हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । बीमा समितिले गत असोज ६ गते ल्याएको नयाँ निर्देशिका विवादमा परेको छ ।

समितिले बीमा कम्पनीहरुसँग मिलेमतोमा निर्देशिका ल्याएको आरोप लगाउँदै व्यावसायीहरुले उक्त निर्देशिका खारेज हुनुपर्ने माग अगाडि बढाएका छन् ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान) र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुका लक्षित गरेर समितिले जारी गरेको नयाँ निर्देशिककाको खारेजीको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानआकर्षण गराएका छन् ।

यही पुस १७ गते सम्म निर्देशिका खारेज नभए १८ गतेबाट आन्दोलन गर्ने चेतावनी सहित पुस ११ गते आइतबार इपान र महासंघले प्रधानमन्त्री र समितिमा ध्यानआकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको मुल्य तय हुने विश्वव्यापी प्रचलित मान्यताको विपरित नियमनकारी निकायले जारी गरेको निर्देशिकाले बीमाको आधारभुत अवधारणालाई औपचारिकतामा सिमित गराउने कार्य गरिएको इपान र महासंघको धारणा रहेको छ । जारी निर्देशिका बीमाको सिद्वान्त विपरित रहेको उनिहरुको ठहर रहेको छ ।

बीमा समितिले नेपालमा गरिने बीमा अत्यन्तै न्यून शुल्कमा हुने गरेको र कतिपय अवस्थामा कागजी बीमा मात्र हुने गरेको तर्क अगाडि सार्दै निश्चित शुल्कभन्दा कम लिन नपाउने भन्दै गत असोज ६ गते ‘मिनिमम प्रमियम रेट फर नन ट्यारिफ इन्सोरेन्स बिजनेस’ नामको नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ ।

निर्देशिकामा समितिले प्रिमियम बढाएर निश्चित रकमभन्दा कमको दाबी भुक्तानी नपाउने व्यवस्था गरेपछि निर्देशिका विवादित भएको हो । समितिले आफूले गरेको निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार भएको दाबी गरेको छ । साथै बीमा भनेको कागजी रूपमा मात्र नभएर क्षति भएको अवस्थामा रकम दिन सक्ने अवस्था हुनुपर्ने र यसअघि बीमा गर्दा रकम तिर्न नसक्ने देखिएकाले सो निर्देशिका ल्याएको तर्क अगाडि सारेको छ । त्यस्तै नेपाल बिमक संघले पनि समितिद्वारा जारी गरिएको निर्देशिका खारेज नभए बीमा गर्न नसकिने जनाएको छ ।

के थियो यस अगाडिको व्यवस्थामा ?
नयाँ निर्देशिका जारी हुनुभन्दा अगाडि रहेको व्यवस्थामा बीमा कम्पनीले न्युनतम रकममा बीमा गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । ३० दिनको बीमा गर्दा ७ दिनको बाहेक मात्र क्षतिपर्ति नपाउने व्यवस्था थियो । जलविद्युत कम्पनीहरुले बीमा कम्पनीहरुसँग आपसी सहमति गरी पहिलो ७ दिन, १५ दिन २० दिनसम्मको दाबी नतिर्ने समझदारी अगाडिको व्यवस्थामा गरिएको थियो । यस अगाडिको व्यवस्था अनुसार निर्माण व्यावसायी र बीमा कम्पनीले आपसी सहमतिमा शुल्क निर्धारण गरेर बीमा गर्ने अभ्यास गर्दै आएका थिए । यसरी गरिदै आएको अभ्यासलाई भने अन्तराष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीले बीमा गर्न नमान्ने स्थिति बन्दै आएको थियो ।

के छ नयाँ बीमा निर्देशिकामा ?
बीमा समितिले जारी गरेको नयाँ निर्देशिकामा तीन महिनाको बीमा गरिएको छ भने अघिल्लो एक महिनामा हुने आम्दानीको क्षतिलाई बहन नगर्ने र बाँकी दुई महिनाको मात्रै बहन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा तीन महिनामा हुने आम्दानीको बीमा शुल्क ०.५० प्रतिशत हुनुपर्ने तय गरिएको छ । त्यस्तै जलविद्युत क्षेत्रले ५ महिना अवधिको बीमा गर्दा अघिल्लो ४५ दिनको दाबी गर्न नपाउँने र बाँकी दिनको मात्रै क्षतिपुर्ति प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था नयाँ निर्देशिकामा गरिएको छ ।

९ महिना अवधिको हकमा ७५ दिनको आम्दानीमा दाबी नलाग्ने र एक वर्ष अवधिको बीमामा चार महिना अवधिको दाबी नलाग्ने व्यवस्था नयाँ निर्देशिकामा गरिएको छ । त्यस्तै जारी गरिएको निर्देशिकामा बीमाको क्षतिपुर्ति सम्बन्धमा कुल बीमा रकमको २ प्रतिशत वा १० प्रतिशत दाबी रकम जुन बढी हुन्छ त्यो छोड्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।