२८ असार, काठमाठौँ । महिला हक, हित र अधिकारका पक्षमा संघर्ष गर्दै आएका विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध विभिन्न महिला संगठनहरुले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले न्याय मरेको छैन भन्ने पुष्टि भएको बताएका छन् ।
अखिल नेपाल महिला संघ(क्रान्तिकारी)की अध्यक्ष अमृता थापा, नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष उमा रेग्मी, समाजवादी महिला संघ नेपालकी अध्यक्ष निर्मला यादव, अखिल नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष जयन्ती राई र अखिल नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष मीना पुनद्वारा सर्वोच्च अदालतको निर्णयको स्वागत गर्दै जारी गरिएको संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ ‘सर्वोच्चको फैसलाले न्याय मरेको छैन भन्ने प्रमाणित गर्दै संविधान भन्दा माथि हामी कोही पनि छैनौँ भन्ने पुनः प्रमाणित गरिदिएको छ ।’
संविधानको रक्षा स्थिरता, विधिको शासन र समृद्धि आमा जनसमुदायको चाहना विपरित जनताद्वारा निर्वाचित संस्थाको बारम्बार विघटित गरिँदा जनतामा निराशा र आक्रोश छाएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चको निर्णयले संविधानको रक्षा र लोकतन्त्र तथा विधिको शासनको स्थापना गरेको बताइएको छ ।
वि.सं.२०७८ असार २८ सोमवार २०:५० मा प्रकाशित






























