Sansar News
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)को आठौं महाधिवेशनअन्तर्गतको बन्दसत्रमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को राजनीतिक प्रतिवेदन र देव गुरुङको विधान मस्यौदामाथि छलफल जारी छ । विभिन्न २५ समूहले प्रतिवेदन र विधान मस्यौदामाथि सुझाब राखिरहेका छन् ।
सुझाब राख्ने क्रममा विशेषतः विधानमा प्रतिनिधिहरुले एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी भूमिकामा बस्न नपाइने प्रस्ताव गरेका छन् । प्रतिनिधिहरुले जनयुद्धकालिन परिवारलाई पार्टीमा समावेश गराउन विशेष कलस्टरकै निर्माण गर्नुपर्ने सुझाब राखेका छन् ।
संगठनमा पूर्णं समावेशी बनाउनुपर्ने र सरकारमा जाने कुरामा पनि पूर्णं समावेशी बनाउनुपर्ने व्यवस्था विधानमा स्पष्ट उल्लेख गर्न प्रतिनिधिहरुको माग छ । यसैगरि पदाधिकारीको व्यवस्था भूगोलका आधारमा सुझाब प्रतिनिधिहरुको छ । एक प्रदेश एक पदाधिकारीको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
सरकारमा सहभागी हुने नेताहरुको कार्य प्रगति मुल्यांकन गर्ने व्यवस्था विधानमै गर्न पनि माग गरिएको छ । पार्टी अनुशासनअनुसारको आचरण र पार्टीलाई आघात पर्ने गम्भीर प्रकारका गल्ती कमीकमजोरी भएमा कमिटीले फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधानलाई विधानको अंग बनाइनु पर्ने माग छ ।
पार्टीको संगठनात्मक सिद्धान्तको विकास, नेतृत्वको वैज्ञानिक समायोजन र व्यवस्थापन, पार्टी अन्तरविरोधको संयोगान्त समाधानसम्बन्धी सिद्धान्त, मान्यता र विधिको विकास समावेश गरिनुपर्ने माग छ । पार्टी कमिटी छिटो छरितो र कामकाजी बन्ने अवधारणा बनाउन माग गरिएको छ ।
यसैगरि पार्टी विधानमा जिल्ला समन्वय समिति गठन गर्दा स्थानिय कमिटिको ५ जना पदाधिकारी पदेन सदस्य हुने व्यवस्था गर्न माग छ । यसमा स्थानिय कमिटिको अध्यक्षलाई पदेन सदस्य र ५० प्रतिशत मनोनीत व्यवस्था गरिनु पर्ने माग छ ।
वि.सं.२०७८ पुस १४ बुधवार १७:५४ मा प्रकाशित
