हामी सबैकाे संसारन्यूज

१२ भदौ, काठमाडौं। आफै प्रतिवादी भएको मुद्धा प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नहेर्ने घोषणा गरेका भएका छन्। संवैधनिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट निवेदनको पहिलो र अन्तिम सुनुवाइमा आफू संलग्न नहुने प्रधानन्यायाधीश जबराले घोषणा गरेका हुन् ।

पहिलो दिन इजलास गठन गर्दा प्रधानन्यायाधीश बिदामा बसेपछि उनीपछिका वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा इजलास गठन हुनेछ । त्यही इजलासले अन्तिमसम्म यो विवादको सुनुवाइ गर्ने कारणले प्रधानन्यायाधीश जबरा यो मुद्दाबाट अलग रहनेछन् । तर, बीचका सुनुवाइमा भने उनी बिदा बस्ने छैनन् । अन्तिम दिनको सुनुवाइमा भने उनी पुन: बिदामा बस्नेछन् ।

ओली सरकारले ३० मंसिर २०७७ मा ल्याएको अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट झण्डै ८ महिनापछि शुक्रबार संवैधानिक इजलासको पेशीमा चढेको थियो। तर अध्यादेश अनुसार संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णयमा संलग्न भएको र अध्यादेश संविधानसम्मत रहेको भनी लिखित जवाफ लेखेकाले प्रधानन्यायाधीश जबरारहित इजलासमा सुनुवाई हुनुपर्ने रिट निवेदकहरु रिट निवेदकहरू ओमप्रकाश अर्याल, दिनेश त्रिपाठी लगायतले माग गरेका थिए ।

संविधानमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने र त्यसैगरी संविधानमा नै प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को पनि सदस्य हुने व्यवस्था भएका कारणले आफू इजलासमा बस्नुको विकल्प नभएको प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलासमा बताएका थिए ।