Logo
६ आश्विन २०७८, बुधबार
     Wed Sep 22 2021
Logo

सत्ता गठबन्धनलाई पिरलो : एमसीसी र अध्यादेशको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?



शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको दुई महिना बितेको छ । गत असार २९ मा सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । तर, दुई महिनाको यो लामो अवधिमा देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार निकै नै कमजोर सावित भएको छ ।

दुई महिना बित्दासमेत गठबन्धन सरकारले न त मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णंता दिन सकेको छ न त सरकारका कामकारबाही सामान्य अपेक्षाअनुरुप भएका छन् । जसको कारण सरकार चौतर्फी आलोचना र निराशाको घेरामा समेत परेको देखिन्छ ।

सरकार मुख्यतः दुई मुद्दा (एमसीसी र दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश)लाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमै अलमलिएको छ । यी मुद्दामा अल्झिएको देख्दा चर्चामा भएको मन्त्रिपरिषद विस्तारको विषय यथार्थमा ओझेलमा परेको देखिन्छ ।

त्रास अध्यादेशको

अहिले सत्ता गठबन्धनका दुई दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीलाई सबैभन्दा बढी त्रासको विषय दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश बनेको देखिन्छ । भदौ २ मा सोही अध्यादेशमार्फत एमालेबाट अलग भएर बनेको नेकपा (एस)लाई अध्यादेशकै कारण पार्टी रहने हो/होइन् भन्ने आशंका छ भने जसपालाई फेरि पार्टी फुट्ने त होइन् भन्ने आशंका देखिएको छ ।

अहिले जसपा जसरी पनि भदौ २ मा जारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेशलाई निष्क्रिय बनाउन चाहन्छ तर, नेकपा (एस) भने उक्त अध्यादेशलाई निष्क्रिय बनाउँदा पार्टी नै रहन्छ वा रहन्न भन्ने चिन्तामा छ ।

माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एस)ले निर्वाचन आयोगबाट वैधानिकता पाएसँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा (एस)को गठन नै अवैधानिक भएको भन्दै सभामुख र निर्वाचन आयोगविरुद्व सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । भदौ १७ मा गरिएको उक्त रिट निरन्तर ‘हेर्न नभ्याईनेमा’ पर्दै आएको छ ।

अहिले जसपा जसरी पनि भदौ २ मा जारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेशलाई निष्क्रिय बनाउन चाहन्छ तर, नेकपा (एस) भने उक्त अध्यादेशलाई निष्क्रिय बनाउँदा पार्टी नै रहन्छ वा रहन्न भन्ने चिन्तामा छ ।

अहिले चिन्ता हेर्न नभ्याईनेमा परेको उक्त रिटमाथि कस्तो फैसला आउने भन्नेमा छ । यसअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दल नै खारेज गर्ने फैसला भएको अनुभवका आधारमा अदालतले नेकपा (एस)को सन्दर्भमा के–कस्तो फैसला सुनाउँछ भन्ने विषयमा निकै चिन्ता र चाँसो बनेको छ । यदि ओलीले दाबी गरेअनुसार माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसद अवैधानिक भएको ठहर अदालतले गरेमा माधवको पार्टी नै नरहने अवस्था हुन्छ । गठबन्धनलाई सबैभन्दा चिन्ताको विषय माधवको पार्टीको भविष्य के हुने भन्ने देखिन्छ ।

तगारोमा एमसीसी

अध्यादेश जसरी त्रासको विषय बनेको छ त्यसैगरि सत्ता गठबन्धनलाई अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता पनि त्रासको विषय बनेको छ । अहिले एमसीसीबारे जसरी पनि निर्णय लिनुपर्ने दबाब सत्ता गठबन्धनलाई परेको देखिन्छ । तर, एमसीसीको विषयमा सत्ता साझेदार दलहरु नै एकमत भने छैनन् ।

सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) एमसीसीको विषयमा समान धारणा राख्दछन् । दुवै दलको बहुमत पक्ष एमसीसीलाई पास गरेर जानुपर्ने लाइनमा छन् ।

गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस एमसीसीलाई जसरी पनि पास गराउनुपर्ने लाईनमा छ भने माओवादी केन्द्र र नेकपा (एस) एमसीसीलाई संशोधनसहित पास वा फिर्ता गर्ने लाईनमा देखिन्छन् । यसबीच जसपाको भूमिका भने केहि अन्यौंल पार्ने खालकै छ । तथापी मुख्य दलहरु एमसीसीको विषयमा दुई कित्तामा उभिँदा गठबन्धन नै रहन्छ कि रहन्न भन्ने जोखिम बढेको छ ।

सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) एमसीसीको विषयमा समान धारणा राख्दछन् । दुवै दलको बहुमत पक्ष एमसीसीलाई पास गरेर जानुपर्ने लाइनमा छन् । पछिल्लो राजनीतिक परिघटनालाई हेर्दा पनि एमसीसी राजनीतिक दाउपेचको मुद्दा बनेको देखिन्छ । राजनीतिक मुद्दा बनेको कारण गठबन्धन सरकारकै भविष्य के हुने अन्यौंल स्वभाविक रुपमै बनेको छ । अहिले एमसीसीको विषय संसदको अंकगणित मिल्दा सत्ता गठबन्धन नै परिवर्तन त हुने होइन भन्ने आशंका देखिएको छ ।


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की पत्नी सीता दाहालले पाएको पदको विषय

काठमाडौं । केही दिनदेखि निरन्तर घट्दै आएको सुनको भाउ बुधवारको बजारमा ह्वात्तै वृद्दि भएको

काठमाडौं । नेता डा. नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्री बनाएको प्रति कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टी देखिएको छ ।

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुले परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना