काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलहरुको महाधिबेशनमा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापकहरुसमेत दलको महाधिबेशनमा भाग लिई प्रतिनिधि समेत चयन भएको भन्दै विभिन्न मेडियामा प्रकाशित समाचारप्रति आयोगले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
मंगलवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकलगायत स्थायीरुपमा सरकारी तलब खोनेहरु राजनीतिक दलको सदस्य भएको भेटिएको भन्दै उनीहरुलाई कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।
‘राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) अनुसार नेपाल सरकार प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्शासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने व्यवस्था स्पष्ट नै छ । राजनीतिक दलले पाि त्यस्तो सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई दलको सदस्य बनाउन नमिल्ने प्रष्ट रहेको देखिन्छ ।’ आयोगद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
आयोगले जिल्ला निर्वाचन आयोगहरुलाई राजनीतिक बाहेक सार्बजनिक पदमा बहाल रहेकाहरु दलको सदस्य वा पदाधिकारीको सूचीमा रहेको भए हटाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।
वि.सं.२०७८ मंसिर ७ मंगलवार १९:४५ मा प्रकाशित





























