हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । न्यायालयमा देखिएको विवादबारे धारणा स्पष्ट गर्न नेपाली कांग्रेसका १३ नेताले पार्टीसँग माग गरेका छन् । शुक्रबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेसका १३ केन्द्रीय सदस्यले यस्तो माग गरेका हुन् । उनीहरुले न्यायालय गम्भीर अवस्थामा पुगेको भन्दै मौन बस्न नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।

गगन थापालगायतका १३ नेताहरुले भनेका छन्, ‘घटनाक्रमलाई न्यायालय भित्रको बिषय हो उसैले जानोस् भनेर नजरअन्दाज गर्न मिल्छ ? कदापि मिल्दैन किनकि यो लडाइँ न्यायालयलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पवित्र राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा केन्द्रित भएकोले, आफ्नो जन्मकालदेखि नै स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालयको पक्षमा संघर्ष गरेको नेपाली कांग्रेस त झन यस मामिलामा मौन बस्नै मिल्दैन ।’

नेताहरुले अहिलेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ न्यायालय शुद्धीकरणको लागि भैरहेको लडाइँको पक्षमा उभिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । लोकतन्त्र र न्यायको आधारभूत मर्म माथि हुने सबै किसिमका प्रहारलाई रोक्नु र अदालतप्रतिको जनविश्वासलाई डगमगाउन नदिनु कांग्रेसको प्रमुख दायित्व हो’, विज्ञप्तीमार्फत उनीहरुले भनेका छन् ।

संयुक्त वक्तव्य जारी गर्नेमा नेताहरु चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, कमला पन्त, रत्ना शेरचन गगन थापा, बद्री पाण्डे, जीवन परियार, गुरूराज घिमिरे, प्रदिप पौडेल, सरिता प्रसाई, रामकृष्ण यादव र किरण यादव रहेका छन् ।

यस्तो छ विज्ञप्ति

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा स्वतन्त्र न्यायालयको ठूलो योगदान रहेको छ। निरंकुशतन्त्रमा पनि न्यायालयको नेतृत्वले नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको पक्षमा विवेकशील र न्यायपूर्ण रुपमा आफूलाई उभ्याउँदै आएको गौरवपूर्ण इतिहास छ। यस यथार्थको उपहास हुने कुनै पनि गतिविधि हुन नदिनु हामी सबैको कर्तव्य र जिम्मेवारी दुवै हो। न्यायालयको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको पूर्व शर्त र प्रमुख आधार हो। यसको मर्यादालाई बचाई राख्नु हामी सबैको राजनीतिक, सामाजिक तथा नैतिक दायित्व पनि हो।

पछिल्लो समय न्यायालयको नेतृत्वका बिषयमा न्यायालय र न्याय प्रणाली भित्रैबाट उठेको बिरोधलाई सामान्य रुपमा लिन मिल्दैन। यस्तो पेचिलो परिस्थितिमा पनि केही दल मौन छन् भने केहीले विगतमा न्यायालयले गरेको संविधानको रक्षाको प्रतिशोध साध्न खोजेका छन् र घटनाक्रमलाई विषयान्तर गर्न प्रयत्नशील छन्। यस अवस्थामा नेपाली कांग्रेस मूकदर्शक बन्न या घटनाक्रमलाई न्यायालय भित्रको बिषय हो उसैले जानोस् भनेर नजरअन्दाज गर्न मिल्छ ? कदापि मिल्दैन। किनकि यो लडाइँ न्यायालयलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पवित्र राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा केन्द्रित भएकोले,आफ्नो जन्मकालदेखि नै स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायालयको पक्षमा संघर्ष गरेको नेपाली कांग्रेस त झन यस मामिलामा मौन बस्नै मिल्दैन ।

स्पष्ट छ, न्यायपालिकाको नेतृत्वको शुद्ध न्यायिक आचरण बिना न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सम्भव हुँदैन अनि न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता बिना नेपाली कांग्रेसले बिश्वास गरेको उदार लोकतन्त्रको संरक्षण सम्भव छैन । अतः अहिलेको अबस्थामा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ न्यायालय शुद्धीकरणको लागि भैरहेको लडाइँको पक्षमा उभिनु पर्छ। लोकतन्त्र र न्यायको आधारभूत मर्म माथि हुने सबै किसिमका प्रहारलाई रोक्नु र अदालतप्रतिको जनविश्वासलाई डगमगाउन नदिनु कांग्रेसको प्रमुख दायित्व हो।

बीपी भन्नुहुन्थ्यो ‘लोकतन्त्रको जग बसाल्न र यसको सुदृढीकरण गर्न न्यायपालिकाको निष्पक्षतालाई अक्षुण्ण राख्नुपर्छ। यस्ता संस्था लोकतन्त्रको मात्र होइन,राष्ट्रका सजग प्रहरी हुन् ।’ न्यायपालिकाको निष्पक्षता र स्वतन्त्रताका लागि आज देखिएको समस्या हल गरेर मात्र पुग्दैन, न्यायपालिकाको निष्पक्षताका लागि संविधान, कानून, नियत, अभ्यास, शैली र प्रकृया यी सवैमा गम्भिर विमर्श गर्दै उपयुक्त निर्णयको खाँचो छ। त्यसैले हाम्रो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ ।

नेपाली कांग्रेसले अहिले न्याय प्रणालीका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नलाई नजरअन्दाज नगरी समस्याको हल खोज्न जिम्मेवारीपूर्वक अविलम्ब अग्रसरता लिनुपर्दछ। साथै विगतमा न्यायलयसंग सम्बन्धित कानूनी र अभ्यासगत रुपमा भए गरेका काम कारबाहीबाट सिक्दै न्याय प्रणालीको संस्थागत विकास, न्यायपालिकाको निष्पक्षता र स्वतन्त्रताका खातिर दीर्घकालिन समाधान खोज्नका लागि नेतृत्वदायी भुमिका पनि नेपाली कांग्रेसले लिनुपर्दछ। जय नेपाल !