हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडाैं । नेपाली वित्तीय क्षेत्रले नेपालको प्रचलित कानुन विपरित कारोबार गर्दै आएको देखिएको छ । नेपालको कानुनले बर्जित गरेको अन्तराष्ट्रिय अवैध धन्दामा इन्टरनेट बैंकिङमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सहभागी भएको देखिएको हो ।

क्रिप्टोकरेन्सी, अनलाइन क्यासीनो र खेलहरुमा लगानी गर्न मिल्नेगरी नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफुलाई जोड्दै आएको देखिएको छ । जसले गर्दा झण्डै लाखौं नेपालीहरुमार्फत वर्षेनी रुपमा ठुलो मात्रामा गैरकानुनी रुपमा नेपाली रकम बाहिरिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा जुवा खेल्न वा सट्टाबाजी गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । तर नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कानुन विपरित वान एक्स बेट वेभसाइट र एप्लिकेसनमार्फत विभिन्न खेल तथा डिजिटल क्यासीनोमा लगानी गर्न र आम्दानी गर्न मिल्ने गरी अवैधानिक उपस्थिति जनाएको देखिएको छ । जसको माध्यमबाट गैरकानुनी ढंगले थुप्रै नेपालीहरुले विभिन्न खेल तथा डिजिटल जुवामा सहभागिता जनाइरहेका छन् ।

मुलुकी अपराध संहिताअनुसार कसैले जुवा खेल्न वा खेलाउन पाईंदैन् । जुवा खेल्ने कार्यलाई कानुनले बर्जित गरेको छ । सो सहिंताको दफा १२५ को उपदफा २ को क मा पहिलोपटक जुवा खेल्ने वा खेलाउनेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँ सम्म जरिवानाको व्यववस्था गरिएको छ । जुवा खेल्न प्रयोग गरिएको साधन र जुवाबाट प्राप्त भएको सम्पुर्ण चल अचल सम्पत्ति जफत हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर अहिलेसम्म वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्रबैंक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको अवैध कारोबारमा संलग्नताको विषयमा अनविज्ञ अवस्थामा रहेको छ ।

मुलुकी अपराध संहिताअनुसार कसैले जुवा खेल्न वा खेलाउन पाईंदैन् । जुवा खेल्ने कार्यलाई कानुनले बर्जित गरेको छ । सो सहिंताको दफा १२५ को उपदफा २ को क मा पहिलोपटक जुवा खेल्ने वा खेलाउनेलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँ सम्म जरिवानाको व्यववस्था गरिएको छ । जुवा खेल्न प्रयोग गरिएको साधन र जुवाबाट प्राप्त भएको सम्पुर्ण चल अचल सम्पत्ति जफत हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

आधुनिक प्रविधिसँगै विश्वभर विभिन्न डिजिटल क्यासीनो प्लेटफर्मको सुरुवात भएको देखिन्छ । नेपालमा प्रचलित कानुनअनुसार कुनै पनि नेपालीले क्यासीनो खेलमा सहभागिता जनाउन पाउँदैनन् । नेपालमा खोलिएका क्यासिनोहरु विदेशी पर्यटकहरुलाई लक्षित गरेर खोलिएका हुन् । जसको लागि क्यासिनो स्थापना तथा सञ्चालन गर्न छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । क्यासीनो नियमावली २०७० अनुसार क्यासीनो सञ्चालन गर्नेले प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम पुर्व स्वीकृति लिनुपर्दछ । उक्त नियमावलीमा क्यासिनो स्थापना, धरौटी, सञ्चालन लगाएतका कुरामा सम्पुर्ण व्यवस्था स्पष्ट गरिएको छ ।

तर नेपाली बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले गैरकानुनी ढंगले निर्वाद रुपमा डिजिटल क्यासिनोमा सहभागिता जनाइरहेका छन् । के नेपालको विद्यमान कानुनअनुसार बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सञ्चालन हुनुपर्दैन् ?

आर्थिक ऐन २०७८ को दफा १६ मा क्यासीनो रोयल्टीको विषयमा व्यवस्था गरिएको छ । सोही ऐनको दफा १६ को उपदफा १ अनुसार क्यासीनो सञ्चालकले क्यासीनो सञ्चालन गरेबापत सरकारलाई वार्षिक ४ करोड र आधुनिक मेशिन प्रयोग गरेबापत वार्षिक थप १ करोड राजस्व तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर नेपाली बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले क्यासीनो सञ्चालन सम्बन्धी कुनै रोयल्टी नै नतिरिकन नेपालीलाई सहभागिता गराएर डिजिटल क्यासिनोमा लगानी गर्ने काम गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै नेपालको विद्यमान व्यवस्थाले कुनै पनि क्रिप्टोकरेन्सीलाई मान्यता दिएको छैन् । तर कानुनविपरित नेपाली बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारमा मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । उदाहरणको रुपमा वान एक्स बेट वेबसाइट वा सो को मोबाइल एप्लिकेसनमा सदस्य बनेर नेपाली बैंक तथा इसेवा, खल्ती, मोरु, आदि लगाएत डिजिटल वालेटमार्फत बिटक्वाइन, इथरियमलगायत विभिन्न क्रिप्टोकरेन्सी खरिद तथा बिक्री गर्न सकिन्छ ।

पछिल्लो समयमा घुस, भ्रष्टाचार तथा अवैध ढंगले आम्दानी गर्नेहरुको राम्रो लगानीको प्लेटफर्म बनेको छ क्रिप्टोकरेन्सी । क्रिप्टोकरेन्सीलाई विश्वका धेरै देशहरुले मान्यता दिएका छैनन् । क्रिप्टोकरेन्सीमा गरिएको लगानी आतंककारी क्रियाकलापमा प्रयोग हुनसक्ने कुरालाई आशंका गरिएको कारण धेरै मुलुकहरुले सो क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई अस्विकार गरेका हुन् । साथै क्रिप्टोकरेन्सीमा गरिने लगानीले मुलुकको पैसा बाहिरिने हुँदा नेपाल जस्ता विकासोन्मुख मुलुकहरुको लागि यो विषय झनै जोखिमको कुरा हो । तर नेपाली बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले माध्यमबाट कैंयन नेपालीहरुले क्रिप्टोकरेन्सीमा विभिन्न वेबसाइट तथा एप्लिकेसनको माध्यमबाट नेपालीहरुले लगानी गरिरहेका छन् ।

पछिल्लो समयमा घुस, भ्रष्टाचार तथा अवैध ढंगले आम्दानी गर्नेहरुको राम्रो लगानीको प्लेटफर्म बनेको छ क्रिप्टोकरेन्सी । क्रिप्टोकरेन्सीलाई विश्वका धेरै देशहरुले मान्यता दिएका छैनन् । क्रिप्टोकरेन्सीमा गरिएको लगानी आतंककारी क्रियाकलापमा प्रयोग हुनसक्ने कुरालाई आशंका गरिएको कारण धेरै मुलुकहरुले सो क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई अस्विकार गरेका हुन् ।

पछिल्ला दिनहरुमा सजिलो भुक्तानी माध्यमको रुपमा डिजिटल वालेटहरु विकसित भइरहँदा त्यसलाई नियमनकारी निकायले वैज्ञानिक नियमन तथा अनुगमन गर्नुपर्ने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्रबैंकका सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलले क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्ने, गराउने र लगानीको लागि उक्साउने कुनै पनि प्रकारको काम गर्न नपाइने बताए । अहिले वान एक्स बेटमा लाखौं नेपाली सहभागी भएर वर्षौंदेखि कारोबार गरिरहेका छन नि त भन्ने प्रश्नमा सहप्र्रवक्ता पोखरेलले भने, तपाईंहरुले त्यस्तो भेटिएको लिंक वा स्किृनसट उपलब्ध गराउनुस हामी त्यसलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँछौ ।’