हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । माधवकुमार नेपालसहित १४ संघीय र २ प्रदेश सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । मंगलबार दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने सुनाएको हो ।

अदालतले उक्त मुद्दामा निर्वाचन आयोगदेखि संसद्‌सम्मका सक्कल फाइल मगाउन पनि आदेश गरेको छ । अदालतले नेकपा (एर्कीकृत समाजवादी)को दल दर्ताको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले भदौ ९ गते गरेको निर्णयको फाइल, सभामुख अग्नि सापकोटाले भदौ १३ गते गरेको निर्णयको फाइल मगाउन आदेश दिएको हो ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले आफुँ प्रधानमन्त्रीमा छँदा गत गत वैशाख २७ मा विश्वासको मत लिने क्रममा अनुपस्थित भएर ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै १४ सांसदमाथि कारबाही गरेका थिए ।

ओलीले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को गठन प्रक्रिया सुरु हुँदै गर्दा भदौ १ मा सोहि मुद्दालाई लिएर पदमुक्त गर्न संसद सचिवालयलाई पत्र पठाएका थिए । तर, सापकोटाले कारबाही गर्न नमिल्ने निर्णय सुनाएपछि उनी सर्वोच्च पुगेका थिए । ओलीले गत भदौ १७ मा वारेसनामामार्फत रिट निवेदन गराएका थिए ।

अदालतको अनिर्णयसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अन्यौंलता

अदालतको आदेशसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सत्ता गठबन्धनको तयारी थप अन्यौंल परेको छ । नेकपा (एस)को विरुद्व परेको मुद्दालाई किनारा लागेसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने गठबन्धनको तयारी थियो । तर, अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै विषय थप किचोलिएको छ ।

मंगलबार माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एस)विरुद्व परेको मुद्दामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै निर्वाचन आयोग र सभामुखको निर्णयका सक्कल प्रति मगाउने आदेश गरेको छ । अदालतको यस्तो आदेशले मुद्दा थप लम्बिने देखिएको छ । साथै मन्त्रिपरिषद् विस्तार कहिले हुने थप अन्यौंल बनेको छ ।