हामी सबैकाे संसारन्यूज

६ काठमाडौं, साउन । नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ ।

पूर्वनिर्धारित समय गुज्रिसकेको कारण नीति सार्वजनिकको दबाबमा परेको राष्ट्र बैंक यहि साताभित्र सार्वजनिक गर्ने गरि तयारीमा जुटेको हो ।

राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलका अनुसार यहि साताभित्रै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको छ । उनका अनुसार सरोकारवाला पक्षहरुसँग सुुझाब लिने काम पनि करिब सकिसकेको छ ।

‘मौद्रिक नीति ल्याउनको लागि अन्तिम तयारी गरिरहेका छौं, यहि साताभित्रै ल्याउने तयारी भईरहेको छ, सरोकारवाला पक्षहरुसँग सुुझाब लिने काम पनि करिब सकिएको छ’, पोखरेलले भनेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले मंगलबार मात्रै अर्थमन्त्रालयलाई ल्याउन लागिएको मौद्रिक नीतिबारे बिफ्रिङ गरेको थियो । बजेट संशोधनको प्रभाव मौद्रिक नीतिमा अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएसँगै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत शुक्रबार पत्रकारहरुसँगको छलफलमा मौद्रिक नीति आउन ढिलाई हुने बताएका थिए ।

उनले तत्कालिन सरकारले ल्याएको बजेट संशोधन हुने संकेत गर्दै उनले मौद्रिक नीतिमा परिमार्जनको आवश्यकता औंल्याएका थिए ।

‘सबै क्षेत्रका मागहरु छन्, ती सबै कुरा मौद्रिक नीतिमा समावेश हुनुपर्छ भन्ने छ, त्यसमा हामी छलफलमा जुटेका छौं’, शर्माले भनेका थिए, ‘त्यो छलफलपछि मौद्रिक नीति आउने छ ।’

राष्ट्र बैंकले साउन ३ गते नै चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर, सरकार परिवर्तनसँगै फेरिएको सरकारले चासो दिएका कारण सार्वजनिक गर्न ढिलाई भएको हो । गत आर्थिक वर्ष पनि राष्ट्र बैंकले साउन २ गते नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको थियो ।

बजेट र मौद्रिक नीतिमा तालमेल गर्नुपर्छ नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीका अनुसार नयाँ सरकारले ल्याउने बजेट पूर्ववर्ती सरकारले ल्याउनेभन्दा भिन्न हुने भएकाले बजेटसँग मिल्नेगरि मौद्रिक नीति ल्याउनु आवश्यक हुने बताउँछन् । उनका अनुसार बजेटका कतिपय उद्देश्यहरु मौद्रिक नीतिका उद्देश्यसँग पनि जोडिएका हुुन्छन् ।

‘नयाँ सरकाले नयाँ बजेट ल्याउने भनेपछि सो बजेटसँग समन्वय हुने खालको मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने हुुन्छ’, क्षेत्रीले भनेका छन्, ‘बजेटका उद्देश्यसँग मौद्रिक नीतिका उद्देश्य तालमेल हुनुपर्छ ।’ तर, केन्द्रीय बैंकले भने पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गईसकेको हुनाले बजेटलाई सहजीकरण गर्न पनि मौद्रिक नीति छिटो ल्याउनु पर्ने तर्क गरेको छ । बजेट परिमार्जन भएमा मौद्रिक नीति पनि संशोधन गर्न सकिने केन्द्रीय बैंकको तर्क छ ।