हामी सबैकाे संसारन्यूज

२९ भदौ, काठमाडौं । प्रगतिशील रूपान्तरण आन्दोलन नेपालले कुनैपनि अवस्थामा एमसीसीलाई अनुमोदन नगर्न भन्दै सांसदहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आन्दोलनका संयोजक श्याम श्रेष्ठले मंगलवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाललाई हानी गर्ने यस्ता अनुचित शर्त सच्याउन मित्रराष्ट्र अमेरिका किमार्थ तैयार नभएको बर्तमान अवस्थामा नेपालको सार्वभौम संसदले एम.सी.सीलाई कदापि अनुमोदन गर्न नहुने बताएका छन् ।
‘नेपाललाई पहिलो वैदेशिक सहायता प्रदान गर्ने अमेरिकाकै आजसम्मका अरु कुनै वैदेशिक अनुदान सम्झौता एम.सी.सी झैँ विवादित भएका छैनन् । आम नेपाली नागरिकहरूले यसमा निहित नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय समान हैसियतमा हानी पु¥याउने प्रकृतिका नाजायज शर्तहरूका कारण नै यसको तीब्र विरोध गरिरहेको कुरामा दुई मत हुन सक्दैन ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यस्तो छ विज्ञप्ति
‘नेपालको ७० बर्ष लामो वैदेशिक सहयोगको इतिहासमा एम.सी.सी परियोजना सम्झौता जति विवादित र जनविरोधको बिषय भयो त्यति अरु कुनै परियोजना भएको पाइँदैन । नेपाललाई पहिलो वैदेशिक सहायता प्रदान गर्ने अमेरिकाकै आजसम्मका अरु कुनै वैदेशिक अनुदान सम्झौता एम.सी.सी झैँ विवादित भएका छैनन् । आम नेपाली नागरिकहरूले यसमा निहित नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय समान हैसियतमा हानी पु¥याउने प्रकृतिका नाजायज शर्तहरूका कारण नै यसको तीब्र विरोध गरिरहेको कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । मुलुकलाई हानी गर्ने यस्ता अनुचित शर्त सच्याउन मित्रराष्ट्र अमेरिका किमार्थ तैयार नभएको बर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपालको सार्वभौम संसदले एम.सी.सीलाई कदापि अनुमोदन नगरोस् भन्ने बिषयमा प्रगतिशील रुपान्तरण आन्दोलन बेलैमा सम्पूर्ण माननीय सांसदहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ ।
हालै एमसिसिका उपाध्यक्ष फातिमा सुमार लगायतका उच्च पदाधिकारीहरू नेपाल आएर नेपाली राजनीतिक नेतृत्वको घर–घर धाउने र यथाशीघ्र एमसिसी संसदबाट पास गरेर अमेरिकी अनुदान स्विकार गरिदिन अनुनय विनय गर्ने जुन परिदृश्य देखिएको छ त्यो नेपालको वैदेशिक सहायताको इतिहासमा नितान्त अनौठो घटना हो । यदि एम.सी.सीका पछाडि दाता मुलुकको निकै महत्वपूर्ण रणनीतिक स्वार्थ हुँदैनथ्यो भने तिर्खाको सट्टामा खोला नै तिर्खातिर धाउने यस्तो परिघटना हुन सम्भव नै थिएन भन्ने घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । अतः पञ्चशील र असंलग्न परराष्ट्र नीति अबलम्वन गर्दै अहिलेसम्म स्वतन्त्र र सार्वभौम रहिरहेको नेपाललाई कुनै महाशक्ति राष्ट्रको तथा उसको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको पक्षधर नबनाउन तथा आफ्नै छिमेकी मित्रराष्ट्र बिरुद्ध नेपाललाई महाशक्ति मुलुकको द्वन्द्व–मैदान बनाउने दिशामा अग्रसर नहुन समेत हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौँ ।’