साउन ३, काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको विवादास्पद संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज भएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त अध्यादेश खारेज गरेकी हुन् ।
“सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको मिति २०७८ साउन ३ मा प्राप्त पत्रानुसार नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको मिति २०७८ साउन २ को निर्णय एवम् सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ खारेज गर्नुभएको छ,” सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर परिषदका तीन सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

वि.सं.२०७८ साउन ३ आइतवार १५:२७ मा प्रकाशित






























