हामी सबैकाे संसारन्यूज

असार २०, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले अदालतले १ सय ४६ जना सांसदको हस्ताक्षरका आधारमा कसैलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ती गर भनेर मिल्छ कि मिल्दैन् भनि प्रश्न गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आइतबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानुन व्यवसायी मेघराज पोखरेललाई उनले यस्तो प्रश्न गरेका हुन् ।

उनले अदालतले बहुमत प्रमाणीकरण गर्दै कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउ भनेर फैसला गर्ने अभ्यास ठिक होला कि नहोला भन्ने प्रश्न गरे । पोखरेललाई जबराले सोधे– ‘अदालतले अब १ सय ४६ जनाको हस्ताक्षरलाई नै आधार मान भन्न मिल्छ र ? एकसय ४६ जना उपस्थित भएपछि प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हिजो, अस्ति पनि बहसमा आयो, १४६ जनाले समर्थन गरेको नेतालाई बनाउ भनेर, यो प्राक्टिस (अभ्यास) गर्दा राम्रो हुन्छ ?’

पोखरेललाई जबराले सोधे– ‘अदालतले अब १ सय ४६ जनाको हस्ताक्षरलाई नै आधार मान भन्न मिल्छ र ? एकसय ४६ जना उपस्थित भएपछि प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हिजो, अस्ति पनि बहसमा आयो, १४६ जनाले समर्थन गरेको नेतालाई बनाउ भनेर, यो प्राक्टिस (अभ्यास) गर्दा राम्रो हुन्छ ?’

अधिवक्ता पोखरेलले भने धारा ७६ (५) मा ह्वीप लाग्ने व्यवस्था नरहेको जिकिर गरे । ‘७६ (२) र ७६ (५) मा के फरक छ ? ७६ (५) संविधानमा किन थपियो ? यसको सही व्याख्या नै अहिलेको मुख्य विषय हो’, पोखरेलले भने, ‘७६ (५) मा ह्वीप लाग्छ भनेर कहीँ लेखिएको छैन । संवैधानिक रूपमा यो धारामा ह्वीप लाग्ने व्यवस्था छैन ।’

पोखरेलको जवाफपछि प्रधानन्यायाधिशले पुनः ७५ (५) अनुसार सरकार बन्न सक्ने अवस्था नरहे परिणाम के हुने प्रश्न गरे । प्रधानन्यायाधीशले फेरि सोधे– ‘त्यसपछिको परिणाम बन्दिनुस् न, फेरि पनि सरकार बनेन भने के हुन्छ, सरकार बन्न सक्ने अवस्थासम्म होला विघटन गर्न नपाउने, बन्न नसकेको अवस्थामा त विघटन हुने हैन र ?’

जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले ७६ (३) र (४) बमोजिम विश्वासको मत लिन नसकेमा र उपधारा (२) मा आधार प्रस्तुत गरेमा भन्ने शब्द पनि भएको बताए ।

अधिवक्ता पोखरेललाई पुनः प्रश्न गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले उपधारा ५ मा पनि पुनः उपधारा २ को भनेर लेखेको हुनाले के हो भनि प्रश्न गरे । ‘उपधारा (५) को सदस्य भन्या त प्रतिनिधिसभाको सदस्य हैन ? दलले विश्वास गरेको सदस्य भनेर ७६(२) ले त भन्या छ नि हैन ?’, प्रधानन्यायाधीशले प्रश्न गरे, ‘सदस्य त सदस्य नै हो, तर, उपधारा ५ मा पनि (२) को भनेर लेख्या हुनले के हो यो भन्या क्या ?’

अधिवक्ता पोखरेलले धारा ७६ को (५) र (२) फरक भएको जिकिर गरेका छन् । उनले भने, ‘७६ (५) ले भन्न खोज्या पनि उपधारा–२ नै हो भने (५) किन राख्नुपर्यो ? यो फरक हो ।’

जवाफमा अधिवक्ता पोखरेलले धारा ७६ को (५) र (२) फरक भएको जिकिर गरे । उनले भने, ‘७६ (५) ले भन्न खोज्या पनि उपधारा–२ नै हो भने (५) किन राख्नुपर्यो ? यो फरक हो ।’

सम्बन्धित समाचार

संवैधानिक इजलासमा बहस : ७६ (५) मा दलीय ह्वीप लाग्दैन