Sansar News
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को आठौं महाधिवेशनअन्तर्गतको बन्दसत्रमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन र देव गुरुङको विधान मस्यौदामाथि छलफल जारी छ । विभिन्न २५ समूहले प्रतिवेदन र विधान मस्यौदामाथि सुझाब राखिरहेका छन् ।
सुझाब राख्ने क्रममा प्रदेश १ को समूहले जनयुद्धकालिन मुद्दाहरु कहिले खारेज हुन्छन् भनि प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरुले सरकारको नेतृत्वमा माओवादी पटक–पटक पुगेपनि जनयुद्धकालिन मुद्दालाई ध्यान नदिएको भन्दै असन्तुष्टी पोखेका छन् ।
जनयुद्धका सहिद परिवार, वेपत्ता परिवार, घाइते तथा अपाङ्गहरुलाई रोजगारीसहित आर्थिक सुविधा दिइनुपर्ने माग प्रतिनिधिहरुले उठाएका छन् । उनीहरुलाई सांगठनिक जिम्मेवारीमा समेटिनुपर्ने माग उठाएका छन् ।
यस्तै जनमुक्ति सेनाबारे पनि उचित निर्णय लिन प्रतिनिधिहरुको माग छ । प्रतिनिधिहरुले पूर्वजनमुक्ति सेनालाई सांगठनिक जिम्मेवारीमा समेट्ने खाका बनाउन माग गरेका छन् ।
वि.सं.२०७८ पुस १४ बुधवार १७:२८ मा प्रकाशित
