कलको प्रयोग गरी बाल्टीमा पानी भर्दै चन्द्रनगर, सर्लाहीका महिला । फोटो सौजन्यः अनियन फिल्म
नेपाल प्रचुर मात्रामा स्वच्छ पानीको उपलब्धताका लागि परिचित छ । पृथ्वीमा रहेको कुल स्वच्छ पानीको २.७ प्रतिशत स्वच्छ पानी विद्यमान रहेकोले नेपाललाई स्वच्छ पानीमा दोस्रो सबैभन्दा धनी राष्ट्र मानिन्छ । हिमालय र हरिया पहाडबाट उत्पत्ति हुने छ हजार नदीनाला र खोला नेपालबाट ८६ लाख घनमिटर पानी सहित भारततर्फ बग्दछन्, जुन प्रत्येक नेपालीका लागि वार्षिक ९० लाख लिटर बराबर हुन्छ । यदि यस्तो वृहत् तथ्याङ्कले वास्तविक जीवनको अवस्था चित्रण गर्दथ्योे भने नेपालमा सबैका लागि पानी पर्याप्त र सहज पहुँचमा हुनुपथ्र्यो । यथार्थ के हो भने, पानीको उपलब्धता मात्रैले पानीको पहुँच स्वतः हुने सुनिश्चित गर्दैन् । उदाहरणका लागि,नेपालमा कुल जनसंख्याको आधाभन्दा कम (४९.५ प्रतिशत) मा मात्र पाइपमार्फत् खानेपानीको पहुँच छ जबकी ८७ प्रतिशतमा आधारभूत खानेपानी आपूर्ति सुविधा रहेको उल्लेख छ । एउटा प्रतिवेदनले त झन खानेपानीको वितरण लाइनमध्ये २५ प्रतिशत मात्रै पूर्णरुपमा सञ्चालनमा रहेको जनाएको छ ।
पानी र पानीको आपूर्ति सुविधासम्मको पहुँच सम्बन्धमा यस स्तरको तथ्याङ्क आफैंमा महत्वपूर्ण छ, तर अझै बढी महत्वपूण के हुनसक्छ भने पानीको पहुँच कसरी बढाउन सकिन्छ, नेपालले दीगो विकास लक्ष्य(एसडीजी) लक्ष्य पुरा गर्ने दिशामा अग्रसर भइरहँदा विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा पानी आपूर्ति प्रणालीले कसरी काम गरेको छ र पानीमा पहुँचलाई कसरी अझै बढी समावेशी र सुलभ बनाउन सकिन्छ।यसप्रकारको सवालको जवाबका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पानी व्यवस्थापन संस्था(आईडब्ल्यूएमआई)ले महिलाका लागि पानी कोष अन्तर्गत् डीएफएटीको लगानीमा अनुसन्धानमा आधारित श्रव्यदृश्य सामग्री एक शोध परियोजनाको भागको रुपमा तयार गरेको छ । दैलेख जिल्लाको गुराँस गाउँपालिका–८ र सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका–६ का खानेपानी आपूर्ति प्रणालीसँग जोडिएका उपभोक्ता र स्थानीय सरकारका अधिकारीहरुको आवाजलाई एकै ठाउँमा ल्याएर उक्त भिडियोमा नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानीको व्यवस्थापन र आपूर्ति प्रणालीले कसरी काम गरेको छ भन्ने बिषयलाई सूक्ष्मरुपले यथार्थ चित्रण गरिएको छ । अझ महत्वपूर्ण के छ भने अनुसन्धान परियोजना समूहले दिएको प्राविधिक सुझाब सल्लाह तथा प्रशिक्षणबाट स्थानीय खानेपानी उपभोक्ताद्धारा नैतीभिडियोहरु तयार गरिएको होे ।
सीमान्तकृत र अल्पसंख्यकको आवाज
भिडियो हेरेपछि पहाड र तराईको रुपमा परिचित नेपालको दक्षिण समतल भूभागका ग्रामीण क्षेत्रका वासिन्दाका लागि पानीको पहुँच सहज नरहेको प्रष्ट हुन्छ, खासगरी आर्थिक रुपमा विपन्न र सीमान्तकृत सर्वसाधारण, महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि ।
सामुदायिक स्तरमा सर्वसाधारणले खानेपानी प्रणालीको व्यवस्थापनका लागि खानेपानी उपभोक्ता समिति बनाएका छन् । यस्ता समितिलाई स्थानीय सरकारले सहयोग गरेको थुप्रै दृष्टान्तहरुभए पनि कतिपय अवस्थामा भने सहयोग नगरेका पाइएको छ । उदाहरणका लागि दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाको नौला माथिल्लो मगुर्का खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष थमबहादुर खत्रीले वर्षाले आपूर्ति प्रणाली बगाई पानी आपूर्ति ठप्पहुँदा पनि स्थानीय सरकारबाट सीमित सहयोग मात्र प्राप्त भएको गुनासो गर्नुहुन्छ ।
परियोजनाको स्वामित्वका लागि स्थानीय जनताको लगानीमार्फत् स्थानीय तहको खानेपानी प्रणालीको निर्माण र व्यवस्थापनमा उपभोक्तालाई संलग्न गराउने राज्यको नीतिले गर्दा जनताले निर्माण तथा उपभोगका लागि सेवा शुल्क र महसुल तिर्न बाध्य छन् । यस्तो शुल्क र महसुल तिर्न नसक्ने विपन्नका वर्गकालागि भने यो नीति अनुकूल छैन् । तथापी, उपभोक्ता समिति र स्थानीय सरकारले विपन्नका लागि सार्वजनिक धाराकाे रुपमा विकल्प दिएका छन् ताकि पानीको पहुच सबैमा पुगोस्।
पहाडका जनताका लागि जमिनबाट निस्कने मुल अर्थात् सतहगत पानी खानेपानीको स्रोत हो भने तराई क्षेत्रका जनताका लागि खानेपानीको स्रोत जमिनमुनिको, भुमिगत पानी हो । पानी आपूर्ति प्रणाली नभएको स्थानमा जमिनमुनिको पानी तान्न साझा हयाण्डपाइप,(कल) जडान गर्नु जरुरी हुन्छ, जसको खर्च विपन्नका लागि अत्याधिक हुन आउँछ ।
सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष वीणा देवी साहले यसलाई अझै बढी प्रष्ट्याउँदै भन्नुहुन्छ, “खानेपानीको अभाव यहाँ भयावह छ किनकी हामी कहाँ अत्याधिक संख्यामा दलितहरु(सामाजिक रुपमा सीमान्तकृत समूहजो विपन्नताका कारण नीजि हयाण्ड पाइप जडान गर्न सक्षम छैनन् र परिणामस्वरुप सार्वजनिक हयाण्ड पाइपमा पूर्ण रुपमा आश्रित हुन बाध्य छन्) छन् ।”यसले आर्थिक र सामाजिक रुपमा सीमान्तकृत समूहहरुलाई पानीमा समान पहुँच पुर्याउन उपयुक्त योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहको पहलकदमी अझै नपुगेको देखाउँछ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पानीको पहुँचमा अझै बढी झञ्झट झेल्छन् । गुराँस गाउँपालिका,दैलेखका खानेपानी उपभोक्ता झर सिंह खड्काको भनाइ अनुसार प्रभावशाली व्यक्तिले लामो समय सम्म खानेपानीमा सहज पहुँच पाएका छन् भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिको समस्यालाई खानेपानी उपभोक्ता समितिको बैठकमा आवाज उठाएपनि बेवास्ता गर्ने गरिन्छ ।सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाका अपाङ्गता भएका र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्ति अमित कुमार रमणीको समेत यस्तै तीतो अनुभव छ किनभने बारम्बार आग्रह गर्दा पनि वडा कार्यालयले खानेपानीको पहुँच, सरसफाइ र स्वच्छता आदिका लागि उहाँको घरमा हयाण्ड पाइप जडान गर्न अझै सहयोग गरेको छैन् ।
पर्याप्त र सुरक्षित पानीको अभावले व्यक्तिगत् सरसफाइ र स्वच्छतालाई प्रभावित पार्नेमा कुनै शङ्का छैन् । आफू पढ्ने विद्यालयमा नियमित पानी आपूर्तिको अभाव छ भने महिनावारी भएको बेला किशोरी छात्राको पठनपाठन समेत प्रभावित हुन पुग्छ । दैनिक आधा घण्टा हिंडेर विद्यालय पुग्दै आएकि गुराँस गाउँपालिका दैलेखकि एक छात्रा दीपा ओलीले आफू पढ्ने विद्यालयमा बाल मैत्री धारा उपलब्ध भएपनि आपूर्ति नियमित नरहेको र महिनावारी भएको बेला सरसफाइका लागि घर फर्किनुपर्ने भएकोले महत्वपूर्ण कक्षामा समेत अनुपस्थित हुनुपरेको तथा महिनावारी भएकै बेला परीक्षा परे आफू पुनरावलोकन कक्षामा अनुपस्थित हुनुपरेको र आफ्नो उपलब्धी समेत प्रभावित भएको बताउनुहुन्छ । सर्लाहीकोचन्द्रनगर गाउँपालिकाकी देवकुमारी मण्डलले विद्यालयमा पानीको अभावले महिनावारी भएको बेला किशोरीले चार दिनसम्म विद्यालय छोड्ने गरेकोे बताउनुहुन्छ ।
दैलेखकी नयनसारा विक र सर्लाहीकी कारो देवी सिंह जस्ता सामाजिक–आर्थिक रुपले वञ्चित एकल महिलाका लागि आपूर्ति प्रणालीमार्फत् खानेपानीमा पहुँच कल्पनाभन्दा टाढा छन् किनभने उहाँहरु त्यसका लागि खर्च धान्न सक्नुहुन्न । उहाँहरु सार्वजनिक धारा वा सामुदायिक हयाण्ड–पाइपमाथि आश्रित हुनुपर्छ, जहाँ भिड अत्याधिक हुन्छ र एक बाल्टी, गाग्री पानी लिन घण्टौं लाग्न सक्छ । यस्ता सार्वजनिक धारामा केही घण्टाका लागि मात्रै पानीको आपूर्ति हुनु सबैभन्दा खराब पक्ष हो । तराईमा, घरमा हयाण्ड पाइप नहुनेलेपनि हयाण्ड पाइपबाट खानेपानी लिन छिमेकीको घरमा जाने गर्छन् । यस्ता विपन्न सर्वसाधारणसँग अत्यन्तै प्रदूषित रहेको तलाउ र नदीमा पुग्नु बाहेक धुन, सरसफाइ गर्न र नुहाउनका लागि अर्को कुनै विकल्प छैन् ।
आपूर्ति प्रणालीबाट उपलब्ध गराइने पानीको मात्रा प्रति घरधुरी दैनिक ३० लिटर मात्रै हुने विकराल स्थिति पनि छ,कतिपय ठाउँमा । दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाकी अमृता बीसीले पानीको अभावबारे आफ्नो धारणा साझा गर्दै भन्नुहुन्छ, “हामी कहाँ पानी तान्ने व्यवस्था भएको भए नुहाउन, धुन र सरसफाइका लागि पर्याप्त पानी तान्थ्याै र यस्ता प्रयोजनका लागि पानी लिन टाढासम्म पुग्न पर्थेन ।”दक्षिणी समतल भूभागका सर्वसाधारणका लागि सार्वजनिक सामुदायिक हयाण्ड–पम्पबाट पानी ल्याउन धेरै गाह्रो(अत्याधिक श्रमपूर्ण) छ । सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिका वडा नं ६ का वडा सदस्य राजरनियाँ माझीले वडाको दुई सय मुशहर घरधुरीका लागि २० वटा मात्रै हयाण्ड–पम्प रहेकाले सामाजिक रुपमा सीमान्तकृत मुशहर समुदायलाई सार्वजनिक कल अर्थात हयाण्ड पम्पबाट पानी ल्याउन घण्टौं लाग्ने बताउनुहुन्छ । भाग्यवश, वडा सदस्यका रुपमा उहाँले स्थानीय सरकारमा पम्पको संख्या बढाउन निवेदन दिनुभएको छ र आश्वासन समेत पाउनुभएको छ । यसबाट घरपरिवारमा पानीको व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी थोपरिएका महिला र किशोरीहरुले पानी सङ्कलनका लागि गर्ने समय बचाउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ ।
रेमिट्यान्सले जीवनस्तरका अन्य सूचकहरु झैं पानीमा सर्वसाधारणको पहुँच सुधार गर्न योगदान गरेको छ । अति सीमान्तकृत सामाजिक समूहको सदस्य मानिने दैलेखकी पम्फा विकले सार्वजनिक धाराबाट पानी ल्याउँदा जातीय वर्गीकरणका आधारमा विभेद र गालीगलौजको समेत सामना गर्नुपर्दथ्यो । तर, वैदेशिक रोजगारमा रहेका उहाँको श्रीमानले महशुल र निर्माण खर्चमा लाग्ने पैसा पठाउनुभएकोले उहाँले आफ्नो घरमा नीजि धारा जडान गर्नुभएको छ । वैदेशिक रोजगारमा रहनुभएका सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाकी गीता देवी सिंहको श्रीमानले पठाउनुभएको रकमबाट उहाँले आफ्नो घरमै हयाण्ड–पम्प जडान गर्नुभएकोले कम्ति खुशी हुनुहुन्न । “मेरो श्रीमान साऊदी अरबमा काम गर्नुहुन्छ । उहाँले पैसा पठाउनुभयो र मैले आफ्नो घरमै हयाण्ड–पम्प जडान गरेकी छु । पानीको गुणस्तर सोचे जस्तो त छैन तर अहिले धेरैै सहज भएको छ,” उहाँले आफ्नो खुशी साझा गर्नुहुन्छ ।
यस अतिरिक्त, सार्वजनिक खानेपानी प्रणालीको निर्माण र सञ्चालनको क्रममा महिला प्रमुख रहेको घरधुरी वा श्रीमान वैदेशिक रोजगारमा रहेकी श्रीमतिको सरोकारलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने बिषयजमिनमाथि निर्माणाधीन पानी ट्यांकीबाट खानेपानी वितरण कहिले सुरु हुन्छ भन्ने जानकारी नभएको सिंहको दृष्टान्तले प्रष्ट्याउँछ । स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आफू घरबाट बाहिर रहँदा पानी ट्यांकी निर्माण खर्च दिन नभ्याएको तर पछि सो सहभागिता बापतको रकम परिमार्जित दरमातिर्न वाध्य पारिएकोमा उहाँकोे गुनासो मननयोग्य छ ।
अर्थपूर्ण सहभागिता
संघीय संरचना अन्र्तगत् स्थानीय सरकार आफ्नो क्षेत्रमा खानेपानीको पहुँच सुनिश्चित गर्न नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न शक्तिशाली बनेका छन् र तत्तत् निकायले आवश्यक नीति तथा योजना बनाएको सुन्दा आशादायी स्थिति बनेकोे छ । दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाका अध्यक्ष खेमराज ओलीले गाउँपालिकाले वस्तीभन्दा धेरै तल पानीको स्रोत रहेका पहाडका डाँडा र भिरालो क्षेत्रमा बसोबास गर्नेका लागि पानी तान्ने परियोजना बनाएको बताउनुहुन्छ । सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र महतोले निर्माणाधीन ‘ओभरहेड टयाङ्क’ले खानेपानी आपूर्तिको थुप्रै समस्या समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुहुन्छ । यसबाहेक, उहाँहरुसँग पानी, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न अन्य नीति र योजनाहरु पनि छन् । तैपनि, भिडियोले देखाए बमोजिम पानीमा पहुँचलाई यथार्थपरक समावेशी बनाउने सन्दर्भमा धेरै गर्नु बाँकी छ जसले विपन्न, सीमान्तकृत, महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको चिन्ता स्थानीय सरकार र समुदाय स्तरमा खानेपानी उपभोक्ता समूहहरुबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ । धेरै स्थानीय तहहरुका लागि माथि चर्चा गरिएको सहभागितामूलक भिडियोहरु समावेशी पानी, सरसरफाइ र स्वच्छता(वाश) योजनाहरु तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रायः कम ध्यान दिइने समस्याहरुमा केन्द्रित हुन अत्यन्तै उपयोगी स्रोत सामग्री हुन सक्छन् । सारांशमा भन्नुपर्दा, भिडियोहरुमा वाश परियोजनालाईथप समावेशी बनाउने तरिकाबारे अन्तरदृष्टि प्रस्तुत गरिएको छ। यी श्रव्यदृश्य सामाग्रीको यथेष्ठ प्रचारप्रसार भएमा सरोकारवाला सबैको ज्ञानको दायरा थप फराकिलो हुने र परिणामस्वरुप महिला, विपन्न, सीमान्तकृत र अल्पसंख्यक समूहहरु लगायत एकल महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले आफ्नो दैनिक जीवनमा समावेशीकरण र यसको सुखद प्रतिफल पाउने वातावरण बन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
