ।
अदालतको फैसलासँगै हुनसक्छ घोषणा
एमालेमा ओलीको पक्षको शर्त अदालतको हस्ताक्षर फिर्ता लिनुपर्ने भन्ने छ भने माधव पक्षको शर्त ०७५ जेठ २ को अवस्थामा पार्टी संरचनालाई पुर्याएको घोषणा गर्नुपर्ने भन्ने छ । माधव पक्षले हस्ताक्षर फिर्ताको सम्भावना नरहेको भन्दै अदालती फैसलालाई स्वीकार्नुपर्ने बताईरहेको छ ।
दुवै पक्षको अडान र अख्तियार गरेका रणनीतिलाई हेर्दा एमाले एकताको सम्भावना टरेको देखिन्छ । अदालतको फैसलालगत्तै एमालेमा औपचारिक विभाजनको घोषणा हुने धेरैको बुझाई छ ।
माधव पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटन र हस्ताक्षरको विषय पार्टी एकताबीच सम्बन्ध नरहेको बताउँदै आएको छ । शनिबार भएको फोन संवादमा पनि नेता नेपालले विचाराधीन मुद्दामा संलग्न हस्ताक्षर फिर्ता लिन नसकिने स्पष्ट पारेका थिए ।
दुवै पक्षको अडान र अख्तियार गरेका रणनीतिलाई हेर्दा एमाले एकताको सम्भावना टरेको देखिन्छ । संसद विघटनको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाई चलिरहेको बेला एमाले विभाजन फैसलापश्चात मात्रै हुने धेरैको बुझाई छ । एमालेका दुवै पक्षको अडानले पनि सोही दिशातिर संकेत गरेका छन् ।
वि.सं.२०७८ असार २० आइतवार १०:०९ मा प्रकाशित






























