हामी सबैकाे संसारन्यूज

सामान्यतयाः सुगौली सन्धियता र विशेषतः सन् १९५० को सन्धियता शुरु भएको नेपालको औपनिवेशीकरणको औपचारिक र आधिकारिक यात्रा आज दुईसय वर्र्षपछि एक्काइसौं शताब्दीमा आइपुग्दा पनि टुङ्गिएको छैन । यो झन्झटपछि झन् जटिल, कठिन, पेचिलो र भयावह बनेको छ । यस दौरानमा नेपालको पश्चिमोत्तर क्षेत्र कालापानीमा भारतीय सैन्य क्याम्प राखी गरिएको कब्जा, मध्यक्षेत्रको सुस्तालगायत पूर्वोत्तर पशुपती नगरसम्मका पाँच दर्जन बढी स्थानका हजारौं हेक्टर नेपाली भूमिमाथिको भएको अतिक्रमणका अतिरिक्त नेपाल–भारत खुला सीमा नाकामा समेत दिनहुँ भारतीय दादागिरीपूर्णँ ज्यादती र अत्याचार चलिरहेको छ । हाल आएर दार्चुला घटनासम्म आइपुग्दा सीमा नाघेको देखिन्छ ।

यस्तै, सीमा क्षेत्रमा भारततर्फ बनाइएका रोड र बाँधहरुका कारण नेपालमा वर्षेनी हुने डुबान; गण्डकी, कोशी र महाकाली नदीसम्बन्धी सन्धी–सम्झौताद्वारा नेपालको जलसम्पदामाथिको ब्रह्मलुट, नेपालका व्यवस्था, सरकार र मन्त्री आदिको फेरबदलदेखि दिनदिनका माइक्रो म्यानेजमेण्टसमेतमा नाङ्गो, लज्जास्पद र क्षुद्रतापूर्ण हस्तक्षेप, पटक–पटकका भारतीय शसस्त्र बलका व्यक्ति वा समूहबाट गरिएका अनाधिकृत नेपाल प्रवेश, लूटपाट, गुण्डागर्दी र गिरफ्तारी, भूकम्प, भोकमरी र महामारीका बेलामा समेत नाकाबन्दी र औषधि रोक्का, अपरकर्णाली, पन्चेश्वर लगायतका थुप्रै नदीनालाका जलविद्युत् आयोजनाहरुमा भारतीय कम्पनीहरुको कब्जा, नेपाललाई आत्मनिर्भर बन्न नदिनको लागि विदेशी मित्रराष्ट्रहरु द्वारा अनुदानमा बनाइदिएका विभिन्न उद्योगधन्दाहरुको समेत विकृतिकरण र ध्वंश गराई नेपाललाई आत्मनिर्भर बन्न नदिई भारतनिर्भर बनाइराख्ने षड्यन्त्रदेखि हाल आएर वैकल्पिक उर्जा विकासका नाममा एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय एअर पोर्टलगायतका एअरपोर्टजस्ता संवेदनशील क्षेत्रहरुमा भारतीय सैनिक सुरक्षा जाँच चौकी राख्ने दाउ, एमसीसीमार्फत नेपाली विजुलीमा गर्न थालिएको कब्जा र बृहत् नदी जडान आयोजनाको लागि नेपाली पानीमा सुनियोजित रुपमा गर्न खोजिएको एकलौटी; संविधान, नागरिकता ऐन र हालको नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमा राखिएका नागरिकतासम्बन्धी खुकुला प्रावधानहरु, विप्पा सम्झौता र सुपुर्दगी विधेयक आदिद्वारा गराउन लागिएको भारतीयकरणलगायतका कयौं घटनाक्रमहरुले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान, सार्वभौमिकता र स्वत्व–अस्तित्व नै समाप्त हुने चिन्ता बढिरहेको छ । यसप्रकारको गम्भीर चिन्ता बढिरहेको संवेदनशील अवस्थामा एमसीसीको नेपाल प्रवेशबाट एकातिर इष्ट ईन्डिया कम्पनीको भारत प्रवेशगरेपछिको भारतको अवस्था जस्तै नेपालको हालको अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाबाट झन् पूर्ण औपनिवेशीकरण हुने चरम खतरा छ भने अर्कातिर विगत लामो समयदेखी नै अस्थीरता, अशान्ती र अविकासको पीडा भोगेको नेपाल अब शक्तिराष्ट्रहरुको द्वन्द्वको चपेटामासमेत परी नेपालको अवस्था सर्वाधिक संकटपूर्ण, गम्भीर र भयावह बन्ने सुनिश्चित देखिन्छ ।

उपरोक्त अवस्थाका बीच हालै भएको दार्चुलाको घटना र विगतदेखी नै संसदबाट पास गराउन हठात् र बलात् जोड गरिएका नागरिकता विधेयक र एमसीसीसँगको अनुदानको नाममा भएको सम्झौता विधेयक वर्तमान प्रो इण्डो–पश्चिमा देउवा नेतृत्वको सरकारद्वारा अबको संसदमा पेस हुने र पास हुने चरम खतरा रहेको छ । नागरिकता विधेयक पास गराउन गराइएको हालैको प्रदर्शनले अब संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयक मात्र होइन संसदमा पेस र पास गर्नै नपर्ने र गर्नै नहुने एमसीसीलाई पनि कथित सडक, संचार र जाल–संजालको दवाव देखाएर पास गराउने चालबाजी स्पष्ट भएको छ ।

यससन्दर्भमा चर्चिच महाकाली सन्धि पास गर्ने प्रकृयामा तत्कालिन एमालेमा ल्याइएको विभाजन दुःखद रुपमा स्मरणीय हुन आउँछ र हाल भएको नेकपाको विभाजनको अन्तर्यमा पनि एमसीसी रहेको हुनसक्ने पनि आकंलन गर्न सकिन्छ । जो दुःखद विडम्बना र दुर्भाग्य नै हो नेपाल र नेपालीको लागि !

जे होस्, अहिले अमेरिकाले एमसीसीको कथित अनुदान सम्झौताको आवरणमा नेपालमा पसेर नेपाललाई लुट्न र भुट्न मात्र होइन, नेपाललाई बेस क्याम्प बनाएर सामान्यतः पूरै दक्षिण एसियालाई कब्जा गर्न र विशेषतः अमेरिकाको घोषित दुष्ट राष्ट्रमध्ये मुख्यतः चीनका विरुद्व कुनीती र कुनियत लिएको छ । यहि ग्लोबल स्ट्राटेजी लिएर गठन गरिएको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीसँग अभिन्न रुपले जोडिएको एमसीसी यस्तो दीर्घकालीन र बहुआयामिक रणनीतिक स्वरुपमा आएको छ । यसले अहिले नेपालको बिजुली र पानीमाथिको स्वामित्व भारतलाई दिलाउने जस्ता अरु थुप्रै प्रलोभन देखाएर पहिलो चरणमा उसलाई साथ लिएर यस सहस्राब्दीका आफूलाई चुनौती दिने चीन, रुस, उत्तर कोरिया आदि देशहरुलाई ध्वंश गर्न चाहन्छ भने तत्पश्चात पछिल्लो चरणमा अन्ततः विश्वमहाशक्तिको रुपमा उदाउँदो भारतलाई पनि अमेरिकाको कमाण्ड र कन्ट्रोलमा राख्नेछ । तर बृटिश उपनिवेसको पीडा खेपेको भारतले त्यो पीडा सम्झिएर आफ्नो हालको गुलामी मानसिकताबाट पछि मुक्त हुन सक्दाका दिन भारत र अमेरिकाकै बीच पनि टक्कर पर्नेछ । यस्तो तात्कालिक र दीर्घकालीन राजनीतिक र सामरिक अनि आर्थिक र धार्मिक–सांस्कृतिक रणनीतिका साथ एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदबाट पास गराएर अमेरिका औपचारिक र आधिकारिक रुपले नेपाल हुँदै दक्षिण एसियामा कब्जा जमाउन आउँदैछ । यस्ता अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील समय, परिस्थिति र विषयले नेपालको राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, अखण्डता, अस्मिता र स्वत्व–अस्तित्व रक्षाको प्रश्न नेपाल र नेपालीको लागि साँच्चिकै जीवन–मरणको संघर्षको अहं प्रश्न भएको छ ।

साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरु यसप्रकारका बहुघाती राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक, सांस्कृतिक र कूटनीतिक रणनीति, कार्यनीति र चालबाजीहरु लिएर हजारौं किलोमीटर टाढा रहेका इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका भाषा र संस्कृति नमिल्ने, नबुझ्ने देशहरु र तिनका नेताहरु अमेरिकी स्वार्थका लागि संयुक्त भएर आउन सक्छन् भने हामी एउटा सानो देशका संघसंस्था र नागरिकहरु पनि किन एक हुन नसक्ने ? एउटा सारै नै गम्भीर र चुनौतीपूर्ण प्रश्न उठेको छ । तथापि हामी सचेत र साहसी शक्ति र व्यक्तिहरु देश, जनता र स्वयं आफैँप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुने हो र छाती फराकिलो पार्ने हो भने अवश्यै सकिन्छ र सक्नै पर्छ ।

त्यसैले हाल नेपालमा कृयाशील राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साहित्यिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा संगठित र प्रतिबद्ध भएर वा स्वतन्त्र भएर स्वविवेकले संघर्षरत विभिन्न संघसंस्था, शक्ति र संगठन वा तिनमा आबद्ध वा स्वतन्त्र र सार्वभौम नागरिक व्यक्तित्वलगायतका सबै देशभक्तहरु एक ठाउँमा उभिएर यसको संयुक्त प्रतिवाद गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । एक्लाएक्लै व्यक्तिगत रुपमा वा संस्थागत रुपमा पनि अलग–अलग भएर संघर्ष गर्दा खासै उपलब्धि नभएको र संयुक्त संघर्ष गर्दा ठुला र अकल्पनीय उपलब्धि भएको हाम्रो आफ्नै अनुभव र उदाहरण छन् । त्यस आधारमा हेर्दा र गर्दा नै एउटा सशक्त संयुक्त संघर्ष समिती बनाएर एकताबद्ध भएर लड्दा नै सफलता र विजय सहज, शीघ्र र सुनिश्चित हुने छ । अनि यसप्रकारको गम्भीर, भयावह र चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट देशले र जनताले मुक्ती र प्रगति पनि पाउने अवश्यम्भावी छ ।

त्यसैले हाम्रो हार्दिक अनुरोध छ कि देश र स्वयं हाम्रो आफ्नै रक्षार्थ संघर्ष गर्न तयार हुनुहुने राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक र नागरिक संघसंस्था र संगठन तथा तिनका नेतृत्व र बौद्धिक–प्राज्ञिक विज्ञ–विशेषज्ञ अभियन्ता व्यक्तित्वहरुको एउटा सामूहिक भेला गरी गम्भीर विमर्श आवश्यक ठानेर यो भेला आयोजना गर्नु वान्छनीय भएको हो । तसर्थ अब यहीँबाट एउटा सशक्त संयुक्त संघर्ष समिती बनाएर त्यही समितिमार्फत बहुघातक एमसीसी खारेजीका लागि संघर्षका विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै संघर्षलाई निर्णायक बनाई निष्कर्षमा पुराऔं । यद्यपि यस्तो चर्चा केही समय अघिदेखि हुँदै आएको र एकहदसम्म अंश–अंशमा सहमति पनि हुँदै आइराखेको हो । त्यसैले अब यसमा बृहत सहमति बनाएर शक्तिशाली संयुक्त संघर्ष समिति राजधानीमा र विभिन्न जिल्लामा अनि नेपालीहरुको उल्लेख्य उपस्थिति रहेका विदेशी शहरहरुमा समेत विभिन्न संयुक्त संघर्ष समितिहरु बनाएर संघर्षको आँधिबेहरी ल्याउनु अत्यावश्यक छ ।

उपरोक्त आवश्यकतालाई पूरा गर्न–गराउनको लागि सहमत हुने सम्पूर्ण नेतृत्व र व्यक्तित्वहरुले हाल सर्वाधिक गम्भीर, जटिल र भयावह चुनौतीको रुपमा देखिएको एमसीसी खारेजीको लागि संयुक्त र सशक्त संघर्षमा लाग्न सहर्ष आ–आफ्नो संस्था र प्रतिनिधिलाई सहभागी गराइदिनु भए अहिले नै एउटा प्रारम्भिकस्तरको एमसीसी खारेजीका लागि संयुक्त संघर्ष समिती बन्ने र तत्कालैदेखि काम अघि बढ्ने छ भन्ने अपेक्षा र विश्वास गरिएको छ । सहमत भएका र सहभागी हुन चाहनुभएका देभैभरिका महानुभावहरु पनि आफ्नो संस्था र प्रतिनिधिको नाम र सम्पर्क दिएर एकातिर यो राष्ट्रिय अभियानमा जोडिन सक्नु हुनेछ भने अर्कातिर आफू रहेकै स्थानमा यसकै शाखाको रुपमा वा स्वतन्त्र इकाईको रुपमा संयुक्त समितिहरु बनाएर संघर्षमा उत्रन सक्नुहुनेछ । यसको निम्ति सम्पूर्ण सच्चा देशभक्त, वामपन्थी, लोकतन्त्रवादी र साम्राज्यवादविरोधी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र साहित्यिक संघसंस्था र संगठनहरु, नागरिक समाजहरु एवं स्वतन्त्र अभियन्ता व्यक्तित्वहरुलाई एकताबद्ध भएर देश बचाउने यो आन्दोलनमा जुट्न र डट्न हार्दिक विनम्र आग्रह छ ।

(काफ्ले अष्टज अभियानको आइसीसीका सचिव हुन् ।)