हामी सबैकाे संसारन्यूज

२१ असार, काठमाडौं । संसद विघटन विरुद्धको मुद्धामा रिट निवेदक पक्षको जवाफी बहस आज सकिँदै छ । जवाफी बहसको लागि अब २ घण्टा समय बाँकी रहेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा आज वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, हरिहर दाहाल र बद्रीबहादुर कार्कीले जवाफी बहस गर्नेछन् ।

जवाफी बहसको काम सकिएपछि अदालतका सहयोगि अर्थात एमिकस क्युरीको राय लिने काम हुनेछ ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फबाट बहस सकिएर रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस शुरु भएको थियो ।  जवाफी बहसका लागि तीन घण्टाको समय तोकिएकोमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले जवाफी बहस शुरु गरेका थिए ।

जवाफी बहस सुरु गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण कुमार श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विघटन गर्ने आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्ने भएपछि राष्ट्रपतिलाई अघि सारेर प्रतिनिधिसभा विघटन गराएको आरोप लगाएका थिए ।

उनले अघिल्लो विघटनमा अदालतले प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक अधिकारबारे व्याख्या गरेको भन्दै सो व्याख्या अनुरुप विघटन गर्न नमिल्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई अघि सारेको तर्क गरेका थिए ।

जवाफी बहस सुरु गर्नु अघि ईजलासले प्रधानन्यायाधीश राणा र अन्य न्यायाधीशहरूले जवाफी बहस शुरु गर्नुअघि विभिन्न प्रश्नहरू राखैका थिए । उनीहरूले शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीको दाबी पेस गर्दा नक्कली कागजात पेस भएको, केरमेट गरिएको, टिपेक्स लगाएको आरोप छ ?, १४६ जनाको रिट निवेदनमा पाँच जना मात्र निवेदक थिए भन्ने छ त्यो के हो ? संवैधानिक इजलाशमा आउने प्रक्रिया पूरा भएन, भन्ने छ त्यो के हो ?, अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो ? संविधानको आफ्नै प्रक्रिया छ, अदालतले के गर्ने हो ? जस्ता प्रश्नकौ जवाफ दिन रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरुलाई भनेको छ ।

त्यसअघि सभामुखका तर्फबाट बहस गर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेलले संविधानअनुसार विश्वासको मत लिनु पर्ने अनिवार्य शर्त भएपनि त्यसको पालना नगरेको र राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षण गर्न चुक्नु भएको तर्क राखेका थिए ।